30 May 2020  |   शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७

घोराही उपमहानगरपालिकामा बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गरिने ।

    | प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १५, २०७४  

दाङ, १५ असोज ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा बालअधिकारमा आधारित योजना तर्जुमा गरिने भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका लाई चाँडै बालमैत्री नगरको रुपमा घोषणा गर्नका लागि  सूचक पुरा गराउने र बाल अधिकारमा आधारित योजना छनौट गर्ने प्रयास भइरहेको  नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । उहाका अनुसार आगामी नगरसभामा अर्थपूर्ण बाल सहभागिताका लागि नीति ल्याइने छ । नगरसभामा बालबालिकासम्बन्धी योजना तर्जुमा गरिने उहाले बताउनुभयो ।

बालबालिकाको फरक रुचि, चाहना, सोच, शैली र व्यवहार तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं भावनात्मक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने योजनालाई बाल अधिकारमा आधारित योजना भनिन्छ । बालबालिकाहरूको धारणा हरेक कुरामा वयस्कहरूको भन्दा फरक हुने भएकाले वयस्कहरूले बालापनको पहिचान र सम्मान गरिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अवधारणा छ । बालबालिकाको पनि नागरिक हैसियत प्राप्त गर्ने अधिकार छ । उनीहरूको स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्ध र उनीहरूप्रति सरकारले गर्ने व्यवहारलाई अनुभूत गर्ने क्रियाकलाप बालमैत्री हुने गर्दछ ।

उपमहानगरपालिकाकी उप प्रमुख सीता न्यौपानेले भनिन्, ‘बालअधिकार संरक्षण गर्न महिला अधिकार संरक्षण हुनु पर्दछ । बाल अधिकार संक्षणका लागि सबैभन्दा पहिले घरपरिवार सचेत हुनु पर्दछ । नगरपालिकामा सडक बालबालिकाको समस्या छ । यसको व्यबस्थापन गर्न लाग्ने छौ ।’ बाल अधिकारकर्मी विकिरण गौतमको भनाईमा उप महानगरभित्र बालबालिकामाथि विविधखाले दुव्र्यवहार भइरहेका छन् । घर, विद्यालयमा हुने पिटाइदेखि, बेचविखन, यौनदुव्र्यवहार, यौनशोषण, श्रम शोषणसम्मका दुव्र्यवहार हुने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा समाजमा बालबालिकालाई पूर्ण मानवको रुपमा नै स्वीकार गरिएको हँदैन । बालकको तुलनामा बालिकामाथि थप उत्पीडन रहेको अवस्था पनि छ । उनले यसैमा थपे, ‘घोराहीमा सडक बालबालिकाको अवस्था चुनौति पूर्ण छ । बाल अधिकारसम्बन्धी धेरै समस्या छन् ।’अधिवक्ता निर्मल नेपाली बाल अधिकार मानव अधिकार भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धी स्थानीय तहले कार्यन्वयन गर्नु पर्ने जिकिर गर्छन् । भन्छन्, ‘नेपाली समाजमा बालालिकाका कुरा सुनेर उनीहरूको रुचि र अपेक्षालाई सुनिने प्रचलन नेपालमा कम छ । बरु उनीहरूलाई सानो ठानेर हेप्ने गरेको र उनीहरूको भावनामा ठेस पु¥याउने गरेको पाइन्छ ।  बालबालिकाका पनि  अधिकार हुन्छ ।

बालबालिकालाई जहिले पनि अपरिपक्व, र शोषणबाट पीडित समुदायका रुपमा नहेरी समसामयिक बिषयमा सूचना राख्ने समुदायका रुपमा पहिचान र सम्मान गरिनु पर्दछ । बालबालिकाले विशेष हेरचाह, मायाममता, स्याहार र संरक्षण पाउनु पर्दछ । यो उनीहरूको अधिकार हो ।’घोराही उपमहानगरपालिका १५ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डे घोराहीलाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिनु पर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बाल अधिकार हनन् हुनु हुँदैन भन्नेमा सचेत रहेको बताए । नेपाल आफैमा बिबिधता भएको मुलुक हो । कतिपय अवस्थामा सानो उमेरका, जोखिममा परेका र सामाजिक संरक्षणबाट बञ्चित भएका बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्नु वयस्कहरूको जिम्मेवारी हो ।

घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक नारायण प्रसाद घर्तीले बालबालिकाको स्वास्थ्य संबेदनशील बिषय र बाल अधिकारसँग सम्बन्धित भएको बताए । बाल अधिकारका चार क्षेत्रमध्ये बाँच्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । गर्भमा रहेदेखि नै सुरक्षित हुनका लागि गर्भवती महिलाले विशेष स्याहार पाउनुका साथै बालबालिकाको सुरक्षित रूपमा जन्म हुनुपर्दछ । जन्मेपछि पौष्टिक आहार र आवास, स्वस्थ वातावरण, सफापानी, खोप तथा प्राथमिक उपचार लगायतका आधारभूत कुराको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय, दाङका प्रहरी नायब उपरिक्षक भूवनेश्वर तिवारीले  प्रहरीले मूलतः संरक्षणको पाटोमा काम गर्ने बताए । प्रहरी प्रशासन सहयोगी निकाय हो । स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न आतुर छौँ । उनले बताए । जिल्लामा बालकहरू चोरी कार्यमा संलग्न भएका छन् । अहिले चार जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । उनीहरू भविष्यमा खतरनाक हुन सक्छन् त्यसैले अभिभावकहरू नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ भन्ने भनाई राखे ।

अधिकारमा आधारित योजनामा प्रत्येक बालबालिकाले भेदभाव, शोषण, दुव्र्यवहार, अपहेलना, उत्पीडन एवं हानिकारक काम तथा युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिति, ओसारपसार तथा बेचबिखन र बाबुआमाबाट अलग्गिनु पर्नेलगायतका जोखिमपूर्ण स्थितिबाट सुरक्षित हुन पाउने वातावरण हुनु पर्दछ । अपाङ्गता भएका तथा परिवारविहीन बालबालिकाको निम्ति विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्पूर्ण बालबालिकालाई कानूनी संरक्षण प्राप्त हुनुपर्छ ।

शिक्षिका निर्मला गौतमले आफूहरूले सडक बालबालिकाको उद्धार गरेर पढाई रहेको बताउँदै स्वच्छ वातावरणमा सार्थक शिक्षा आर्जन गर्ने, मनोरञ्जन, खेल र आराम गर्ने, बाबुआमाको समान माया ममता पाउने, उचित स्वास्थ्योपचारलगायत बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकासका निमित्त आवश्यक पर्ने सुविधा र अवसरहरू सबै बालबालिकाको अधिकार भएको बताए ।

बाल अधिकार अन्तर्गत नै बालबालिकाको जीवनमा प्रभाव पार्ने नीति निर्माण गर्दा र उनीहरूको विकासका लागि कुनै पनि निर्णय हुँदा उनीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर पाउनु पर्ने बाल अधिकार महासन्धीले भनेको छ । बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरूको उमेर र परिपक्वताअनुसार त्यसलाई उचित मान्यता पनि दिइने परिपाटी नै बास्तबमा बाल अधिकारमा आधारित योजना हो । (by edukhabar)

 

प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १५, २०७४     11:02:19 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्