एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी): राजसस्थासहित प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रमका पक्षमा ।

काठमाडौँ, २५ कात्तिक ।
एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) ले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा संवैधानिक राजसंस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ । 

राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राख्दै राष्ट्रियता एवं राष्ट्रिय चारित्रिक पहिचानको संवैधानिक राजसंस्थाका साथै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र पहिचान र समावेशी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादलाई प्राथमिकतामा राखिएको पार्टीका नेता सुन्दर पाण्डेले जानकारी दिए ।

आर्थिक विकासको वृद्धिदर वार्षिक आठदेखि १० प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन एवं निजी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक विविधतामा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी उच्च, दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गरी आगामी १० वर्षभित्र गरिबी निवारण गरिने छ ।

त्यस्तै कृषि र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै दुवैमा लगानी वृद्धि गरी मुलुकलाई त्यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाइने र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५ देखि ५ प्रतिशत कायम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीको अनुपात ३५ प्रतिशत पु¥याइने छ । ‘जलविद्युत्को विकास आर्थिक सम्पन्नताको एक मूल आधार’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी मुलुकमा ऊर्जा आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र निर्यात गरिने छ । अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन र निर्यात विस्तार गर्न राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योगको योगदान वर्तमान पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत आउँदो एक दशकमा पु¥याइने बताइएको छ ।

मुलुकमा सगरमाथा रेल कम्पनी स्थापना गरी नेपाल, भारत र चीनबीच नयाँ आर्थिक सम्भावनाको बाटो खोल्न रसुवा–नुवाकोट रेल विस्तार गरी उक्त रेल भारतसँग जोडिने छ । उत्तरी सीमा रसुवागढी टिमुरेदेखि वीरगञ्जसम्म पनि रेल सेवा शुरु गरिने छ । सोका लागि तीन देशको समान लगानी र स्वामित्व कायम गर्ने योजना राखिएको अर्का नेता राजु लोहनीले जानकारी दिए  ।

परराष्ट्र नीतिको मूल आधार पञ्चशील, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित रहने तथा आर्थिक कूटनीति, प्रजातन्त्र र मानवाधिकारलाई विदेश नीतिका थप आधारका रुपमा आत्मसात् गर्ने व्यवस्थालाई घोषणापत्रमा महत्व दिइएको छ । विदेशमा लुकाइएको कालो धन स्वदेशमा ल्याएर जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

मुलुकमा प्रचलित सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति र सम्प्रदायका अनुयायी तथा सबै जाति र क्षेत्रका मानिसलाई आपसी विश्वासको भावनामा बाँधेर राष्ट्रिय एकताको निर्माण गरिने छ । आधारभूत शिक्षालाई १२ कक्षासम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क गरिने छ । स्वास्थ्य बीमा देशभरका सबै नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा समेट्ने नियम लागू गरिने छ ।

भीमदत्तनगर, कृष्णनगर, कलैया, जलेश्वर, लहान, राजविराज, इटहरी र भद्रपुरको योजनाबद्ध विकास र विस्तार गरिनेछ । जनकपुर र लुम्बिनीलाई क्रमशः मिथिला र बौद्ध संस्कृतिको बृहत् अन्तरराष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको नयाँ केन्द्र बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ता दिइने र आगामी दश वर्षभित्र राष्ट्रका ५० लाख युवालाई रोजगारी दिलाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

आफ्नो थर फेर्न इच्छुक हरेक नेपाली नागरिकलाई कानूनी रुपमा छुट दिइने जनाइएको छ । सबै खाले मजदुरको हितका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबारे कानूनी व्यवस्था गरिने छ । सूचना प्रविधिको विकासलाई आर्थिक विकासको एउटा मूल आधारका रुपमा लिइने छ । यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लगानी बढाउन प्रोत्साहनका विशेष कार्यक्रमका साथै अन्तरराष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

(रासस )

प्रतिक्रया दिनुहोस्