24 October 2019  |   बिहिबार, कार्तिक ७, २०७६

 प्रदेश–५ मा गाडी खरिदमा अनियमितता भएको छानबिन उपसमितिको ठहर, नियतमाथि प्रश्न उठेपछि अझै १५ दिनको म्याद

    | प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ६, २०७५  

बुटवल। प्रदेश–५ मा खरिद गरिएका गाडीहरूमा अनियमितता भएको भन्दै गठित उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।समितिले गठन गरेको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले आइतबार मूल समितिलाई ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको हो।

खरिदका गाडीहरूमा अनियमितताको आशंका भएपछि छानबिनका लागि गठित लेखा समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्रदेशसभा र सरकारले खरिद गरेका सवारी साधानहरू सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कानुनी त्रुटि प्रष्ट नदेखिए पनि खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरूको फाइदा उठाएको तर्क गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक कूल प्रसाद पोखरेलले लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीलाई आठ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै खरिदको नियम ठीक भए पनि नियतमा प्रश्न उठेको बताए।

नियतमाथि प्रश्न उठेपछि समितिलाई अझै १५ दिनको म्याद दिइएको छ।पोखरेलले गाडी खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइए पनि प्रक्रिया भित्रका सौदाबाजी र नियतबारे स्पष्ट हुन अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरे। खरिद गरिएका गाडीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार नै देखियो,’ संयोजक पोखरेलले भने, ‘नियत स्पष्ट देखिएन,खोट देखिन्छ। त्यसैले अझै अध्ययन गर्न जनशक्ति पनि आवश्यक र समय पनि चाहियो।’

लेखा समितिको बैठकले प्रारम्भिक अध्ययन समितिको मागअनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरेको छ।यसअघि पोखरेलको संयोकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अब समिति ६ सदस्यीय भएको छ।  समितिलाइ १५ दिनको म्याद दिइएको छ।

सूचनाअनुसार पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएपछि पुनः सूचना प्रकाशित नगर्नुको पछाडि खरिद पक्षमाथि उपसमितिले प्रश्न गरेको छ।एउटै समयमा खरिद भएका गाडीहरुमध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खरिद मूल्यमा फरक हुनुका पछाडिका कारणहरुबारे पनि सोधखोज गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले भनेको छ।

गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका छन्।

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ ६, २०७५     10:06:41 PM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्