22 August 2019  |   बिहिबार, भदौ ५, २०७६

म जनताको सेवक हुँ र जनताकै सेवा गर्न चाहन्छु-प्रधानमन्त्री ओली

    | प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ १०, २०७५  

काठमाडाैं  । विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड डाभोस गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली बुधबार प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण (सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी) शीर्षकको सेसनमा सहभागी भए । सेसनमा कोलम्बियाका राष्ट्रपति इभान डुके, अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यान, न्युयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर ग्रग सुल्जबर्गर र लिडरसिप नाउ प्रोजेक्टकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डानियला बालोउ–आरेसले छलफल गरेका थिए । सेसनको सहजीकरण फाइनान्सियल टाइम्सका प्रमुख आर्थिक टिप्पणीकार मार्टिन उल्फले गरेका थिए । 

उल्फले १४–१५ वर्षदेखि प्रजातन्त्र मन्दीमा रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेको उदाहरण दिएर कार्यक्रम सुरु गरे । विकासशील मुलुकहरू प्रजातन्त्रतर्फ गएसँगै सन् १९८० देखि प्रजातान्त्रिक प्रणाली विस्तार हुँदै गएको र सन् २००६ मा उत्कर्षमा पुगेको निष्कर्ष उनले सुनाए । तर, त्यसपछिको समयमा अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा क्षयीकरण हुँदै गएको र यो प्रणालीमा आक्रमण भइरहेको बताएर प्रश्न सुरु गरेका थिए । पहिलो प्रश्न अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीलाई थियो भने दोस्रो प्रश्न केपी ओलीलाई थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली तपाईं नेपालको प्रजातन्त्रका विषयमा विस्तृतमा बताउन सक्नुहुन्छ ? सरकारमा अधिकार केन्द्रीकरण भइरहेको भनेर तपाईंको मुलुकमा आलोचनासमेत भइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक फ्रेमवर्कमा त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिएको छ ? विकासशील मुलुकमा सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? ती देशमा प्रजातन्त्रका मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन् ?

यो प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जनताको सेवक भएको बताए । ‘म आफैँ ५० वर्षभन्दा लामो समय प्रजातन्त्रका लागि लडेको मानिस हुँ । प्रजातन्त्रकै लागि लामो समय जेल पनि बसेको छु । त्यसो हुँदा म शासक बन्न चाहन्नँ । म जनताको सेवक हुँ र जनताकै सेवा गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत आफू र आफ्नो पार्टी सत्तामा आएको पनि उनले बताए । ‘निर्वाचनका वेला हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । शान्तिपूर्ण वातावरणमा निष्पक्ष चुनाव भयो । त्यसमार्फत हामीले बहुमतसहितको सरकार बनायौँ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रधानमन्त्रीय प्रणालीसहितको संसदीय प्रजातन्त्र भएकाले कुनै एक व्यक्तिमा शक्तिकेन्द्रित नहुने पनि उनले बताए । यद्यपि, प्रजातन्त्रमा पनि केही सीमितता हुने उनले बताए । ‘म राजनीतिक सीमिततामा प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्न चाहन्छु । प्रजातन्त्रमा पनि अधिकारको सीमा हुन्छ, स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन त्यो आवश्यक छ,’ उनले भने । मुलुकहरूले फराकिलो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सन् २०१५ मा जारी नयाँ संविधानले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेको, शक्तिपृथकीकरणलाई प्रत्याभूत गरेको, चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था गरेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अब आफूहरूसँग आर्थिक विकासमा अघि बढ्न कुनै बाहना बनाउने सुविधा नरहेको उनले बताए । ‘हामीले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ । त्यसो हुँदा हामीले आफूलाई सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरेका छौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ,’ उनले भने । -नयाँ पत्रिका

 

प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ १०, २०७५     6:36:07 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्