20 August 2019  |   मङ्लबार, भदौ ३, २०७६

नयाँ सुरक्षा रणनीति: प्रजिअको लिखित आदेश आए गोली ठोक्न सकिने

    | प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १६, २०७५  

काठमाडौं । कतै हुलदङ्गा वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने गरी कसैले आतंक मच्चाउन खोजे अनुमति लिई घुँडामुनि मात्र गोली चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने गरी गृह मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको भावनाको सम्बोधन हुने जनाइएको छ।विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी ३ तहका सुरक्षा समिति रहने उल्लेख छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्य रहनेछन्।

प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष र त्यही मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहेको प्रदेश सुरक्षा समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहनेछन्।

यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य–सचिव रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। सबै समितिका बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ।

समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अधिकारी र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। तत्सम्बन्धी ठाउँको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र शान्ति सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संसद्बाट पारित भएर यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि यसको नाम ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ रहने छ। प्रदेशको सिमानामा असर नपर्ने गरी प्रत्येक जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा र सुरक्षा निकायको मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्नेछ।

विधेयकमा ‘मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा नराख्दा निजको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस्तो व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यकताअनुसार उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ।

यसैगरी शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गोली चलाउने चेतावनी दिन लगाउने र चेतावनी दिँदा पनि भीड नहटेमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्थामा घुँडामुनि गोली चलाउन लिखित आदेश दिनुपर्ने उल्लेख छ।

एकै प्रदेशको २ वा २ भन्दा बढी जिल्लामा गम्भीर अशान्ति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक व्यवस्थाका लागि यथाशीघ्र मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। संघमा गृह मन्त्रालयले गर्ने काम गर्ने गरी ७ वटै प्रदेशमा यससम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन्।

प्रत्येक प्रदेशमा एकै नामका ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। प्रजिअले आवश्यकता हेरी निषेधाज्ञा जारी गर्न, कफ्र्यु लगाउन र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछन्। सरकारवादी भएको मुद्दामा प्रजिअले गरेको निर्णयउपर ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। -नेपाल समाचारपत्र

प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १६, २०७५     7:10:04 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्