निजामती सेवा, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको मार्गदर्शक ऐन बन्दै

काठमाडौं। केन्द्र सरकारद्वारा निर्माण गर्न लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा रहने भएको छ ।

सरकारद्वारा अघि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न बनाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तीनवटै सरकारको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो । सो विधेयक लोकसेवा आयोगबाट परामर्श भई आएकाले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक लोकसेवाको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जानकारी दिए ।प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार अब प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मुख्य मार्गदर्शक ऐनका रूपमा लिनु पर्नेछ ।

संघीय ऐनविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउनेछैनन् । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषयमा कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । -राजधानी दैनिक

प्रतिक्रया दिनुहोस्