28 January 2020  |   मङ्लबार, माघ १४, २०७६

जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउन ऐन संशोधन हुँदै

    | प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २१, २०७५  

काठमाडौं । करिब दुई वर्षको अभ्यासलाई समीक्षा गर्दै सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन भन्दै जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउँदै ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ ।

संविधानले धेरै अधिकार दिएको भन्दै केही जनप्रतिनिधिले स्वैच्छाचारी तवरले चलेको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधन तयारी अघि बढाएको छ । ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइसकेको छ ।विशेषतः कर र सेवा शुल्क लिने, शिक्षक दरबन्दी थप्ने, भएभरको बजेट सडकमा मात्र खन्याएर अन्य पक्षलाई वास्ता नगर्ने, बजेट खर्च गर्न नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

सो ऐन सँग संघ र प्रदेशका केही ऐन र कानुन बाझिएकाले संशोधनको तयारी अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको चार महिनापछि सरकारले हतारहतार सो ऐन ल्याएको थियो ।

वन, भूमिसुधार, शिक्षा तथा कर सम्बन्धी संघ र प्रदेशमा बनेका कानूनसँग सो ऐनमा भएका केही प्रावधान बाँझिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।यस अघि संशोधनका लागि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग छलफल गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन सकिएपछि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अभ्यासमा केन्द्रले नियन्त्रण गर्दै आएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा कुनै न कुनै हिसाबले मन्त्रालयले अकुंश लगाउने गरेको अवस्थामा फेरि ऐन संशोधनले अझ नियन्त्रित गर्ने जनप्रतिनिधिको आशंको छ । -नेपाल समाचारपत्र

 

प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ २१, २०७५     6:50:20 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्