अनियमित रूपमा झन्डै ४ करोडको सम्झौता ,कामै नभए पनि लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौं। गरिबी निवारण कोषले विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोट गर्दा अनियमित रूपमा झन्डै ४ करोडको सम्झौता गरेको पाइएको छ । कोषले गैरकानुनी रूपमा परामर्शदातासँग एकल प्रस्तावमार्फत ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रुपैयाँ सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी कोषले फिल्डमा कामै नभए पनि काम भएको भन्दै केही निकायलाई लाखांै रुपैयाँ दिएको छ ।प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले पुस्ट्याइँबिना नै प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी गरिएको सो सम्झौता नियमसंगत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कम्पनी ऐनको दफा १५४ (१) मा विदेशी कम्पनीले नेपालभित्र आफ्नो शाखा कार्यालय दर्ता नगराई नेपालभर कुनै कारोबार गर्न पाइँदैन । तर, गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी नेपालमा शाखा कार्यालय नै नभएको परामर्शदातासँग त्यति धेरै रकममा सम्झौता गरेको पाइएको हो । कोषले निज परामर्शदातालाई ड्राफ्टमार्फत प्रथम किस्तामा ६४ लाख २६ हजार ७१४ रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा १ करोड ६४ लाख ६९ हजार ३४० रुपैयाँ सोझै रकम पठाएको पाइएको छ । रकम पठाउँदा बैंक कमिसनस्वरूप ३१ हजार ३९४ रुपैयाँसमेत कोषको तर्फबाट बेहोरेको देखिएकाले सो रकम असुल उपर गर्न केन्द्रले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

पारदर्शी रूपले प्रतिस्पर्धा गराई परामर्शदाता छनोट गर्नुपर्नेमा उपयुक्त कारणबिना नै एकल छनोट विधिद्वारा सीमित परामर्शदातालाई सोझै प्रस्ताव आह्वान गरी वार्ताको माध्यमबाट लागत अनुमानित रकम ३ करोड ७८ लाख ७० हजार ७९४ रहेकोमा एकल प्रस्तावमार्फत ३ करोड ८१ हजार ६० हजार ९१ रुपैयाँ कायम गरी सम्झौता गरेको पाइएको हो ।

एकल सम्झौताबाट लागत र गुणस्तरमा फाइदा लिन नसकिने भएकाले विशेष परिस्थिति तथा योग्य परामर्शदाता छनोट हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै गर्न यस्तो सम्झौता गर्न सकिन्छ । तर, कोषले यो नियमको उल्लंघन गर्दै सहज परिस्थतिमा नै बिनाप्रमाण र कारण यस्तो सम्झौता गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।-rajdhanidaily

प्रतिक्रया दिनुहोस्