13 June 2019  |   बिहिबार, जेष्ठ ३०, २०७६

सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने

    | प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १, २०७५  

काठमाडौ। सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको हो।

विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक संशोधन भएका छन्। फागुन २१ गतेभित्र माथिल्लो सदनबाट समेत विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राखेकाे प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो। विधेयक स्वीकृतअघि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधान अनुकूल बनाइने कानुन परिमार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

अब विभिन्न कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन पारित हुन बाँकी छ। विधेयकले ५५ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नेछ। विभागीय रूपमा अहिले भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा सैनिक विशेष अदालतले हेर्दै आएको छ। सैनिक विशेष अदालतले कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार पाउँदै आएको थियो। यसअघि हत्या, बलात्कार लगायतका घटना भने नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेका थिए। सरकारले अहिले यातना र बेपत्ताका घटनालाई पनि नियमित अदालतको क्षेत्रधिकारमा सामेल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सैनिक अदालतले दिँदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था पनि अब हटेको छ। पारित विधेयकले हालको ऐनको दफा १३५ मा उपदफा (क) थप गरी सेनालाई विपद् व्यवस्थापन तथा विकासका काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनी रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि संविधानमा सेनालाई निर्माण कार्यमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानको विरोध पनि हुँदै आएको छ। यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ। स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिसभाबाट पनि पारित भएपछि उपनिर्वाचनको कानुनी बाटो खुल्नेछ प्रतिनिधिसभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ९८ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै एक वर्षभन्दा बढी पदावधि रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो।  – गाेरखापत्र 

प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १, २०७५     7:25:45 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्