28 January 2020  |   मङ्लबार, माघ १४, २०७६

आयुक्त पाठकमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन

    | प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ७, २०७५  

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिएका आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार विहान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको आयोग बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारले छानबिनका लागि आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ ।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अख्तियारलाई कानुनी अप्ठ्यारो नभएको रायसहित पत्र पठाएपछि आयुक्त पाठकमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पाठकमाथि अनुसन्धान गर्न के नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार पनि अख्तियारका सदस्यहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय मागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने निचोडपछि सोमबार अख्तियारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रायका लागि पत्र लेखेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सोमबार नै मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी आधारमा अख्तियारलाई पत्र लेखेको थियो । अख्तियारले माग गरेअनुसार कार्यालयले राय पठाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिएका पाठकमाथि संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा छानबिन गर्नेे राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको हो । कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएकाले संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग ७४ करोड रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो रेकर्डसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको घुस प्रकरणको विषय अहिले चर्चामा छ ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ । यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तीमा ९ देखि १२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिमाना गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सो दफामा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने भनिएको छ । यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ ।

अख्तियारको आयुक्त हुँदा पाठकले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्थाअनुसार ९ देखि १२ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख रुपैयाँ नै जरिमानाबापत तिर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि उनले घुस लिएको रकमबराबरको सम्पत्ति जफत हुनेछ । सो विषय अब अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको छ ।

सार्वजनिक संघसंस्था र त्यसको प्रमुख पदमा बस्नेहरूले गर्ने अनियमितता हेर्ने निकायका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा सो व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ७, २०७५     12:31:41 PM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्