20 June 2019  |   बिहिबार, असार ५, २०७६

छरपस्ट राजनीतिक व्यवस्था र खोक्रो राष्ट्रवादको भजनमंडली !

    | प्रकाशित मितिः शनिबार, चैत्र २, २०७५  

मनोज पराजुली

के देश विकास गर्न सबल सरकार नै चाहिने हो त? कि इच्छाशक्ति ,इमान ? कि सिद्धान्त र भाषण? आखिर कहिलेसम्म आज र हिजोको कुराकानी मै बहस र रटान मेट्ने ? अनि कहिलेसम्म सिद्धान्तले विकास दिन्छ भन्ने ? भोलीको पुस्ताले कस्तो देश र परिवेस देख्ने हो? हामीले भोलीका सन्ततिलाई के दिएर जाने हो? अझै हामीले एक पल्ट पनि नसोच्ने?

राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद ठीक कि प्रायोजित हिसाबले नाकाबन्दी लगाएर जबर्जस्ती गुथेको ओलीको राष्ट्रबाद? पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्र निर्माता, त्रिभुवन राष्ट्रपिता कि व्यक्तिगत र विदेशी स्वार्थमा ४० औ हजारको बली दिनेहरु राष्ट्रनायक ? वीपी  कोइराला, मदन भण्डारी राजनेता कि संघीयता र धर्मनिरिपेक्ष थोपर्दै मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको बंश बिनास गराउने ग्र्याण्ड डिजाइनर नेता?

बिजुली, पानी, बाटोघाटो, शानेवानी, दुरसन्चार, इत्यादी पूर्वधार बनाएर विकास गर्ने राजतन्त्र या पन्चायति या निर्दलिय व्यवस्था ठीक कि लाउडा, वाइडबडीदेखि लडाकुको रासन पचाउने, कोशीदेखि महाकाली बेच्ने बहुदलिय व्यवस्था?

जनताको नैसर्गिक अधिकार शिक्षा र स्वास्थ खोस्ने जनयुद्ध या धनयुद्ध सही कि महेन्द्रमाला र नैतीक शिक्षा सही ? वीर अस्पातल, टिचिङ सही कि ॐ नर्शिङ्ग होम, नर्भिक सही? रघुपति जुट मिल, साझा, हेटौंडा सिमेन्ट, कपडा, इत्यादी उध्योग सही कि खाडी सही? अब आँफै बिचार गरौ !

जनताका आधारभुत आवस्यक्ता भनेको सिमित छ। हामीलाई सपना होइन, पानी चाहिएको हो । पानी जहाज भन्दा पहिला बाटो चाहिएको हो। विद्युतिय रेल र बस भन्दा पहिला पर्याप्त र सुलभ बिजुली चाहिएको हो। शिक्षा विधेयक होइन, हामीलाई सस्तो, सुलभ, गुणस्तरीय अस्पातल चाहिएको हो।

एन्थ्रोपोलोजिस्ट अनुसार, जुन देशमा पानी किनेर खानु पर्छ, अर्थात राज्यले दिनु पर्ने पहिलो आवश्यकता दिन सक्दैन, त्यो राष्ट्र असफल हो। हामी राजनैतीक दलका कार्यकर्ता त छौ । तर आफ्नो देशको नागरिक हुन कैले पनि सकेनौ। अझै कुहिरोको काग हुने ?

पानी: महानगरले वितरण गर्ने पानीमा न त उचित गुणस्तर छ, न समय तालिका । निजि पानी प्याकेजिङ्ग कम्पनी, ट्यान्करहरुबाट समेत कमिसन खाने संस्कृतिले गर्दा उपत्यका खानेपानीमा होस् या मेलम्चीको नामले होस् । धेरै मन्त्री र कर्मचारी अनी बिचौलियाले अरबौ कमाउने तर जनताको आधारभुत आवश्यकता पानीलाई सधैं र सबै सरकारले बेवास्ता गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्छ?

बितेको ३ दसकमा पानीको गुणस्तर त न भनौ, भएको पानीलाई समेत व्यवस्थित गर्न कुनै सरकारले चासो देखाको पाइन्दैन। यथार्थमा, धेरै जसो “जार” कम्पनीमा मन्त्री, नेता, कर्मचारीको प्रत्यक्ष लगानी वा अप्रत्यक्ष सहभागीता भएकोले जनताको अधिकारलाई अन्सुना गरिन्छ। रमाइलो कुरो त के छ् भने हिजो आज प्रधानमन्त्रीको गाडी धुन मिनरल वाटर प्रयोग गरिन्छ रे ! प्रधानमन्त्री स्वयम जापानबाट आयातित पानी पीउने गर्छन्। र साधारण जनताले पीउने पानीमा कसैको ध्यान छैन। जार ३५ रुपैया देखि ६५ रुपैयासम्मको पाईन्छ जस्को चेक जाँच समेत गरिन्दैन।

सरकारी अस्पताल: औषधी देखि  औजार र मेसिनरी किन्ने नाउमा अरबौको बजेट छुट्टीन्छ । तर सबै नेता र कर्मचारी मिलेर सिद्ध्याइन्छ। जनतालाई पर्याप्त औषधी र सुबिधा त परै जाओस सिटामोल समेत उपलब्द गराईदैन जबकी हरेक सरकार, नेता, सामाजिक अभियन्ताले यसै “सिटामोल” को नाममा राजनिती गरेको मात्रै देखिन्छ। बजेट निकाशा हुन्छ तर सबै मन्त्री र कर्मचारीको बैंक खातामा पुगेको तथ्य हामी सबै सङ्ग नाङ्गो छ्।

सरकारी डाक्टर: आफ्नै क्लिनिक खोल्ने, निजी अस्पातल र नर्शिङ्गहोम मा आफ्नो समय दिने, गुणस्तरीय सेवा पनि दिने तर सरकारी अस्पातलमा उचित औषधीपचार न गर्ने, कार्यालय समयमा र खटाइएको स्थानमा समेत उपलब्द न हुने। लगभग सबै नर्सिङ्ग होम र निजी अस्पातल मन्त्री, नेता, या नेता सम्म पहुँच भएका, कर्मचारी, र डाक्टरहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा या लगानीमा खोलिएका छन वा अप्रत्यक्ष सहभागीता सबैमा छ।

शिक्षा: माओवादी द्वन्दकालमा ध्वस्त पारीएका धेरै जस्तो बिद्यालयहरु आजसम्म पुनर्निर्माण गरिएको छैन। सरकारी बिद्यालयहरुमा समयमा पाठ्यपुस्तक न पुग्ने एउटा समस्या छ भने, अर्को तिर भौतिक पूर्वधार लगभग न्युन छ। अर्को डरलाग्दो र कहालीलाग्दो परिस्थिती भनेको सरकारी शिक्षक या शिक्षिकाको संगठन।

सरकारी शिक्षकहरु लगभग सरकारी विद्यालयको र आफ्नो जागिरको आडमा राजनीतिमा ब्यस्त हुने हुँदा सरकारी विद्यालयको पठन पाठन प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित छ्। यस्को अलावा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै फितलो र अन्तरराष्ट्रिय त न भनौ, अन्तरदेशिय हिसाबले समेत “कम्पिटिटिभ” छैन। भर्खरै नगरपालिका स्तरको एउटा साधारण पदको लागी ७५० जनाको “भेकेन्सी” खोलेको थियो ।

सरकारले जस्मा बेरोजगारहरुले र सरकारी विद्यालयमा पडेका हरुले निबेदन दिने कुरो थियो, जस्मा ३४०० आबेदन परेको थियो। उदेकलाग्दो कुरो भनेको यस् मद्धे ५०० जनाले मात्रै पास गरे। यस्को अर्थ भनेको “निजी” विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न भनौ “ब्यापार” बडाउन सरकारी बिद्यालयको गुणस्तर अत्यन्तै निम्न बनाइेएको छ। सुन्नमा आए अनुसार यो पनि विदेशीको “मास्टर प्लान” अन्तर्गत हो किनकी जनयुद्धमा नेपाली जनताक छोरा-छोरीलाई बन्दुक बोकाउने र बुर्जुवा शिक्षा भन्दै शिक्षक मार्ने, विद्यालय ध्वस्त पार्ने प्रचन्ड र बाबुरामका छोरा-छोरी भने भारतमा पड्दै थिए। अहिले आएर माओवादीका धेरै नेताका छोरा-छोरीहरु अमेरिका र बेलायत पढ्ने गरेको देखी सकिएको छ।

माओवादीका मात्रै न भएर लगभग सबै माथिल्ला या तल्ला स्तरका नेता, कर्मचारीहरुका छोरा-छोरी विदेशमै पड्छन। मेरो बिचारमा नेपाल जस्तो गरीब र अबिकशित देशमा निजी विद्यालयहरु सबैलाई सरकारीकरण गर्दै, सरकारी बिद्यालय र निजी विद्यालयमा एउटै “सिलेबस” सुरु गरिनु पर्दछ। र यो गर्नलाई जुन सुकै सरकार या दलको पहलमा गर्न सकिन्छ तर गरिदैन । ,किनकी लगभग सबै निजी विद्यालय र कलेजहरु मन्त्री, नेता, या नेता सम्म पहुँच भएका, कर्मचारी, र शिक्षक या प्राध्यापकहरुको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा या लगानीमा खोलिएका छन वा अप्रत्यक्ष सहभागीता लगभग सबैमा छ।

राष्ट्रपतिकै छोरी र आरजु राणाले काठमाडौंमा महंगो निजि  विद्यालय सन्चालन गरेको छ। इश्वर पोखरेल लगायतका नेताका स्वास्नीहरु पनि यो दौडमा अगाडि छन।

बिजुली: भारतबाट थर्मल प्लान्टको बिजुली आयात गर्ने, त्यो पनि महंगोमा । स्वदेशमा उत्पादित बिजुली सस्तो दरमा भारतलाई बेचिने। हाइड्रो बनाउन नदिन या, होल्ड गरेर राख्ने या त अकुत कमिसन मागिने हुँदा धेरै जस्तो नेपाली हाइड्रो व्यवसायीहरुले हाइड्रोमा हात हाल्न सक्दैनन। र समयमा सक्न पाउदैनन।

दुरसन्चार- नेट र डाटा प्याकेजमा “स्पिड” लिमिट गराउने र अतिरिक्त शुल्क लिने । मोबाईलमा समेत बाइपास कल गराएर लुट्ने। बितेको समयमा “ल्याण्डलाइन” कनेक्सनमा समेत ब्यापक भ्रस्टचार भएको छ ,तर सबै चुप चाप छन।

पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल: इन्धनमा आयल निगमलाई घाटा छ भन्ने तर विश्व बजारमा तेलको मुल्य घट्दा समेत समायोजन न गर्ने, देशको राष्ट्रिय गौरबको हाइड्रो बनाउन भनेर उपभोक्ता सङ्ग अतिरिक्त ५ रुपैया प्रतिलिटर लिने । तर त्यस्को उद्देस्य अनुरुप काम न गर्ने जबकी आयल निगमका कर्मचारीलाई लुगा धुने साबुन सम्मको सुबिधा र बोनस दिने।

आयल निगम जग्गा प्रकरण होस् या वाइडबडी प्रकरणमा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचारमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, र राप्रपासमेत सम्मिलित भएको यथार्थ हामी सबैले बुझेको छौ ।  र सरकारले निर्लज्ज तरिकाले यो सबै काण्ड दबाइसकेको छ।

बाटो, पुल, कल्भट: यि र यस्ता विकासक पूर्वधारको “बजेट” पास गर्ने, निकाशा गर्ने तर काम भने ५% पनि नगर्ने । किनकी ठेकेदार सबै नेता र मन्त्रीका ज्वाँई या स्वयम नेता, मन्त्री या निर्बाचित सभासद र स्थानिय स्तरका नेता। यदी यो ब्यवसाय सन्चालन गर्ने ब्यापारीले ठेक्का पाएको खण्डमा अत्याधिक कमिसन।

सिण्डिकेट: अस्पातल, विद्यालय, कलेज, खाद्ध्यान्न, सागसब्जी, यातायात, ट्याक्सी, पब्लिक बस, कर्मचारी, ठेक्का-पट्टा, सप्लायर, भन्सार, राजस्व, गिट्टी-बालुवा, जङल फडानी, खोलाले ओगटेको जमिन, सरकारी जमिन, एअरपोर्ट, श्रम, मेनपावर, सरकारी कल-कारखाना, उद्योग, राष्ट्रघाती संन्धीसम्झौता, विदेश निति, बजेट, सबैमा सिण्डिकेट। सबैमा मन्त्री र नेताको प्रत्यक्ष हात।

अब त संघीयताको आडमा देश नै टुक्रा टुक्रा पार्दै देश कै अस्तित्व समाप्त पार्न नेपालका राजनैतीक दल लागि परेका छन भन्ने देखेर र अनी बुझेर पनि बुझ पचाउनु आँफैलाई धोका दिनु हो। राजसंस्था या राजतन्त्र कस्तो थियो भनेर सुगें रटाइ गर्ने दिन छैन ।

राजतन्त्रमा देशको अस्तित्व कैहिले पनि संकटमा आएको थिएन। अब राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरेर समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जनता र राजा मिलेर शासन गर्नु आज को आवश्यकता हो भन्नेमा दुईमत न राख्ने हो भने देश र जनताको भबिष्य सुरक्षित रहने छ। अन्यथा हामी सिद्धान्तको लडाईं लड्दै गर्छौ ।

हाम्रो आउने पुस्ताले शिक्षा र पानी, औषधी र निकास पाउने छैन। जान्ने बुझ्नेले बुझेको छ। कोही मिडियामा मस्त छन कोइ, डलरमा। जनता कित्ता कित्तामा विभाजित छन। समयले सबैको समाधान लिएर आओस।

समग्रमा देश बनाउन यि सामान्य “भ्रस्टचार” र कमिसनको खेला बन्द गर्ने हो भने जस्तोसुकै सरकार आओस । या जुन सुकै दलको सरकार आओस, ठुलो कुरो होइन। जनताले राज्यसङ्ग खोजेका सामान्य अधिकार यिनै हुन। शिक्षा, स्वास्थ, पानी, बिजुली र बाटो। भाषण गर्दैमा या योजना ल्याउदैमा देश विकास हुने होइन। सर्भे र सम्भावनाले देश बन्दैन। यती सामान्य कुरो समेत गर्न न सक्ने राजनैतीक दलहरुको यथार्थ बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी झिनो आशामा रमाउछौ। कित्ता-कित्तामा बसेर मेरो दलले यो गर्यो, तेरो दल ले त्यो गर्यो भनेर एक अर्कालाई आक्षेप लाउछौ।

देश कैहिले बन्ने? कस्ले बनाउने? दुई तिहाइ मात्रै होइन । हामीले एक्लौटी सरकार पनि देखि सकेको हो। सर्वदलिय सरकार पनि देखि सकेको हो । अब कस्तो सरकार आउँदा हामीलाई पानी किनेर खान न पर्ने हुन्छ? कस्तो सरकार आउँदा बिजुली पर्याप्त र सस्तो हुन्छ? कस्तो सरकार आउँदा हामीला शिक्षा र स्वास्थमा सरल, सस्तो र गुणस्तरिय पहुँच हुन्छ? आँफैलाई सोधौ र विवेकले निर्णय लिउ। के यो व्यवस्थामा हाम्रो उद्वार हुन्छ? के देश विकास हुन्छ?

प्रकाशित मितिः शनिबार, चैत्र २, २०७५     11:01:05 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्