22 April 2019  |   सोमवार, बैशाख ९, २०७६

महामहिम राष्ट्रपतिलाई एक सिपाहीको खुल्ला पत्र :-सिपाहीहरुलाई गरिने विभेद कुन तन्त्र आएपछि अन्त हुन्छ ?

    | प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १५, २०७५  

सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
नमस्कार,

हुन त केहि दिन अधि मात्र म जस्तै प्रहरीको एकजना सिपाहीले  आइ. जी. पी. साबलाई खुल्ला चिठी लेख्दा उसलाई विभागिय कारबाहीमा परेको खबरले गर्दा यो पत्र लेख्न मन बडो कामिरहेको छ । महामहिम महोदय समक्ष यो पत्र पुग्न सितल निवास को धेरै ठुला – ठुला जन्जीर अनि पर्खाल पार गरेर पुग्न गाह्रो होला । यद्यपि मेरो पहुच हजुर समक्ष प्रत्यक्ष रुपमा पुग्न नसकेको कारण मैले मेरो परिचय खुलाउदा भोलि मलाई आइपर्ने झमेला अनि पूर्ववत मित्र झै कारबाहीमा परिने डरले गर्दा मैले एक जना पत्रकार साथीलाई यो बेदना पोखेर उहा मार्फत यो पत्र लेखाउदै छु  ।

हुन त हाम्रो संविधानले निर्धारण गरेको राज्यको शासकीय  स्वरुपमा महामहिम ज्युलाई मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रदत्त नगरे तापनी समग्र राष्ट्र कै अध्यक्ष अथवा मुख्य अभिवावक भएको नाताले मैले यो प्रश्न तेर्स्याएको हु । संविधानले नै आलङ्कारीक भएको संस्थानलाई प्रश्न सोध्ने त को होस भनेर हजुरको निबर्तमान दल निकट केहि अरिङ्गाल रुपी हनुमानहरु म माथी खन्निएर चिल्न सक्छन, यो आलेख प्रकाशित हुनासाथ ।

तर मलाई त्यसमा खासै शन्देह छैन, किनकी मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार त्यसबेला देखि नै पाएको थिए जतिबेला राजसस्था मिल्काउन भएको आन्दोलनमा सानै फुच्चो भएता पनि सो बखत म पनि हजुर जती नै संघर्ष को मैदानमा अहोरात्र खटिएको थिए । धेरै पटक आन्दोलन को धरपकटमा परेको थिए । त्यसबेला आन्दोलनकारीले प्रहार गरेको ढुङा बजारिएर लागेको चोटको खतहरु अझै सम्म पनि पनि मेटिएको छैन ।

अनि राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउन यानिकी हजुरलाई सो भिमकाय शितल निवाशको कुर्सी मा २ पटक को कार्यकालको लागि बिराजमान गराउन तपाइको पूर्व राजनैतिक दललाई मतदान गर्ने एक भोटर भएको नाताले आफ्नो मताधिकार को प्रयोग गर्दै तपाइ सामु प्रश्न सोध्ने मेरो एक हक नै लाग्ने हुँदा यस आलेख लेखेको हु ।

हुन त हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताका यस्ता आवाज शितल निवाश को ठुला ठुला जन्जिर पार गरेर त्यहाँ सम्म पुग्न गार्हो होला । यद्यपी आज म सेना र  प्रहरी सँगठन भित्र रहेको भित्री रहेको विभेदिकृत व्यबहार अनि हाम्रो बेदना हाम्रो परमाधिपती भएको नाताले तपाईं समक्ष पोख्न जादै छु । यो समस्या केवल हाम्रो सङ्गठनमा मात्र भएको हैन ।

मेरो साथीहरु (जो नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बलमा पनि कार्यरत छन्) उनीहरुका पनि सबै एकाइ हरु जस्तै इलाका, जिप्रका, पोस्ट्, प्रभाग, गण्, गुल्म्, ब्यारेग्, पुरितना, हेड्क्वार्टर लगायतमा तपसिलामा उल्लेख भएका समस्याहरु ऐजन ऐजन रहेका छन जुन यस प्रकार रहेको छ ।

(क) भर्ना छनौट प्रकृया देखि नै ठुलाबडा हाकिमसाबहरुको मनोमानी सोर्स फोर्स ब्यापक चल्ने गरेको र हस्तक्षेप धेरै नै हुने गरेको (लोकसेवा आयोगको उपस्थीतीले गर्दा हाल लिखित  परीक्षामा केहि सुधार )

(ख) सँगठन भित्रको बोलिचालीमा हेपाह प्रबृती ब्याप्त भएको, साना दर्जाका सिपाही हरुलाई त भनेर गिराएर बोल्ने गरिएको, सबै सिपाहीलाई नाममा एकलखे जोडेर होच्याएर बोलाउने प्रबृति ।

(ग्) कुनै दिन एक जनाले यदी गल्ती गर्‍यो भने भएका जती सबै जवानहरुलाई शारीरिक र मानसिक असर पर्ने गरी कारवाही गर्ने गरेको । जहाँ न्युनतम मानव अधिकारको समेत प्रत्याभुती नपाइने ।

(घ्) वर्तमान परिप्रेक्षको बढ्दो महङी अनुसार अत्यन्तै न्युन पारिश्रमिकको विनियोजन, जसले गर्दा मर्यादित सैनिक पेशा छोडी दुबइको चौकीदारमा दलाललाई ३ लाख माथी बुझाएर जाने क्रम बढ्दो वा जान विवश ।

(ङ्) कागज र सन्चार माध्यमहरुमा अर्दली (ठुलाबडा हाकिमहरुको घरमा काम गर्ने आधुनिक बधुवा कामदार्) अन्त भएको भनिए तापनी अझै धेरै सङ्ख्यामा अर्दली रहीरहेको (जुन कुराको पुस्ट्याइ गर्न जङ्गी अड्डाको अभिलेख मार्फत गर्न सकिन्छ)

(च्) बिहान उठ्नासाथ हाकिमसाबहरुको अगाडी गै मुटु थर्कने गरी चुस्ता जुत्ता बजारेर ‘जय नेपाल साब’ भनेर स्यालुट गरे तापनी प्रत्तिउत्तरमा सलाम नफर्काउने परिपाटी ।

(छ) एउटै ब्यारेग भित्रै बस्ने जवान र माथील्लो तहका हरुलाई अलग अलग गुणस्तरका भान्छा बन्ने गरेको, जवान मेस र अधिकृत मेस लगायतमा फरक -फरक पकवान पाक्ने गरेको । कोहिलाई उसिना र कोहिलाई मसिना चामल पाक्ने गरेको ।

(ज) लगाउने ड्रेस्, जुत्ता हरुको अपर्याप्तता हुनु, बार्सिक रुपमा उपलब्ध कपडाले अपुग हुनु । बर्षात मा लगाउने कपडा हिउद लागे पछी र  जाडोमा लगाउने कपडाहरु ठेक्का वा टेन्डर लगायतका प्रकृया एबम कानुनी कागजी झण्झटले गर्दा अधिकान्श समय जाडो सकिन लाग्दा मात्र आफुहरुले पाउने गरेको ।

(झ) ‘राइट टु इन्फर्मेशन’ को अधिकार सुनिश्चित भएको मुलुकमा सुचनाको गुमराहमा बस्नु पर्ने विवशता , जवानहरुलाई सुचनाबाट अलग राख्नु ।

(य्) गुनासा हरुको सम्बोधन नहुनु । हरेक साता मेस सन्चालक हरु/ हाकिमसाबहरुले “केटा हो तिमीहरुलाई खानामा केहि चित्त बुझाइ छैन भन है” भनेर औपचारिकता पुरा गर्ने गरेको तर यदी कसैले अह चित्त बुझेन भन्यो भने मात्र पनि उसले रामधुलाईको लागी के. का. शा. (केरकार शाखा) मा जानुपर्ने अवस्था । एक दिन मैले तरकारीमा तेल नै नहाली पानीमा मात्र उसिनेको भनेर कम्प्लेन गर्दा आधा लिटर तेल ल्याएर जनर्जस्ती पिउन लगाएको जस्ता घटना त प्राय समान्य लाग्ने , तथा गुनासोको उचित सम्बोधन नहुने परिपाटी ।

(ट) मेस सन्चालक हरुले कार्यालय प्रमुखलाई राम्रै कोशेली र मिठा-मिठा परिकार एबम साझ परेपछी सोमरस को ब्यबस्थापन गर्ने हुँदा उनिहरु केवल ठुलाबडा हाकिमसाबहरु प्रति मात्र उत्तरदायी हुने हुँदा बहुसन्ख्यक सिपाहीहरुलाई वास्ता नगर्ने परिपाटी ।

(ठ) अपर्याप्त मनोरन्जनात्मक तथा खेलकुद सामग्रीहरुको उपलब्धता ।

(ड) सुत्ने स्थानको दुर्दशा, साघुरो कोठामा धेरै जना कोच्चिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता । लकर सुबिधा नहुँदा ब्यक्तिगत समाग्रीहरुको असुरक्षित ।

(ढ) महिला , गर्भवती, सुत्केरी पछिका  सेना प्रहरीहरुलाई मैत्री वातावरण को अभाव्, स्नानगृह्, सयनकक्ष महिनावारी हुँदा वा सौच गर्न देखी चेन्जिङ रुम महिला मैत्री नभएको ।

(ण) काखे नाबालक भएका जवान महिलाहरुका बालबालिका हरुका लागी हेरालु को व्यबस्था नभएको ।

(त) राशन तथा अन्य बन्दोबस्तीका समाग्री खरिद प्रकृया देखि  नै अपारदर्सी व्यबहार देखिने गरेको । अधिकान्श खरिद प्रकृयामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरेको ।

(थ) सँगठनहरुबाट उपलब्ध हुने प्राय अवसरहरुमा कि ,चाकडी गर्नेहरु, कि त आसेपासे भन्दा अरुले बिरलै मौका पाउने गरेको ।

(द) पिर- मर्का, दुख पिडा पोख्न तथा मनको कुरा गर्न मनोबिमर्शकर्ता , स्वास्थ्य परिक्षणको लागी डाक्टरहरुको उपलब्धता नभएको ।

(ध) शान्तिसेनामा जान बढी चाकडी गर्नेको सिफारिस छिटो हुने गरेको । शान्तिसेनामा गएकाहरु बाट कल्याणकारी कोश को नाममा ठुलो रकम असुली गर्ने गरिएको तर त्यहाँ रहेको अरबौ रुपैयामा निश्चित हाकिमसाब हरुको मात्र हालिमुहाली रहेको ।  सो बाट प्राप्त हुने मुनाफाको इन्सेन्टीभ सिपाही हरुले कहिल्यै नपाउने गरेको

(न) आफु भन्दा ठुला पदका ले भनेको गलत काम पनि अक्षरस मानेनौ भने ‘चेन अफ कमाण्ड’ उल्लङ्घन गरेको भनेर कारबाहिको भागिदार हुनुपर्ने ।

(प) घर बिदा, तथा अन्य सुबिधाहरु पनि चाकडीबाज र चुक्ली लाउनेहरुले बढी पाउने गरेको । फरक विचार राख्ने  सिपाहीहरुलाई बोली नै पिच्छे गाली र तुच्छ बचनले हकार्ने गरिएको ।

(फ) पारदर्सिता प्रवर्दनका लागी राज्यले अंगिकार गरेको अभ्यास हरु जस्तै : गुनसो पेटीका स्थापना, सार्बजानिक सुनुवाइ, सामुदायिक अङ्क पत्र, सार्बजानीक लेखापरिक्षण्, सार्बजानीक खर्च पच्छ्याउने बिधि, लगायत कुनै पनि जवाफदेही कृयाकलापहरु गर्ने परिपाटी नरहेको ।

(ब) अनुगमन गर्ने तालुकदार निकायहरु , मानब अधिकारवादी सँगठन्, सन्चार जगत इत्यादीबाट अनुगमन गर्ने नगरेको । गरिहालेमा पनि औपचारिकतामा सिमित हुने गरेको ।

(भ) फौजी कानुन हाम्रो संविधान भन्दा माथि रहेको जस्तो अलज्ञै कानुन प्रदसन गर्ने गरेको । हुकुमी शाशनको ब्यापकता भएको ।

(म) समय अनुसारको भतता, प्रोत्साहन्, बढुवा अनि हौसलाका अतिरिक्त जिवन सुरक्षण का लागी उचित इन्सेन्टिभको ब्यबस्था नभएको । कसै-कसै को त उहि बाध्यात्मक निती अनुसरण गरेर अबकास हुने बेलामा केवल “पानी बढुवा” बाहेक अरु प्रोत्साहन भएको पाइदैन ।

(य) ड्युटीमा कार्यरत रहदा मताधिकारको प्रयोग गर्न बाट बन्चित ।

माथी उल्लेखित २७ बुदे केहि प्रतिनिधि अनि मुख्य-मुख्य समस्या तथा तथ्यगत विकनेसहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका देश कै गौरबसली सस्थाका भित्री रुपमा सदियौ देखि को विद्यामान समस्या हो । उल्लेखित सम्पुर्ण बुदाहरु तथ्यपरक र साचो हुन । यदी क्रस चेक गर्नु परेमा केवल १ साताको रिसर्चको लागि माथि उल्लेख गरिएको ब्यारेग हरुमा १ उजुरी पेटिका स्थापना गरेर “यो ब्यारेग सुधारका लागि के-के गर्न सकिएला” भन्ने प्रश्न को उत्तर लेखेर हालिदिन लगाउने अनि सो बक्स मन्त्रालय को आधिकारिक व्यक्तीबाट मात्र मन्त्रालय मै ल्याएर खोल्ने प्रबन्ध गरिदिनु भो भने यि २७  बुदा त केवल प्रतीनिधि समस्या मात्र रहेछन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । फेरी हाम्रो प्रतिपक्ष लाई अहिले केवल इस्स्यु चाहिएको छ सरकारको विरोध गर्न । डा केसी. को केसमा झै आफु सत्तामा हुँदा चाही चू-सम्म नगर्ने अनि सत्ता बाहिर पुग्नासाथ

राष्ट्रप्रेम को भावना अटोमेटिक जागृत हुन्छ । यस आलेखको मर्मलाई बुझेर सदनबाट सुधार गर्न र साच्चैको चिन्तित हो भने प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक भूमिका खेलेर यो समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्छ ।

केहि उपल्ला दर्जाका फुल्लिबाला हाकिमसाबहरु लाई यो पेशा सुन कै लङ्का होला, तर लाखौ सिपाहीहरु जो हरेक घटनामा सबै भन्दा अगाडि उपस्थित भइ विपक्षले प्रहार गरेको अस्त्र को पहिलो सिकार हुने गर्छन, उनिहरु माथि युगौयुग देखि भईरहेको समान अनि अत्याचार जुन तन्त्र वा बाद आए पनि अन्त नहुने भयो ।

जागिर खाए देखि छोड्नेबेला सम्म केवल “हस साब र जय नेपाल साब “ मात्र भन्नु पर्ने तर जिवन को उर्जावान समय देशको लागी दिदा निबृतिभरण हुने बेलामा १ कट्ठा बारी, २ कोठे घर र १ हल गोरु किन्ने सिबाय अरु प्रगति गर्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थाको बिकराल स्वरुप निरुपण गर्न केवल लोकतन्त्रीक शासन ब्यवस्थामा मात्र सम्भाव छ । किनकी यो बेला प्रधानमन्त्री को रुपमा लामो भिजन र काम गर्ने खालकै केपी शर्मा ओली हालको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने तालुकदार मन्त्रालय पनि जनयुद्द ताका राम्रो सँग जनमिलिसियाहरु को कमाण्ड सम्हालेका गृहमन्त्रीको रुपमा छन भने रक्षा मन्त्रालय पनि नेपाली राजनितीका राम्रा अध्यता इश्वर पोखरे ले सम्हालेका छन ।

महामहिम ज्यु को सुरक्षामा खटिदा यदी कसैले केहि धावा बोलेर ढुङ्गामुढा गरे भने आफ्नो छाती थापेर बचाउन त्यो समय न त सेनापति पुग्छन, न त त आइ. जि. साब नै पुगेका हुन्छ । त्यो बेला तपाईंलाई बचाउन दिने सुरक्षा कवचलाई यो बेला भैरहेको अन्यायको बारेमा केवल एक पत्र मात्र लेखिदिएर यो कमजोरीहरु सुधार गरिदिनु भो भने जसरि भारतमा माहात्मा गान्धीको फोटोलाई हरेक नगरिकहरुले बिहान पुजा गरेर मात्र आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छन । ठिक त्यसैगरी हजुरको फोटो पनि लाखौ लाख सिपाहीहरुको मुल ढोकामा बर्षउ सम्म पनि झुण्डिने पक्का छ । अन्यथा हाम्रो योगदानलाई नजरान्दाज गरेको फील हामिलाई भैरहने छ ।

सन्सार को सबै भन्दा उत्तम ब्यवस्था को रुपमा चिनिएको लोकतन्त्र ले धेरै विकृती हरुलाई पक्कै बिस्थापन गरेको छ तर हामी सिपाही भन्ने जात को समस्या सदियौ देखी जस्ताको तस्तै रहनु भनेको लोकतन्त्र हाम्रा लागी फगत पिसाब को न्यानो सिद्द नहोस । लोकतन्त्रमा पनि हामीलाई यस्तै ब्यभिचार अनि बिभेद भैरहन्छ भने महामहिम ज्यु, कुन चाही “तन्त्र” आए पछि चाही चाहीले आत्मसम्मान को अधिकार प्राप्त गरी यो पेसालाई सम्मानित पेसाको रुपमा अगाडी बढाउन सक्छौ ?

(यो आलेख प्रकाशन पश्चात पक्कै पनि यहाँबाट उचित निर्देश न जारी भई सिपाही को हित मा पक्कै ठोस कदम चल्नेछ भनि विश्वासका साथ यो कलम अहिलेलाई बन्द गरे । हवस त धन्यवाद ।

निर्मल घिमिरे

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १५, २०७५     8:23:42 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्