19 June 2019  |   बुधबार, असार ४, २०७६

नागरिकता विधेयक: नेपाल अफगानिस्तान हुने अन्तिम रुप ?

    | प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ४, २०७६  

मनोज पराजुली
गृह मन्त्रालले जारी गरेको “सर्कुलर” सर्बोच्चको अन्तरिम आदेशले रोक्का गरेको थियो भने आज त्यस्लाई स्वीकृति दिएर यो देशमा देश र दल चलाऊनेहरु, न्यायपालिका देखि कर्मचारी सबै विदेशी को ईशारामा चलेको छ भन्ने प्रस्ट भयो। विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता अब फेरी बाडिने नै भयो।

अब सरकार र दल मिलेर फेरी अरु २ करोड विदेशीलाई नागरिकता दिने नै भए,किनकी यो सबै राजनैतीक दल, वौद्धिकबर्ग, पत्रकार, र सरोकारवालाहरु सबैले एक अर्काको चौकिदारी गर्दै छन ।  मिडियाबाजी बाहेक कसैले पनि विरोध गरेका छैनन । त्यसैले आज यो पक्का भयो कि यहाँ “पैसा” मा राष्ट्रियता बेचिएको छ, अमेरिकाको ग्रिन कार्ड सङ्ग राष्ट्रियता साटिएको छ।

नागरिकता विधेयकमा अमेरिका, चाइना, या भारतको जुनसुकै स्वार्थ लुकेको होस् । तर नेपाललाई “संघियता”मा लगेर देशलाई अफगानिस्तान बनाउने अन्तिम रुप भनेको नै यो “राष्ट्रघाती” कदम हुनेछ र तपाईं हामीले निकट भबिष्यमा हाम्रो देश रणभुमीमा परीणत भएको देख्न पाउने छौ।  जनयुद्धको अर्को भीषण रुप आम नेपालीले केही बर्ष मै देख्न र भोग्न पाउने छौ। बोल्न पाइएको छ भन्ने बित्तिकै ब्यवस्था सही हो भनेर भन्ने हो भने भोली त्यो बोल्ने दिन खोसिदा, आफ्नो मातृभूमीनै पराइ हुँदा कस्लाई गुहार्ने? कुन सिद्धान्तको माला जप्ने?

अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनिती:
अमेरिकि राजदूत बेरीले गएको साता त्रिभुवन विश्वबिद्यालय अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बिषयका बिद्यार्थीहरूसँग अमेरिकी विदेश नीति र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका विविध बिषयहरूमा छलफल गर्दा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई स्वतन्त्र, खुल्ला, र पारदर्शी समाजका लागि आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय संजाल सम्बन्धी नीतिको रुपमा “बढी” बुझिनुपर्ने प्रष्ट पारे । यस्को मतलब केही अझ “बढी” बुझ्नु पर्दा अमेरिकि सेना को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्छ र? यो कुरोमा कसैले प्रस्ट भन्न् सकेको छैन । किनकी सरकारका मन्त्री स्व्यमले बिपक्षी होस् या अरु कुनै दल सङ्ग सर-सल्लाह नगरी सुटुक्क अमेरिका गएर सम्झौता गरेर आए।

FREE TIBET MOVEMENT:
स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन यदी अमेरिका को स्वार्थ र चाइना को कमजोरी हो भने त्यो नेपालको भुमीमा, नेपालको भुमी प्रयोग गरेर गर्न दिने कि न दिने भन्ने “अडान” र इमान “नेपाल” को हुनुपर्ने थियो, किनकी दुवै देश नेपालका लागि उत्तिकै महत्व राख्छन। अब “तिब्बती” हरुलाई नागरिकता दिईनेछ । तिब्बती मात्रै होइन, रोहिङ्या लगायत लगभग १ करोड ५ लाख विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिईनेछ । ,र यो नेपालको लागि घातक साबित हुनेछ, निकट भबिष्यमा।

यदी सुन्नमा आए अनुसार, अब नेपाल सात प्रदेश बाट सत्र प्रदेश बनाइने छ र त्यसो भएको खण्डमा नेपाल र नेपालीको “कण्डिसन” के होला? विदेशी शक्ती (अमेरिका र चिन) अहिलेको परीप्रेक्षमा, उनिहरुको “शक्ती” प्रदर्शन गर्न नेपाललाई आफ्नो “प्ले ग्राउण्ड” बनाए भने के ? भनेपछी अब यो सबैमा हामीले अमेरिकालाई दोष दिने कि सरकारलाई? चाइनालाई दोष दिने कि अरु कुनै अमुक विदेशी शक्तीलाई?

हरेक राष्ट्रको आ-आफ्नै स्वार्थ हुन्छ र उस्ले गर्न पाउनु पर्छ। तर डिफेण्ड गर्ने कि न गर्ने भन्ने सम्बन्धित देशले सोच्नु पर्छ। तर नेपालको परिप्रेक्षमा देश र दल चलाऊने अनी सरोकारवालाहरु सबै “बिकी” सकेका छन। यिनिहरुले चाहेर पनि, जानेर पनि, बुझेर पनि केही लछारपाटो लाउन सक्दैनन। त्यसैले जब सम्म आफ्नो देशमा “जनता” भएर, (नागरिक त हामी अहिले सम्म भएका छैनौ) बाँच्न पाइेएको छ त्यसैलाई धन्यवाद भन्दै बसौ।

मेरो दल, मेरो नेता, मेरो सिद्धान्त भन्दै बसौ..अली बर्षपछी तपाईं हामी सबैको घर घरमा रसियन Kalashnikov (AK-47) हुनेछ। र हामी त्यो बेलामा धार्मिक, जातिय, या संघिय लडाईंमा होइन, बाँच्न को लागि एक अर्का सङ्ग संघर्ष गर्दै गरेका हुनेछौ।त्यसैले, अमेरिकि साम्राज्यबाद मुर्दाबाद, भारतीय बिस्तारबाद मुर्दाबाद भन्नु “मुर्खता” बाहेक केही होइन।

नागरिकता विधेयकको विरोध तपाईं हामीले गरेर पनि केही हुँदैन किनकी सरोकारवालाहरु “विदेशी” को आदेश मान्न वाध्य छन। सकिन्छ, यो व्यवस्था र यस्का मतियारहरुलाई जरै सङ्ग उखेल्न लागि परौ । क्रान्ति गरौ र राजसंस्था को पुनर्स्थापना गरौ। कम्सेकम देश बच्छ र भोली राजालाई पनि जनताको हिसाबले, प्रजातान्त्रिक हिसाबले शासन गराउन र गर्न वाध्य पार्न सकिन्छ। यो ब्यवस्थामा त हामीले बोलेको सुन्ने र गर्ने मान्छे नै छैनन्।
मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको भन्छन । तर, न्याउरी मारी पछुतो गरेर पो के फाईदा?

प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ४, २०७६     11:41:50 PM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्