17 November 2019  |   आइतवार, मंसिर १, २०७६

संसदमा तीन करोडभन्दा बढी अनियमितता !

    | प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ११, २०७६  

काठमाडौं। संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले आर्थिक कार्यविधिविपरीत प्रोत्साहन भत्ता लिएको पाइएको छ । संसद् कर्मचारीहरूले प्रोत्साहनस्वरूप ८० प्रतिशत भत्ता लिँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष सरकारले त्यसमा रोक लगाएको थियो ।

सरकारले त्यसमा रोक लगाएपछि आन्दोलित भएका कर्मचारीलाई संसद् सचिवालयले नियमविपरीत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रालयसँग सहमति नै नलिई आफ्ना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई ७ माघ २०७४ सम्मको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न सहमति प्रदान गरेको पाइएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना नै सचिवालयले ८ माघ २०७४ पछि पनि प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको सहमतिबिना नै सचिवालयले २०७५ असार मसान्तसम्म प्रोत्साहन भत्ताबापत ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।

यसरी नियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।
अघिल्लो वर्ष देखिएको ७ करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्नेतर्फ सचिवालयले कुनै पहल नगरेको पनि सो प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

आफूहरूले बेरुजु घटाउने विषयमा सचेत भएर लागेको संसद् सचिवालयका महासविच मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार संसद्का कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्साहन भत्ता फिर्ता गराउनुपर्ने अवस्था आउनुले कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गर्ने कर्मचारीलाई ‘ओभर टाइम’को पैसा तिर्नुपर्ने संसद् सचिवालयलाई दबाब परेको छ ।

यसैगरी, सचिवालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका मालसामान खरिद गरेको पाइएको छ भने बोलपत्र आह्वान नै नगरी विभिन्न मर्मत कार्य र मालसामान सिधै खरिद गरेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना नगरेकाले त्यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आंैल्याएको छ । – राजधानी दैनिक

 

प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख ११, २०७६     6:30:42 AM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्