16 June 2019  |   आइतवार, असार १, २०७६

राजसंस्था ल्याउन सकिन्दैन भने अब नो राष्ट्र, नो राष्ट्रियता, नो राष्ट्रवाद !

    | प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ८, २०७६  

मनोज पराजुली 

हाइपोथेटिकल तर्क गरेर देश बन्छ? ईतिहास केलाउदैमा या विष्लेषण गर्दैमा सिस्टम परिवर्तन हुन्छ ? के यो देशमा अब राजतन्त्र फिर्ता हुन्छ? यदि हुन्छ नै भने पनि उपलब्धि चाहिँ  के? राजाको या राजसंस्थाको भूमिका के? यदि जनता नै जिम्मेदार छैनन भने,भोली हुने सम्भावित परिवर्तनलाई सही हिसाबले या प्रणालीले चलाऊन सक्ने नागरिक या सरोकारवाला नै छैनन भने परिवर्तन को औचित्य के? के को लागि हामीले परिवर्तन खोजेको? केही भोली हुने सम्भावित परिवर्तनमा आफु सुरक्षित हुन या कुर्सीको लागि देखिन र देखाउन खोज्दैछन, केही राजावादी भनाउदा आफुलाई अर्को “छोटे राजा” बनाउना तल्लिन छन । ,तर शिक्षा, श्वास्थ, पानी, बिजुली र बाटोको कुरो कसैले गरेको देखिन्दैन।

जनताको आधारभुत आवश्यकता प्रति कोही पनि जिम्मेदार देखिन्दैन । सबै बिष्लेशण गर्नमा तल्लीन छन। र अचम्मको कुरो त अब त परिवर्तन भए पनि, व्यवस्था नै चेन्ज भए पनि चलाऊने मान्छे पो न हुने भये यो देशमा। किनकी सबैको आ-आफ्नै स्वार्थ! आ-आफ्नै अडान या आ-आफ्नै कुरो! राजा आए भने कुर्सी पडकाउन पाउने मात्रै सोच भेंटे मैले चै; देश, धर्म या नेपालीको भबिष्यको लागि सोच्ने न त मन नै देखे न त सोच नै!

यदि भोलि कथमकदाचित, राजालाई प्रतिस्ठापन नै गरियो भने पनि उपलब्धी के त? के फेरी तिनै हुक्के र चाप्लुसी गर्न तल्लिनहरुले देश चलाऊने? के फेरी राजा र राजपरिवारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने? हुन त राजपरिवारले पनि रियलाईज गरिएको भन्ने आउछ तर राजपरिवार आज पनि एक्लै छ। इमान्दार नेपालीको साथ र सुझाव अझै पुगेको छैन कि भन्ने डर पनि ब्याप्त छ। के राजपरिवारको बैंकक भ्रमणले भोलि  परिवर्तन ल्याउला त? सायद राजाले त कम्सेकम यो न सोचेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता। किनकी अब फेरी राजसंस्था विदेशीको “तामिल” ले आयो भने अर्को दुर्घटना न निम्त्याउला भन्ने छैन कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत कुरा । र आज सम्मको मेरो निर्क्यौल पनि ।

CIA, RAW, EU, Christianity या पश्चिमा शक्ति या भारत या चाइना भनेर डर देखाउने र गाली गर्ने नै वास्तवमा CIA र RAW अनी EU या पश्चिमा शक्तिका AGENT छन र हुन।

१) विश्व हिन्दू महासंघले चुनावको समर्थन गर्नु

२) काङ्ग्रेसका हेभीवेट हरु हार्नु या हराउनु

३) चुनावको मुखमा बाम गठबन्धन हुनु

४) गगन थापा, कृष्ण सिटौला, जातियताको धरातलबाट प्रायोजित नेता या सांसद लगायतले हिन्दूराज्य र राजातन्त्रको खुलेर “विरोध” गर्नु

५) संघियता र संबिधानको बारेमा अन्योल कायम हुनु

६) राजा ल्याउने समुह झण्डे र झुण्डेमा विभाजित हुनु

७) राजाले कदम चाल्ने हो भन्दै भ्रम श्रीजना गर्नु

८) दलहरु मिलेर राजालाई शासन सुम्पिने सम्भावना छ भनेर राजाबादीले भाषण गर्नु

९) बौद्धिक बर्ग समेत देखिन र देखाउन तल्लिन हुनु

१०) राप्रपा को कन्त बिजोग हुनु र एकता हुन नसक्नु

११) कमल थापाले फेरी चुनावी मुद्दा बनाउनु र काङ्रेस सङ्ग सहकार्य गर्छु भन्नु

१२) कर्मचारीतन्त्र खासै जिम्मेदार न देखिनु

१३) प्रहरी प्रशासन मुक दर्शक हुनु

१४) सेनालाई अनावश्यक हिसाबले चर्चामा ल्याउनु या सेना को भूमिका अस्पस्ट हुनु

१५) सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरो, UPF को सम्मेलनमा सरकार नाङ्गो भएर लाग्नु र रा.प्र.पा,हिन्दू संगठन, काङ्ग्रेस र अरु राजनैतीक दलले “चौकिदारी” गर्नु।

१६) राजा एक्लै छन, भारतले ल्याउछ, चाइनाले ल्याउछ भनेर राजाबादी या राजसंस्थावादी, या हिन्दूवादीहरुले नै जनतामा एक प्रकारको मिडिया “कु” गर्नु या भ्रम छर्नु

१७) राजपरिवारको नजीक छौ भन्नेहरुको एक हिसाबको गुण्डागर्दी या अहमको राजनीति मात्रै न भएर राजाका सचीवहरुको दोहोरो चरित्र सबैलेले बखान गर्नु

१८)ब्याप्त भ्रस्टचार को विरुद्ध कसैले पनि धरातलिय हिसाबले विरोध गर्न न सक्नु र सरकार या त सम्बन्धित कर्मचारी या सरोकारवालाहरु मुक दर्शक भएर बस्नु। उदाहरण वाइडबडी, सरकारी जमिन, ब्यापार घाटा, र संघिय सरकार र केन्द्रिय सरकार बिचको समन्वय नहुनु!

१९) नितिगत भ्रष्टचार कि खुल्लम खुल्ला लुट? खै कानून र खै सजाय? यो सरकारले भ्रस्टचारीलाई उदाङ्गो पर्‍यो भन्ने अनी भ्रस्टचारको असिमित ब्रितान्तलाई सैद्धान्तिक हिसाबले चित्रण गरेको भरमा भ्रष्टचार रोकिएको हो त? सुशासन आको हो त?

दुई तिहाइ सरकारको दोहोरो चरित्र:

सरकारले दोहोरो चरित्र निभाएको कुरो त छर्लङ्ग भयो। द्विपक्षिय सम्मेलन भन्दै नेपालको लागि कतै बाट पनि प्रत्युत्पादक नहुने देशका प्रतिनिधि मण्डल भेला पारेर राज्यकोषको सिधै दुरुपायोग गरेको देखियो। किरिबाती, नायरु, समोआ, तुभालु, लाओ, पलाओ, टोङ्गा निसिएला, भनुआतु, जस्ता नाम नै न सुनेका देश सङ्ग नेपालको कस्तो द्विपक्षिय सम्बन्ध छ् त नेपालको?

UPF/IIAP/ICAPP OR UNIFICATION CHURCH को काठमाडौंको सम्मेलन कै कुरो गर्नु पर्दा । आज आएर सर्बसाधारणलाई समेत थाहा भयो कि यो संस्था संसारको धेरै मुलुक लगायत फिजी र भारतमा समेत प्रतिबन्धित छ । बिबादित छ। नेपालकै केही इसाइहरुको असन्तुष्टीले पनि यो प्रमाणित गरेको छ। तर यो सम्मेलन नेपालमा गर्न र गराउन सन् २००७ साल ताका बाबुराम भट्टराईको पाला देखी नै कोशीष गरिएको तथ्य आज सार्वजनिक भएको छ। विबिध कारणले त्यो सम्मेलन हुन न सक्नु अर्को पाटो होला तर यसपालिको सम्मेलन तीन महिना अघी स्वयम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै सम्मिलित भएर निस्चित गरिएको तथ्य बाहिर आईसेको सन्दर्भ र कुनै पनि राजनैतीक दल या हिन्दूबादी संगठनहरुको फितलो र झारो टार्ने बिरोध र वक्तब्यले यो प्रमाणित गरी सक्यो कि सबैले जानी जानी र बुझी बुझी बुझ पचाएर यो सम्मेलन सफल पारेको हो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ३ करोड १० अर्बको बजेट विनियोजन कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि खर्च मात्रै ७४ करोड भएछ । बचेको दुई अर्ब ३६ करोड खर्च गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि यो वर्ष भत्ता भने वितरण गरिने छैन । उता सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत २२ अर्ब अलरेडी हिनामिना भैसक्यो!वाइडवडीका घुस्याहाहरुलाई, अपराधीहरुलाई २४ घण्टामा नाङ्गो पार्नु सक्छु । कुनै रकेट साईन्स होइन। बस! नियत चाहियो र इमान चाहियो।

शाही नेपाली वायुसेवा निगम(शानेवानि)लाई लुटेर खाने “निगम” बनायो प्रजातन्त्रले, गणतन्त्रले सिद्ध्यायो, लोकतन्त्रले त झनै कुल्ला गरेर ऋणमा डुबायो। गिरिजाले लाउडा पचायेत देखि लुट्न सुरु गरिएको शाही नेपाली वायुसेवा निगम, गणतन्त्र आएपछि अनेक मन्त्री, महाप्रबन्धक लगायत हिसिला यमीसम्मले “नेवानी” बनाएर सिद्ध्याए। वाइडवडी जहाज काण्ड नितिगत भ्रस्टाचार गरेकै होइन । यो त खुल्लम खुल्ला देश लुटेको हो। हामी तेरो सरकारले गरेको, तेरो पार्टी ले गरेको, अघिल्लो सरकारको निर्णय हो भन्दै कित्ता कित्तामा बसेर एक अर्कालाई आक्षेप लाउनमा ब्यस्त छौ। जस्ले गरेको भये पनि देशको राज्यकोष त रित्तिएकै हो नि? होइन र? कैले बुझ्ने हामीले? नाङ्गो तथ्यहरु छ ।

लेखा समितीले अप्रुभ नै नगरेको डिल कसरी भयो?
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीमण्डलको स्वीकृत बिना सरकारले सञ्चय कोष सङ्ग कसरी ऋण लियो त? नागरिक लगानी कोष सङ्ग कसरी ऋण लियो त? मन्त्रीको तोक आदेश बिना यो सबै सम्भव होला र? CONTRACT अनुसारको अधिकतम उडान भार समेत कटौती गराएर आको छ्। BRAND NEW न भएर SECOND-HAND ल्याइएको छ। यस्मा पनि दुई तीन थरीका कुरा छन, कसै सङ्ग कसैको कुरो मिल्दैन। मन्त्री स्वयम अहिले आएर सरकारसँग वाइड बडी किनेको हो कि भाडामा ल्याको थाहै न भएको र ठोस प्रमाण नभएको अतिनै गैरजिम्मेदारी उत्तर दिन्छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको रिपोर्ट अनुसार २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला देखिएको छ। यस्को मतलब जहाजको मुल्य बडाएर बिल पेस गरियो र यसै अनुसार रकम ट्रान्स्फर गरियो। जहाज खरिदमा Manufacturing/Supply कम्पनी ले १०% कमिशन Buyer लाई दिन्छ । तर निगमले पाउने १०% बराबरको २ अर्ब ४० करोड रेकर्डमा देखिएन। किनकी जहाजको मुल्य नै कम्ती थियो । कसरी २ अर्ब ४० करोड रेकर्डमा देखिन्छ त? यदी जहाज को मुल्य कम्ती छ भने १०% बराबरको रकम यती हुँदैन। त्यसैले त्यो पनि पचाइयो या देखायिएन । अब आँफै भन्नुस् २२ अर्ब कि २४ अर्ब! जबकी ०७२ साल तिर ४५ अर्ब को कुरो आको थियो ।

Airbus को वेबसाइटमा एउटा को साँढे २६ अर्ब जतिपर्छ । अनि नेपालले २२ अर्बमा दुइवटा जहाज कसरी ल्याईयो?अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सङ्ग राष्ट्रिय मुद्दाका,त्यो पनि US DOLLARS Involve/Transaction हुने डिलमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छैन भन्न् सकिन्छ?मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले आफुलाई NVOICE/Contract Paper थाहै छैन कस्तो हुन्छ । बिज्ञ बोलाउनु पर्छ भन्नु सिधै झुट बोलेको प्रमाणित हुँदैन र?पत्रकारले प्रश्न गर्दा किनेको कि भाडामा आफुलाई था न भएको भन्नु नै आँफैमा भ्रस्टाचार भएको ठहर्दैन र? यो त सिधै सुन काण्ड जस्तो देखि देखि भ्रस्टचार लुकाउन खोजिएको प्रमाणित हुँदैन र?

आज नेपाल एयरलाइन्स ३९ अर्ब ऋणमा छ ।  र सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। केलाई भन्दा त्यो जहाजको भाडा तिर्न रे। किनेको जहाज को भाडा किन तिर्नु? र अचम्म त यो छ कि जहाज दुई तीन उडान गर्ने बित्तिकै GROUNDED भयो। आज छ् महिनामा साँढे २ अर्ब घाटामा गाको छ यो वाइडबडी!

नेपाल बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कशांकार पहिला नै भ्रस्टचारमा मुझिएर नेबानी डुबाउने मान्छे हो। सर्बोच्चबाट सफाया दिलाउनु राजनैतीक दलको आफ्नो स्वार्थ मात्रै थियो भन्ने कुरो उस्लाई फेरी पुनर्बहाली गर्नुले प्रस्ट पार्छ। जस्तो दुरसंचारका महाप्रबन्धक झा लाई बर्खास्त गर्ने पनि केपी ओली फेरी ल्याउने पनि केपी। यिनिहरुको आफ्नो आवस्यक्ता अनुसार कर्मचारी भ्रस्ट र सही हुन्छन। राजनैतीक नियुक्तीको मतलब  नै यही हो। सबैलाई कमिसन खान आफ्नो विश्वासिलो मान्छे चाहियो। देशको प्रगती, आर्थिक छलाङ्ग भनेको भाषण र मिडियामा मात्रै हो भन्ने हामीले कैले बुझ्ने?

वाइडबडी होस् या लाउडा होस्, काण्ड एउटै हो। त्यो बेलामा सन्जाल थिएन, जनता यती धेरै CONCERNED थिएनन । नयाँ-नयाँ प्रजातन्त्र आको, त्यो माथि “ग्र्याण्ड-डिजाइनर” गिरिजाको कुरो। आयो…..गयो। तर अहिले सन्जाल छ, मिडिया छ । जनता पनि CONCERNED भए । काङ्ग्रेस सत्तामा छैन, कम्युनिस्ट सरकारको खुलेआम भ्रस्टचारमा बोल्ने मौका पाएको छ। तर हामीलाई था छ । र मेरो व्यक्तिगत बिश्लेषणमा भनेको तँ रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गर्छु भन्ने मात्रै हो ।  काङ्ग्रेस या अरु दलका सभासदहरुको विरोध। किनकी यिनिहरु पनि कोइ चोखो त छैन। लेखा समितिको जाँच बुझ भएको देखाउने दाँत मात्रै हो। सुन काण्डको Investigation केपी ओली आँफैले सिधै बन्द गराको होइन र? वाइडबडी को आयोग पनि बन्द भयो हैन?

यदी साँच्चिकै अपराधी र भ्रस्टाचार पत्ता लाउने हो भने कुनै रकेट साईन्स होइन, तर गर्दैनन। तर पनि हामीले यसरी बुझौ, बुझ्नै पर्छ। कुनै दिन त कुरो उठाउन पाइएला र यिनिहरुलाई सजाय दिएर देशको रकम फिर्ता ल्याउन सकिएला नि?जहाज किन्न अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशन फाईनल भएको थियो  । एएआरले स्पेशल पर्पोज भेहकल संस्थाको रुपमा हाइफ्लाई पोर्चुगल बाट जहाज दिने पनि सम्झौता भयो। कंसाकारकि छोरी अष्ट्रेलियाकि नागरिक र रातों-रात हाइफ्लाई एक्स नाम गरेको अर्को कम्पनी आयरल्याण्डमा खडा गरिन्छ त्यो पनि एक युरोमा। यो प्र्याक्टिस हो ।

सरकार ले बुझाउनु पर्ने ADVANCE PAYMENT त्यही कम्पनीको माध्यम बाट जान्छ। सोच्नु पर्ने कुरो के हो भने यो सबै रकम सिधै अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनको नाममा किन TRANSFER गरिन्दैन? किनकी असली मुद्दा नै यही बाट सुरु हुन्छ। सुगतरत्न कशांकार, मन्त्री, सरकार र कमिसन खानेहरु नेपालमा। Bank Transaction बिना यो घोटाला सम्भव नै छैन। कुनै न कुनै माध्यम, “मिडल मेन” को थ्रु बाट पैसा ट्रान्स्फर हुन्छ नै। क्यास को कारोबार ठुला कम्पनी ले गर्दैनन।

कंसाकार कि छोरीको नाममा राता-रात युरोपमा कम्पनी खोलिन्छ र बन्द पनि हुन्छ। सबै FUNDS TRANSFER त्यो कम्पनीको थ्रु बाट भएको छ। चाहे त्यो जहाज किन्दाको कमिसन होस् या ACTUAL VALUE OR INVOICED VALUE। कंसाकार कि छोरीको कम्पनीले EITHER DEDUCTED OR DIFFERENCE AMOUNT मात्रै अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशनको खातामा TRANSFER गरिन्छ। यो घोटालामा सम्मिलित सबैको युरोप या अष्ट्रेलिया या अमेरिकाका केही देशमा बैंक अकाउन्ट छ नै या आफन्त इस्टमित्रको Account समेत प्रयोग गरेको हुन सक्छ।  या गरेकै छ । त्यो छानबिन गर्ने हो भने ठुलो कुरो छैन। र मेरो अनुभवमा त सबैलाई यो कुरो को जानकारी पक्कै छ।

अर्को कुरो, IN GENERAL, यस्ता टेण्डरहरुमा BENEFICIARY लाई दुई खाल्को Quote/Invoice Raise  गराउन लाइेएको हुन्छ। एउटा Actual Value को र अर्को आफ्नो सुबिधा अनुसारको। उनिहरुले Issue पनि गर्नै पर्छ किनकी Client ले आफ्नो  TAX या अरु आन्तरिक प्रायोजनको लागि भनिएको हुन्छ। र DIFFERENCE AMOUNT  त्यो  BENEFICIARY OR VENDOR ले BUYER OR CLIENT को सम्बन्धित मान्छे या COMPANY ACCOUNT मा TRANSFER गरिदिन्छ, Once they’re fully Paid. यो नै RULE OF BUSINESS हो।

CONTRACTUAL AGREEMENT, CONTRACT READING AND NEGOTIATION कस्तो हुन्छ, डिल कसरी AWARD हुन्छ शायद न बुझ्ने कमै होलान। त्यही माथी हामी नेपाली अहिले UK, EUROPE, AUSTRALIA मा छौ र राम्रो जानकार पनि भएका छौ र यस्तै प्रक्रितीका BUSINESS or JOBS मा पनि छौ। एउटा निगम को हाकिमले यो सबै भ्रस्टचार गर्यो भनेर हामीले पत्याउनु पर्ने? मन्त्रीलाई थाह छैन, प्रधानमन्त्रीलाई थाह छैन भनेर भन्दा हामीले पत्याउनु पर्ने?

कमिसन खाने धेरै दाउ हुन्छन । तर पचाउन सकिन्दैन यदी सही तरिकाले INVESTIGATION गर्ने हो भने। अझ यो त सरकारको कुरो हो। सरकारले चाह्यो भने, त्यो LIMITED PERIOD को लागि कंसाकार कि छोरीले खोलेको कम्पनी, अष्ट्रेलियन सरकार, सम्बन्धित VENDORS र सम्बन्धित ब्यक्तीहरुको बिदेशी बैंकको BANK DETAILS तुरुन्तै लिन सक्छ। नेपालमा उनिहरुको बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति  विवरण र उनिहरुको दैनिकी को कृयाकलाप बाट समेत धेरै कुरो पत्ता लागि हाल्ने कुरो हो। र यदी जरुरत परेको खण्डमा, IF NEEDED, INTERPOL को समेत सहायता लिन सक्छ। र तथ्य २४ घण्टा भित्र पत्ता लाउन सक्छ । , र सबैको सामुन्ने ल्याउन सक्छ।

तर के यो काम सरकार र सरोकारवालाले गर्छन् त? के उनिहरुलाई नेपालको कानून या मर्यादाको डर छ त? के उनिहरुलाई देशप्रति  जिम्मेदारी छ त? नैतीकता छ त? पक्कै छैन । यदी थियो भने यो काम नै हुने थिएन। र जस्ले जे सुकै भने पनि सबै दल र नेता यो र यस्ता प्राकृतिका “घोटाला”मा पानी माथिको ओबानो मात्रै हुने हुन। भाषण र मिडियाबाजी मात्रै गरेन हुन, हामीलाई देखाउन। जबकी उस्को आफ्नै ढाँडमा भैंसी बसी राखेको हुन्छ।

यो सबै हामीलाई बेवकूफ बनाउने नाटक मात्रै हो। सबैले मिलेर खाएको प्रष्ट छ । यस्मा खाएन भने अर्को मा खाएको छ। मिनेन्द्र रिजाल पड्किनुले पनि यो प्रस्ट पार्दैन र? मिनेन्द्र रिजाल आँफै कत्तिको चोखो र इमान्दार हो, हामी सबैलाई थाहा छ्। अब यो पनि भोली केपी ओली को “हुकुम” ले अनुसंधान नै बन्द हुँदैन भनेर भन्न् सकिन्छ र?

राजा र गुठीको जग्गा हड्पिन अगाडि सर्ने नेपाल ट्रस्ट;

जहाज देखि  सुन सम्मको तस्करी गर्ने सरकारका मन्त्री र सरकार चलाऊनेहरु । नाम आउछ झिना मसिना कर्मचारी, प्रहरी, गोरे, महाप्रबन्धक कि छोरी जबकी स्वीकृति र संरक्षण गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्री अनी बेचेर कस्ले खायो भन्दा नेपाल सरकारले। फेरी अर्को सरकार आउछ । यो मैले होइन अघिल्लो सरकारले। सिद्धियो, Case Closed! जनता फेरी चुप-चाप!

सरकार चलाऊने हो कि राज्यकोष लुट्ने हो? जवाफ छ कोइ संग ? छैन। कस्ले खोज्ने? कस्ले सजाय दिने? खोइ कानून? खोइ संबिधान? यही हो? अलि दिन पछि यो पनि सुन काण्ड, आयल निगम काण्ड, लाउडा काण्ड, लडाकु काण्ड, प्राडो र पजेरो काण्ड, महाकाली र कर्णाली काण्ड जस्तै हामी बिर्सिन्छौ । अनी फेरी सुरु हुन्छ अर्को काण्ड। फेरी हामी तेरो सरकार, मेरो सरकार, तेरो पार्टी, मेरो पार्टी भन्दै सन्जालमा आफ्नो “पार्टी” र नेतालाई चोख्याउन थाल्छौ।

CHECK & BALANCE खोइ? त्यसैले यो व्यवस्था नै जरै बाट फ्याल्नै पर्छ। २०४६ साल देखिको हरेक नेता, कर्मचारी र तिनिहरुको साखा सन्तानबाट देश लुटेको एक एक सुका असुल्ने मात्रै होइन यिनिहरुलाई सिधै जाकेर बाटो खन्न लाउनु पर्छ।

कुनै रकेट साईन्स होइन, बस! नियत चाहियो र इमान चाहियो। गलत “पर्सेप्सन” मा हुनुहुन्छ। या बुझ्नु भएन मेरो कुरो।  खैर, ०४६ साल अघीसम्म को शिक्षा निति र अहिले को शिक्षा निती हेर्नु भएको रैनछ । हामी १९औ शताब्दीमा पुगी सक्यौं । अहिले को पाठ्य पुस्तक हेर्नुस् ।

केही वर्ग बोर्डिङ्ग या स्कुल कलेजमा पड्दैछन भनेर “भ्रम” मा न पर्नु होला किनकी तिनिहरु सबै विदेशिने जमात हो, सरकारी स्कुलको गुणस्तर हेर्नुस्, आँफै बुझ्नु हुनेछ! र अर्को कुरो यसरी बिदेशीने सो कल्ड २१औ शताब्दीका । प्रति  बर्ष ८६ अर्ब नेपाली रुपैया विदेशीदै छ। मैले कुरो गरेको ति निरिह र गरीब नेपाली जनताको हो । अब आँफै भन्नु होला आउने पुस्ता १९ औ सताब्दीमा पुग्छन कि २२औं ?

अर्को कुरो राजालाई प्राथमिकता दिनु नै गलत पर्सेप्सन हो । अझै कुरो बुझ्नु भएन छ । मैले राजसंस्था भन्दैछु, राजतन्त्र हैन ! यसर्थ, शासन जनताले नै गर्ने हो । व्यवस्था पनि प्रजातान्त्रिक नै हो । तर तैँ रानी मैँ रानी हैन, अब अनुशासित सासक चाहिएको छ नेपालमा । तसर्थ हाइपोथेटिकल तर्क गरेर देश पक्कै बन्दैन । यदी राजसंस्था गलत हो भने बेलायत किन आज त्यहाँ छ।  र हामीले राजसंस्था मासेर कुन सा चन्द्रमा मा पुगेको छौ? देश चलाऊन सिद्धान्त हैन, इमान चाहिन्छ ।

यो सबैलेले प्रमाणित गर्छ कि सबै प्रायोजित छन । आन्दोलन र नारा मात्रै होइन अभियान र अभियन्ता समेत “संचालित” छन। होइन भने सिद्धान्त चेन्ज, झोला चेन्ज। ‘अन्धो भक्ति’ गर्न छोडौ । हुक्केबाद र चाप्लुसीबाद ले देश बन्दैन, राजा आउँदैनन! एक अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार गरौ । र एक अर्कालाई सम्मान र इज्जत गरौ। आजको आवश्यकता यही नै हो। नत्र राजालाई पनि आनन्द सँग जिन्दगी बिताउन दीउँ!

विदेशीको ठाडो हस्तक्षेप हुँदा । इसाइको सम्मेलन हुँदा समेत कित्ता कित्तामा बाडिने राष्ट्रबादीहरु ले, समेट्न नसक्ने अहंकारीहरुले, देखिन रे देखाउन निस्किनेहरुले न त आन्दोलन नै गर्न सक्छन, न त क्रान्ति नै। यिनिहरुलाई त राजा आए भने “पिर” छ जस्तो देखि सकियो । कम्सेकम अहिले देखिन त पाइेको छ। त्यसैले अब राजा, राजपरिवार र राजसंस्था अनि  नेपाल अधिराज्यलाई मजाक बनाउन छोडौ।

राजसस्था ल्याउन सकिन्दैन भने अब नो राष्ट्र, नो राष्ट्रियता, नो राष्ट्रबाद । ओन्ली संघियता अनि धर्मनिरिपेक्ष! यसै ब्यवस्थामा छाक टारौ । सक्नेले विदेश जाउँ न सक्नेले छोरी चेली बलात्कृत हुदा पनि विरोध नै न गरौ । किनकी यो व्यवस्थामा न्याय पाउन पनि छोडियो।

प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ ८, २०७६     8:36:32 PM  |

2 Comments

  • मित्र, नेपालमा राजसंस्थालाई नेपाली जनताले २४० बर्षसम्म साथ् दिएको थियो तर देश विकास त् के गर्नु नि श्री ५ सरकार सवारी होइबक्सन्छ, ज्युनारण गरिबक्सन्छ भनेरै आ-आफ्नो नाउमा खरबौ सम्पति बाँडेरै सके | नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास पछि शुरु भएका बिश्वका धेरै रास्ट्रहरुमा राजतन्त्र आफ्नो देशलाई कहा देखि कहा पुर्याएर जस्तै: दुबई, साउदी, ब्रुनाई, बेलायत आदि | तर नेपालमा राजतन्त्रले के दियो ? राजा बिरेन्द्रको सम्पति मात्र हिसाब गर्ने हो भने अहिले भनिएको कथित भ्रस्टाचार त ५% पनि होइन | राजा बिरेन्द्रको नाउमा भएको जग नेपाल ट्रस्टले अहिलेसम्म जम्मा ११ सय रोपनी मात्र आफ्नो ल्याउन सफल भएको छ, यसको बजार मूल्य ३१ अर्ब भन्दा धेरै हुन् आउछ, अझ हजारौ रोपनी जग्गा र सम्पति नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाउमा ल्याउनै सकेकै छैन | ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दिएको एउटा बंगलाको अहिलेको बजार मुल्य मात्र 3 अर्ब भन्दा बढी छ, जुन जग्गाको लागि प्रेरणाले सर्बोच्चमा मुद्दा समेत हालेकी छिन, लौ भन्नुहोस नेपाली जनता यस्ता भ्रस्टचारी राजतन्त्र नेपाल र नेपाली जनतालाई चाहिदैन |

  • संदेश राई

    मित्र, नेपालमा राजसंस्थालाई नेपाली जनताले २४० बर्षसम्म साथ् दिएको थियो तर देश विकास त के गर्नु नि श्री ५ सरकार सवारी होइबक्सन्छ, ज्युनारण गरिबक्सन्छ भन्दै मोज गरे अनि देशको सम्पति आ-आफ्नो नाउमा बाडेर अमुल्य समय बिताए | नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास पछि शुरु भएका बिश्वका धेरै रास्ट्रहरुमा राजतन्त्रले आफ्नो देशलाई कहा देखि कहा पुर्याएर जस्तै: दुबई, साउदी, ब्रुनाई, बेलायत आदि | तर नेपालमा राजतन्त्रले के दियो ? सिवाय भ्रस्टाचार ||| राजा बिरेन्द्रको सम्पति मात्र हिसाब गर्ने हो भने अहिले भनिएको कथित भ्रस्टाचारहरु त ५% पनि होइन | राजा बिरेन्द्रको नाउमा भएको जग्गा नेपाल ट्रस्टले अहिलेसम्म ११ सय रोपनी मात्र आफ्नो नाउमा ल्याउन सफल भएको छ, यसको बजार मूल्य ३१ अर्ब भन्दा धेरै हुन् आउछ, अझ हजारौ रोपनी जग्गा र सम्पति नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाउमा ल्याउनै सकेकै छैन | ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दिएको एउटा बंगलाको अहिलेको बजार मुल्य मात्र 3 अर्ब भन्दा बढी छ, जुन जग्गाको लागि प्रेरणाले अहिले सर्बोच्चमा मुद्दा समेत हालेकी छिन, लौ भन्नुहोस नेपाली जनता यस्ता भ्रस्टचारी राजतन्त्र नेपाल र नेपाली जनतालाई किन चाहियो ?

प्रतिक्रया दिनुहोस्