14 October 2019  |   सोमवार, अशोज २७, २०७६

गणतन्त्रमा धमिरा लाईसक्यो,राजा बाहेक राष्ट्रिय एकताको खम्बा कोहि बन्न सक्दैन !

    | प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १५, २०७६  

सागर न्यौपाने
आज देशमा दुईतिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ । बहुदल आए पश्चात सत्ताको नशामा लठ्ठ भएर सरकार ढाल्न र बनाउन सीमित भएका दलहरुलाई यसपटक जनताले सबल र सक्षम नेतृत्वलाई दुई तिहाई मत दिएर देशमा मौलाई रहेको भ्रष्टाचार, अराजकता,साधनस्रोत माथिको लुट, अपार्दशिता ,अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको अन्योलता जस्ता पक्षहरुबाट उन्मुक्ति पाउने आशामा मनै खोलेर बामगठबन्धनलाई दुईतिहाई दिएर सत्तामा पुर्याएका थिए तर राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री देखि लिएर स्थानिय तह सम्मको विवादित काम र निर्णयका कारण ति सबै आशाहरुमा  तुसारापात लाग्यो ।

हामि जनताहरु यसपटक पनि गणेशमानले भनेझै भेडा नै भयौ हामि भावनात्मक बहाकावमा आई नेतृत्वको चरीत्र कस्तो छ? कस्तो योग्यता र कार्यसम्पादन क्षमता छ भनि विश्लेषण त गरेनौ गरेनौ  विगतमा  आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्न राष्ट्रघाति सम्झौता गरी राष्ट्रमाथि गद्दारी गरेर ,मौलिकता र संस्कृति को लिलामि गरेर सत्ताको नशामा लठ्ठ परेका स्वार्थीहरुले के राष्ट्रहित गर्लान त ?

के विगतमा विदेशि संग आर्थिक पटोबाट चुकिसकेका व्याक्तिहरु संग उनिहरुको विरुद्दमा शिर ठाडो गर्ने नैतिकता रहला त? के विदेशमै ड्राफ्ट तयार पारी सुनियोजित रुपमा लादिएको  गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता सत्ताको लोभमा  स्विकार्नेहरु नितान्त राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्ने हैसियत राख्लान त ? त्यो कुनै कोणबाट पनि हामिले सोचेनौ |

विगतमा राष्ट्रप्रति नागरिकमा हुनुपर्ने चरीत्र नएका व्यक्ति भोलि राष्ट्रकै जिम्मेवारी लिदा  राष्ट्रप्रति  ईमान्दार, उत्तरदायी र जवाफदेहि बन्न  सक्दन्थेनन भन्ने तिर पनि हाम्रो ध्यान गएन । मलाई लाग्छ राजनितिमा राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरी हो । यदि राष्ट्रिय राजनीति बाह्य राष्ट्रहरुबाट निर्देशित  रहन्छ भने न त्यो राजनिती राष्ट्रहितमा हुन्छ न त त्यस्तो खालको राजनीतिले  राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनता मजबूत राख्न सक्छ । स्पष्ट लक्ष्यले राजनीतिलाई, निश्चित दिशाबोध गराउँछ ।

यसपछिको लक्ष्य प्राप्तिले राजनितीमा उपलब्धिको अनुभूति दिन्छ ।यसक्रममा त्यसप्रतिको स्पस्ट दृष्टिकोण,अझ बढि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।अलग पहिचान र स्पस्ट दृष्टिकोणले मुलुकलाई समृद्धि तर्फ उन्मुख पार्छ । तर भारतमा विजारोपण भई भारतमै पालित पोषित राजनैतिक दल र सोहि दलहरुका नेताहरुको न कुनै स्पस्ट लक्ष्य नै छ न त कुनै स्पस्ट सैद्दान्तिक धरातल यस विषयमा त अझै समयअनुकुल फेरीने नेताहरुको बोलि र सैद्दान्तिक प्रयोगले यसलाई छर्लंग पारिसकेको छ ।

भारत र युरोपियन युनियनको निर्देशित मार्गमा चल्ने नेतारुमा राष्ट्रप्रति ईमानदारीता,नैतिकता,उत्तरदायिता र जवाफदेहितामा खडेरी नै लागेको छ यसको उदाहरणहरु हुन गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता, कोशि सम्झौता, जनमत बिना लादिएको धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र,संघियता निजिकरणको नाममा मासिएका उद्योगधन्दाहरु ,भर्खरै आएको गुठिविधेयक ,नागरिकता विधेयक
जस्तै कैयौ सम्झौता तथा निर्णयहरु
लगायत समसामयिक काण्डहरु वाईडबडि काण्ड, सुनकाण्ड, होलिवाईन काण्ड, एनसेल काण्ड, बालुवाटार काण्ड, बुढिगण्डकि भ्रष्टाचार काण्ड आदि ईत्यादि ।

हिजो राष्ट्रप्रति ईमान्दार नभएको व्यत्तिमा भोलि कहाबाट आउला ईमान्दारीता ? नेपाल जस्तो भुपरीवेष्ठित मुलुक तथा खुल्ला सिमानाले राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतामा विगतै देखि चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा त परीक्षिप्त नै छ ।त्यसैमाथि राष्ट्रविखण्डनकै लागि तयार पारिएका दल र पात्र जब राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्छन तब देशको अस्तित्व,अखण्डता,स्वाधिनता सार्वभौमसत्ता विदेशिको मुठ्ठिमा नपुग्ने कुरामा दुईमत नै रहदैन ।,भने बिस्तारवादी, प्रभुत्ववादी छिमेकिको  थिचाह र मिचाह प्रवृति विगतमा लुटिएको सिमाका भुमिहरु, राजनैतिक हस्तक्षेप तथा नागरिकताका लागि भारतियलाई उदार हुन दिईएको दबाबले प्रस्टै पार्दछ कि उसको भावि योजना तथा रणनिति के छ ?

जनआन्दोलनको नाममा भारत र पश्चिमा मुलुकको संरक्षकत्वमा नेपालमा आतंक मञ्चाईरहेको तत्कालिन विद्रोहि माओवादीको एेजेण्डा नै नभएको गणतन्त्र, संघियता र गणतन्त्र रातारात लादिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छकि यो परिवर्तन कसैको स्वार्थमा निहित रहेको छ भने दिल्लिमा सात दल र माओवादी बिच भएको भनिएको १२ बुदेको जगमा आएको परीवर्तन जसमा गणतन्त्र, संघियता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता बुदांहरु नरहेको कुरा पटक पटक विभिन्न साना राजनैतिक दलले समेत उठाईरहेका छन |”अहिले हेर्दा बार्हबुदे दिल्ली सम्झौता गलत साबित भएको छ बास्तबमा यस्तो सम्झौता हुदैछ भन्ने हामिलाई थाह थिएन |त्यो बाबुरामको प्रस्ताव थियो । सम्झौता गलत ढङ्गले गरिएको रहेछ ” मोहन वैद्य
(नागरिक पत्रिका मङ्गसिर १५ २०६९)यसको यो अर्थ बुझ्न सकिन्छ कि तत्कालिन आन्दोलनका कमाण्डरलाई समेत थाह नदिई लादिएको यो परिवर्तन र व्यावस्था कसैको स्वार्थबाट प्रेरित थियो |

विगतैदेखि राजाहरुको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता प्रति रहेको अडानले भारत र पश्चिमा मुलुक रुष्ट रहेका थिय जुन कुरा भारतकै आश्रय लिएर उनिहरुकै डिजाईनमा नेपालमा गणतन्त्र लाद्ने व्याक्तिहरुबाटै कहिले काहि कुरा फुतिकाएका छन जसका उदाहरण निम्न छन :

“‘राजा विरेन्द्रको हत्या अमेरिकी साम्राज्यवादी र भारतीय प्रभुत्ववादीको षड्यन्त्रको परिणाम हो |देशभक्त  राजा वीरेन्द्र उनीहरुको डिजाइन विरुद्द उभिएका थिय “-बाबुराम भट्टराई (कान्तिपुर, जुन ६, २००१)

“अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआईए र भारतिय गुप्तचरहरुले चीनलाई घेराबन्दी गर्न दरबार हत्याकांड गराए”-प्रचण्ड
(Indian news “frontline july 14-2001)
“राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अडान राखेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाईयोस भन्ने प्रस्ताव राखेकै हुनाले राजा विरेन्द्रको हत्या भएको थियो “-प्रचण्ड (अन्नपुर्ण पोस्ट 10janaury 2009 )

“सबै कुरा ग्रान्ड डिजाईन अनुसार भएको छ त्यहि क्रममा दरबार हत्याकांड पनि पर्छ ” -गिरीजा प्रसाद कोईराला
साथै कतिपय लेखकहरुका लेखमा पढ्न पनि पाईन्छ राजा विरेन्द्रले भारतीय दबाब विरुद्द चिनिया समर्थन जुटाउन र हतियार समेत उत्तै बाट झिकाउन थाल्दा वंशनाश भो, ज्ञानेन्द्रले चिनलाई सार्कमा भित्राउन खोज्दा,विदेशिको दासत्व स्विकार नगरि नेपाल राष्ट्र र जनतामाथि ईमान्दार र उत्तरदायी हुदा सत्ताच्युत मात्र हुभएन राजतन्त्र नै खतरामा पर्यो ।

यस्ता विभिन्न परिघटना अध्ययन गर्दा र बुझ्दा के राजाहरु राष्ट्रभक्त भएकै कारण राजाहरुलाई विभिन्न लांछना, आरोप र अफावह फैलायर सत्ताबाट च्युत हुनुपर्ने हो?  नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा खडा गरिएका अयोग्य कृत्रिम राजनैतिक पात्रहरु सत्तामा पुर्याई तिनिहरुको कुसासन जनताले सधै व्यहोरिरहनुपर्ने हो र?

यस्तो कदापि हुन सक्दैन सदियौ देखि स्वतन्त्र स्वाधिन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालका जनता कुनै बाह्य राष्ट्रको दासत्व स्विकार गर्न सक्दैन्न ।विगतको केहि समय यता नेपालको गणतन्त्रको मसिह ठहरिएका नेताहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकारबाट जनता आजित र विछिप्त भएका छन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो गुठि विधेयक जसको विरुद्द उत्रिएको जनसागर जुन गुठि विधेयक विरुद्द मात्र नभई अधियनायकवाद, धार्मिक,आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अराजकता र नेतृत्वको असक्षमताको विरुद्घको आक्रोस हो ।

केहि दिन पहिले म विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्केको थिए त्यसक्रममा नेपालका दुर्गम ठाउ देखि तराईका विभिन्न जिल्ला पुग्दा जनताहरु आशातीत परीवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो पोख्दै थिए भने कोहि यो व्यवस्था माथिको आस्था नै मरिसकेको  र राजाले नै यो डुब्न लागेको मुलुक जोगाउन सक्छन भन्दै विचार व्यक्त गर्दै थिय भने केहि समययता राजसंस्था माथि जनताको बढ्दो क्रेजकै कारण दुईतिहाईको सरकार चिन्तित रहेको कुरा त मिडियामा प्रधानमंत्री देखि सासंदले राजामाथि गरेको प्रहारले पनि स्पस्टै पारेको छ ।

जनता २१औ शताब्दीको प्रविधियुक्त संसारमा छन तर सरकार जनतालाई भ्रम र अन्योलतामा राखि सपना बाडेर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको छ जुन कुरा जनताहरु नजिकबाट नियालिरहेका छन भने को कत्तिको सक्षम र असक्षम भनि विश्लेषण पनि गरि नै हेका छन भलै जनताहरु सडकमै त्यो आक्रोश पोखेका छैनन तर सरकार यो भ्रममा नरहोस कि जनता बोल्दैनन यस्को मतलब जनता बुझ्दैनन भन्ने होईन ।

केहि समययता मौलाईरहेको भ्रष्टाचार, अपारर्दशिता, धार्मिक अतिक्रमण, विखण्डनका आवाजहरु लगायत जातिय तथा सामाजिक एकतामा समेत खलल पुग्ने खालका आवाजहरु सतहि रुपमै देखिदा जनताहरु यि राजनैतिक दललाई असक्षमताको बिला भिराउन अब सायद धेरै समय लगाउदैनन । त्यसैले बाह्यशक्तिको आडमा लादिएको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था उपलब्धि बिहिन र असक्षम भैसकेको कुरा यिनिहरुको चरित्रले प्रमाणित गरिसक्यो त्यसैले धमिरा लागिसकेको गणतन्त्र खारेज गरि दलिय स्वार्थबाट माथि उठेरो नेपाली जनताको साझा संस्था, राष्ट्रिय एकताको  प्रतिक र खम्बा राजसंस्थाको पुनस्थापना गरेर देशलाई कसैको गुलाब बन्नबाट जोगाउनु नै वांन्छिय देखिएको छ ।

(लेखक सागर न्यौपाने गोरक्ष राष्ट्रिय जागरण अभियान -नेपालका महासचिव हुन )

प्रकाशित मितिः आइतवार, असार १५, २०७६     2:25:58 PM  |

प्रतिक्रया दिनुहोस्