मिसन र भिजनबिना सत्ता टिकाउने राष्ट्रियताको पुरानै मसला !

राकेश कुमार शर्मा
नेपाली नागरिकहरुका लागि दु:खद कुरा हाम्रो मुलुकमा दुरदर्शि र दीर्घकालीन सोच भएका सांसदहरू र नेताहरू कोही पनि छैनन । नेपाल सरकारलाई कमिशन र भ्रष्टाचार गरेर अपुग भयो अब पीसीआर परीक्षण बाट पनि कोरोना जाँचको रु. १५०००/- को व्यापार गरेर कमाउने सोच राखेको छ । अब त अति नै भयो सरकार ।

सरकारको तर्फबाट कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि सन्तोषजनक राहत प्याकेजका कार्यक्रमहरु नै छैनन । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि नागरिकहरुका लागि सान्त्वना पाउने र उपलब्धिमूलक छैन । नीति तथा कार्यक्रम पनि उपलब्धिमूलक छैन ।

पुरानो वाइडवडी विमान र नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारमा भएको भ्रष्टाचार आदि आदि जस्ता भ्रष्टाचारहरुको भागबन्डामा सबैको मिलोमतो देखिन्छ । राज्यकोष ढुकुटीको  दुरुपयोग र मिलाएर खाने मामिलाहरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकमत छन । यसकारण प्रतिपक्षहरुको भुमिका पनि अर्थ पुर्ण देखिंदैन।

हाम्रो मुलुकमा भिजन, योजना र दीर्घकालीन सोच भएका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरू र नेताहरू नै नभएकोले अब नागरिकहरुले दुख, कष्ट र पिडा झेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

भारतले लिपुलेक हुँदै नेपालको मानसरोवर जाने बाटो उद्दघाटन गरेपछि कोरोना भाइरसको महामारीमा एक्कासी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरा कहाँ बाट आयो ? राजनीतिक दलहरुका नेताहरूको स्वार्थ कहाँ को को संग जोडिएको हुन्छ । यसकारण मुलुकमा एक पछि अर्को नागरिकहरुको ध्यान मोड्न र झुक्याउन समय समयमा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ ।

राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन, सी जीनपिंगको पुत्ला दहन, भारतीय दूतावास र चीनिया राजदुतावास अगाडि प्रदर्शन गरेर कुनै काम छैन । दोषी र जिम्मेवार हाम्रो मुलुकका नेताहरू हुन । प्रमाणहरु मेटाउने काम पनि भएको हुन सक्छ ? यसकारण सर्वप्रथम वास्तविक नक्सा र प्रमाण जुटाउने काम गरौं ।

नेपाल सरकारमा दम्भ,आँट र हिम्मत भए नापी विभागबाट सीमाना नाप जांच गर्ने काम गरौं ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न नापी शाखा वा नापी विभागमा पुर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण नेपालको सीमाना यहाँ सम्म नै हो भन्ने कसैलाई थाहा छ ? एकिन छ ? प्रमाण छ ? किल्ला (खम्बा) छ ? थाहा छैन भने अन्दाजीको भरमा हावादारी कुरा कसैले पनि नगरौं ?

सरकार के का लागि हो ? परराष्ट्र मन्त्रालय के का लागि हो ? सीमा बारे समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हो तर सरकारले चाँहदैन । भागबन्डामा सबैको मिलोमतो छ । माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, के पी शर्मा ओली, पुष्प कमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बामदेव गौतम र चित्र बहादुर के सी आदि आदि जस्ता नेताहरूलाई सीमा मिचिएको र  बेचिएको आदि आदि सम्बन्धि वास्तविक कुरा के हो सबैलाई थाहा छ । तर सीमाको समस्या समाधान हुंदैन कोही पनि चोखो छैनन ?

मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७७ साल जेठ ०५ गते सोमबारको दिन स्वीकृत गरेको नेपालको नयाँ नक्शा नेपालको लागि आधिकारिक हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले बनाएको नयाँ नक्शा आधिकारिक हुन सक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? अन्तर्राष्ट्रिय कुरा भएकोले नक्शा सदर र बदरका लागि पनि सर्तहरु र मान्यताहरु छन ।

हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि काम अन्दाजी र हचुवाको भरमा गरिन्छ । दुई चार जना बस्ने अनि निर्णय गर्ने ? नक्शा जस्तो संवेदनशील कुरा सीमा विज्ञहरु, बुद्धिजीवी वर्गहरु (परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरु, न्यायाधीशहरु, वकीलहरु,सेना, प्रहरी, सशस्त्रहरु) र सुरक्षाकर्मीहरु बसेर छलफल गर्ने अनि निर्णय गरी नक्शा जारी गर्ने विषय वस्तु हो ।

सरकारले नक्शा जारी गर्नु नै ठुलो कुरा होइन । परीक्षामा नेपाल को नक्शा बनाउ भनेर प्रश्न आयो भने परीक्षार्थीले पनि नेपालको नक्शा आ- आफ्नो किसिमले बनाउने गर्छन ? सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्शामा नेपालको जम्मा भु-भाग हेक्टर जग्गा कति ? भु-भाग क्षेत्रफल कति ? यदि यी सबै कुराहरू समेटिएको र आधिकारिक छैन भने भोलिका आउने दिनहरूमा यसले झनै ठुलो संकट निम्त्याउन सक्छ सोचौं है ?

प्रतिक्रया दिनुहोस्