गरिबको नाममा धनि र नेताकै हालीमुहाली ,गरिब पहिचानकै नाममा राज्यको ७० करोड स्वाहा

काठमाडौ । देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ ।

त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ । बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो ।

सरकारी अधिकारीले गाउँमै आएर ‘अतिगरिब परिवार’ जनिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–१ बरोहियाका ५६ वर्षीय दशरथ महम्मद धोबीले सोचेका थिए, अब गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ । तर, परिचयपत्रमार्फत सरकारी राहत त के, दुई वर्षदेखि उनले त्यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन । ‘तीनपटक वडा र गाउँपालिका धाएपछि रातो कार्ड पाएको थिएँ, त्यति बेला केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो,’ धोबी भन्छन्, ‘हामी गरिबलाई कसले हेर्ने र ?’ उनको संयुक्त परिवारमा चार छोरी र चार छोरासहित १२ जना छन् । धोबी भन्छन्, ‘लडकाउनले गर्दा मजदुरी गर्न पाएको छैन, यस्तो बेला हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो ।’

मायादेवी गाउँपालिकाबाटै सुरु भएको हो, गरिब परिवारलाई परिचय वितरण । तर, त्यही गाउँपालिकामा अहिलेसम्म अधिकांश परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । परिचयपत्र पाउनेलाई पनि राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगीप्रसाद कुर्मीका अनुसार विवादका कारण सबै परिवारलाई परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन । ‘धनीको नाम पनि गरिबको सूचीमा परेपछि विरोध भयो र परिचयपत्र वितरण गर्न सकेनौँ,’ कुर्मी भन्छन् ।

२९ असार ०७५ मा मायादेवी गाउँपालिका–६ डुमरामा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दै तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनालले भनेका थिए, ‘आगामी दुई वर्षदेखि ५० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसक्छ, अब गरिबले भोक–भोकै मर्नुमर्दैन, सरकारले सुविधा दिन्छ ।’ त्यति बेला परिचयपत्र वितरणमा खटिएका स्थानीय सामाजिक परिचालक रामशरण चौधरी प्रश्न गर्छन्, ‘परिचयपत्र पाएका परिवारले के पाइन्छ भनेर मलाई सोधिरहन्छन्, केही नदिने भए परिचयपत्र थमाउनुको के अर्थ ?’

सरकारले अतिगरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रंगका परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । तर, आठ वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य छ, वास्तविक गरिब परिवारले केही पाएका छैनन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका तीन लाख ९१ हजार चार सय ३१ परिवारलाई गरिब सूचीकृत गरिएको छ । तीमध्ये तीन लाख ३४ हजारले परिचयपत्र नै पाएका छैनन् ।

स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो । भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका जारी ग¥यो । सँगसँगै ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरियो । स्थापनाताका बोर्ड संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था थियो ।

तर, ०६९ मै सरकारले निर्देशिका संशोधन गर्दै गरिबी निवारणमन्त्री/राज्यमन्त्री बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था ल्यायो, अनि कार्यकारी उपाध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न थालियो । त्यही बिन्दुबाट बोर्डमा राजनीतिक चलखेल सुरु भयो । र, बोर्डको कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लामा कम्प्युटर अधिकृतदेखि गणकसम्म राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो ।

बोर्डको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्षमा दुर्गा न्यौपाने भट्टराई नियुक्त भइन् । उनी डा. भट्टराईकै भाइबुहारी हुन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो । कोइरालाले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँसँग राखे र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका छोरा चिन्तनलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए ।

कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले असहयोग गरेको बताउँदै बोर्ड उपाध्यक्ष पौडेलले तत्कालीन गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई राजीनामा बुझाए । मन्त्री केसीले आफूनिकटका जनकलाल तिवारीलाई कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरे ।

त्यसपछि जेठ ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो, जसमा कांग्रेस नेतृ अम्बिका बस्नेत गरिबी निवारणमन्त्री बनिन् । उनले स्वर्गीय बिपी कोइरालाका छोरा श्रीहर्षलाई बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरिन् ।

यिनै उतारचढावबीच बोर्डले २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरे पनि परिचयपत्र वितरण गर्न सकेन । ०७४ मा आमनिर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले बोर्ड नै खारेज गरेर मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा खुम्च्याएको छ ।

१० लाख परिवारको तथ्यांक संकलन

गरिब परिवार पहिचानका लागि मन्त्रालयले थप २३ जिल्लाका १० लाख घरधुरीकोे तथ्यांक संकलन गरेको छ । ती जिल्लाबाट १२ लाख घरधुरीको तथ्यांक संकलन हुने आकलन मन्त्रालयको छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत गणक परिचालन गरी घर–घरमै पुगेर अनलाइनमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, उदयपुर, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, धादिङ, मकवानपुर, स्याङ्जा, लमजुङ म्याग्दी, पाल्पा, दाङ, सल्यान, बाँके, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला र डडेल्धुरामा तथ्यांक संकलन जारी छ ।

मन्त्रालयले २३ जिल्लामा स्थानीय तहमार्फत चार सय ५६ गणक र ८४ जना सुपरिवेक्षक परिचालन गरेको छ । ती जिल्लामा गत असारभित्रै तथ्यांक संकलन गरिसक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको शाखा प्रमुख पाण्डे बताउँछन् ।

‘तथ्यांक संकलन भएपछि विश्लेषण हुन्छ, अन्तिम सूची तयार भएपछि मात्रै परिचयपत्र दिने हो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यी जिल्लामा तत्काल परिचयपत्र वितरणको सम्भावना छैन ।’ गत साउनदेखि बाँकी २८ जिल्लाको तथ्यांक संकलन गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । तर, कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

गरिबको सूचीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, गाउँका अगुवा र धनीमानी नै परेका छन् । सोहीकारण स्थानीय तहहरूले परिचयपत्र वितरण रोकेका छन् । गरिब सूचीमा परेका अधिकांश धनीमानीलाई आफ्नो नाम कसरी राखियो भन्ने पनि जानकारी छैन ।

बोर्डले २६ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये अतिगरिब एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२, मध्यम गरिब एक लाख १९ हजार सात सय ५४ र सामान्य गरिब ८३ हजार आठ सय ४५ परिवार थिए । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलका अनुसार गरिब परिवारको यो सूची ०७२ मै तयार भएको थियो । ‘तर, त्यसपछिको सरकारले गरिबलाई सुविधा दिनै नचाहेका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएन,’ उनी भन्छन् । (नयाँ पत्रिकाबाट )

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्