साक्षर नेपालको १२ वर्ष : राज्यको ७ अर्व सकियो ,काम अधुरै बन्यो

काठमाडौ । सरकारले मुलुकलाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने अभियान चलाएको १२ वर्ष बित्यो । यसबीचमा सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । तर, संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं जिल्ला र महानगर नै पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

पहिलोपटक सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५-६६ मा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने योजनासहित अभियान थालेको थियो । तर, १२ वर्षमा ७७ मध्ये २४ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा भएका छैनन् । चालू आव ०७७-७८ मा पनि कोरोना संकटका कारण मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन हुने छाँट देखिँदैन ।

आव ०७७-७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र साक्षर नेपाल बनाउने उल्लेख छ । यस वर्ष कोरोना संकटका कारण कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजेट वक्तव्यमा साक्षर हुन बाँकी २४ जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

कोरोना संकटका कारण साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने सरकारी योजना सफल नहुने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । जब कि, कोरोना संकट सुरु भएपछि नै आएका हुन्, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट । संकटबाट विश्वले कहिले मुक्ति पाउँछ भन्ने अन्योल कायम छ ।

आव ०६५-६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, जसमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछिका वर्षमा यो अभियान निरन्तर चलिरहेकै छ । चालू आव ०७७-७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अभियानअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहमा बजेट पठाएको छ । र, बजेटका शीर्षकसमेत मर्ज भएकाले यकिन विवरण आएको छैन ।

पहिलोपटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेन । र, थप तीनपटक दुई वर्षकै सीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाइयो । संघीय सरकारको गत आव ०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटियो । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा थियो । ०७६ लाई सरकारले ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ नै घोषणा ग¥यो । फेरि पनि सफलता हात लागेन ।

पछिल्लोपटक आव ०७७-७८ भित्र साक्षर नेपाल बनाउने सरकारको घोषणा छ । तर, घोषणाअनुसार काम हुन सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार अहिले नेपालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेरभित्रको साक्षर जनसंख्या ८२ प्रतिशत छ ।

कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमार्फत सरकारले निरक्षरता उन्मूलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीहरू मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि हालका गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राख्दै आएका छन् । तर, सरकारी अभियानले लक्ष्य चुम्न सकेको छैन ।

बजेट वक्तव्यमा चालू आवमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख भए पनि परिस्थिति फरक भएकाले साक्षर जिल्लाको संख्या ५३ बाट ७० पु¥याउने गरी कार्यक्रम बनाइएको केन्द्रका उपमहानिर्देशक विष्णु अधिकारी बताउँछन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न परिस्थितिले लक्ष्यअनुसार सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिएन, यस वर्ष ७० जिल्ला पु¥याउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान छ,’ अधिकारी भन्छन् ।(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्