गर्भवती महिलाको उद्दारका लागि छुट्याइएको ७५ प्रतिशत बजेट नै फ्रिज, १० जिल्ला कार्यक्रम बिहिन

काठमाडौ । सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर रहेका महिलाले प्रसव पीडाकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउने घटना कम नहुँदा सरकारले दुई वर्षअघि ‘एयरलिफ्ट’ सेवा सुरु गर्यो ।

०७५/७६ र ०७६/७७ मा गरी १० करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गर्यो । दुवै वर्ष गरी एक सय ३१ महिलाको उद्धार पनि भयो । तर, लक्षित जिल्ला र वर्गसम्म यो कार्यक्रम नपुग्दा विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । ६ पुस ०७५ मा हुम्ला चंखेली गाउँपालिकाकी निरा शाही (२२ वर्ष)को उद्धार गर्दै यो कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

प्रदेश–१ मा एक, प्रदेश–२ मा तीन, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा एक, प्रदेश–५ मा तीन, कर्णालीमा दुई र सुदूरपश्चिममा एउटा अस्पताललाई उद्धार गरिएका महिलाको उपचार केन्द्र तोकिएको छ । संघीय सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् ।

बाजुरा स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका–१ कोल्टीकी निर्मला विक (२४ वर्ष) लाई २६ मंसिर ०७६ मा परिवारले स्थानीय स्वास्थ्य चौकी पुर्यायो, तर सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यकर्मी असफल रहे । पाठेघरबाट रगत बगिरहेको थियो ।

आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा देखेर गाउँपालिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले सुर्खेतस्थित नेपाली सेनाको पश्चिम एयरबेसमा हेलिकोप्टर पठाइदिन आग्रह गरे । तर, खराब मौसमका कारण तीन दिनपछि मात्र हेलिकोप्टर कोल्टी पुग्यो । निर्मलालाई बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेज पुर्याइयो । चिकित्सकले शिशुलाई बचाउन सकेनन् । निर्मलाको ज्यान भने मुस्किलले बच्यो ।

यस्तै, जाजरकोट कुशे गाउँपालिका–६ धरंगाकी रत्ना शाही (४५ वर्ष)को गर्भमा जुम्ल्याहा शिशु थिए । गाउँमै सुत्केरी हुन नसकेका कारण उनलाई पनि १ मंसिर ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत पुर्याइयो । ‘हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पुग्न नसकेकी भए बाँच्ने थिइनँ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘पुनर्जन्म पाएजस्तो लागेको छ ।’

यस्तै, २७ कात्तिक ०७६ मा छेडागाड नगरपालिका–९ की पानसरी कामी (४३ वर्ष)ले पाँचौँ सन्तान जन्माउन ज्यान नै जोखिममा पार्नुपर्यो । छोरो जन्माउनैपर्ने परिवारको दबाबका कारण उनले चार छोरीलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् । हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत अस्पतालमा पाँचौँ सन्तान छोरो जन्मिएपछि उनले पारिवारिक दबाबबाट छुटकारा पाएकी छन् ।

कुशे गाउँपालिका–१ धाउनेकी गीता सिंह (२५ वर्ष) लाई गाउँमै प्रसूति हुन नसकेपछि १९ भदौ ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पु-याइयो । अस्पतालमा उनले चौथो सन्तान छोरालाई जन्म दिइन् । सोही गाउँपालिका–८ की तुलसी सुनुवार (४५ वर्ष) लाई पनि २७ भदौ ०७६ मा हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत लगियो । छोराको चाहनामा चार छोरी जन्माइसकेकी उनको पाँचौँ बच्चा पाठेघरमा उल्टो बसेको थियो । उनलाई पनि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पु-याई प्रसूति गराइयो ।

१७ मंसिर ०७६ मा जुनीचाँदे गाउँपालिका–२ हटेटाकुराकी कालिका तिरुवा (३१ वर्ष)को सुत्केरी व्यथासँगै पाठेघरबाट निरन्तर रगत बग्न थाल्यो । आमा र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा परेपछि हेलिकोप्टरबाट सुर्खेत पुर्याइयो ।

२१ मंसिर ०७६ मा नलगाड नगरपालिका–६ भारगाउँकी माया विक (२५ वर्ष) र २६ जेठ ०७७ मा छेडागाड–३ की कमला शाही (२५ वर्ष)लाई हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गरी सुर्खेत अस्पताल पुर्याइएको थियो । घरमै सुत्केरी गराउन खोज्ने परिवार र नियमित गर्भ जाँच नगराउँदा ग्रामीण भेगका महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको जिल्ला अस्पताल, जाजरकोटका डा. भूपेन्द्र मल्ल बताउँछन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार कर्णालीमा विपत्मा परेका नागरिकको उद्धारका लागि सुर्खेतस्थित पश्चिम एयर बेसमा ठूलो र सानो गरी दुईवटा हेलिकोप्टर तैनाथ राख्ने गरिएको छ । ‘उद्धारको काममा सुर्खेतबाटै हेलिकोप्टर पठाउने गरिन्छ,’ सहायक रथी पौडेल भन्छन् ।

यस्तै, रसुवा गोसाइँकुण्ड–७ ठूलो स्वार्बुकी छिरिङ लामा (२७ वर्ष)लाई १७ वैशाख साँझ सुत्केरी व्यथा लाग्यो । ‘नर्मल डेलिभरी’ हुने आशामा दुई दिन पीडा सहेरै बसिन् । तर, शिशु जन्मेन । बरु अत्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो ।

स्वास्थ्यस्थिति जटिल बनेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष काइसाङ नोर्बु तामाङले हेलिकोप्टर पठाइदिन काठमाडौंस्थित सैनिक मुख्यालयमा आग्रह गरे । २० वैशाख बिहान बल्ल हेलिकोप्टर पुग्यो । उनलाई काठमाडौं ल्याएर थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरियो । र, सकुशल छोरीलाई जन्म दिइन् । ‘बाँच्छु जस्तो लागेकै थिएन, हेलिकोप्टरबाट उद्धारपछि ज्यान बच्यो,’ लामा भन्छिन् ।

पूर्वी रुकुम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–५ हुकामकी लीलामती विक (२६ वर्ष)लाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान भन्यो । गाउँपालिकाले सुर्खेतस्थित सेनाको पश्चिम एयरबेसमा हेलिकोप्टर पठाइदिन आग्रह गर्यो । तीन दिनपछि मात्र हेलिकोप्टर आयो । कोहलपुर मेडिकल कलेजमा सालमा बेरिएको मृत शिशु जन्मियो । उनी भन्छिन्, ‘मर्छु जस्तै लागेको थियो । बच्चा खेर जाँदा दुःख त लाग्छ नै । ज्यान बाँच्नु नै ठूलो कुरा भयो ।’

हवाई उद्धारका यी तीन ठाउँ र पात्र फरक छन्, तर भोगाइ समान छ– हवाई उद्धारमा हुने विलम्ब । महिला, बालबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ हवाई उद्धारमा ढिलाइ हुने तथ्य स्विकार्छन् । यसमा मौसम र हवाई उद्धार कार्यविधिअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई उनी दोष दिन्छन् । ‘

निर्धारित समयमै हेलिकोप्टर नपुग्नुका केही खास कारण छन् । पहिलो– मौसम नै हो भने दोस्रो कागजात तयार गर्नुपर्ने समय,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यविधिअनुसार कागजात तयार पार्न केही समय लाग्छ । तर, हामी यसलाई परिमार्जन गर्दै छौँ । त्यसपछि केही सहज होला ।’

मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षमा एक सय ३१ महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । त्यसका लागि महिला मन्त्रालयमा उपसचिव नेतृत्वमा हेल्पडेक्स राखिएको छ । सबैभन्दा बढी डोल्पाका महिलालाई हवाई उद्धार गरिएको छ ।

कार्यविधिमा हवाई उद्धारका लागि ३० जिल्लालाई पूर्ण र चारलाई आंशिक उद्धारको सूचीमा राखिएको छ । तीमध्ये पूर्ण उद्धारको सूचीमा रहेका डोटी, दैलेख, जुम्ला, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, मुस्ताङ, म्याग्दी र रोल्पा गरी नौ जिल्लामा कार्यक्रम नै पुगेको छैन ।

आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको बाग्लुङमा पनि सरकारले कार्यक्रम पुर्याउन सकेको छैन । आंशिक उद्धार सूचीमा रहेको धादिङबाट भने सातपटकसम्म उद्धार गरिएको छ । हवाई उद्धारको उद्देश्य पूर्ण हुन नसकेको मन्त्री गुरुङ स्विकार्छन् । भन्छन्, ‘कार्यविधिमा पनि त्रुटि देखिन्छ, जसलाई सच्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

 

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्