लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिकाको भ्रष्टाचारको कमिसन अख्तियारदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म !

दीपक कुमार सिंह
जनकपुर – ढल्केवर सडकखण्डको राजमार्गमै पर्ने प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरदेखि १ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिका मधेश जनबिद्रोहको उदगम स्थल हो । उक्त गाउँपालिकाले धनुषा जिल्ला र समग्र देशकै राजनीतिमा गहिरो प्रभाव/दखल राख्दछ । २००७ सालको क्रान्तिदेखि हालसम्मका सबै क्रान्ति,आन्दोलन,विद्रोहहरुको केन्द्र रहेको उक्त गाउँपालिका बाट २०४७ र ०६१/०६२ को जनआन्दोलन पछिको राजनीतिक परिवर्तन पछि जिल्ला बिकास समितिको उप-सभापति, राजदूतदेखि कयौं सांसद एवं मन्त्रीहरु भए । यही गाउँपालिका गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन एवं राष्ट्रबचाउ अभियानका राष्ट्रिय संयोजक मनोज मुक्ति (विवेक)को जन्मस्थल एवं कर्मस्थल हो भने वर्तमान संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पुर्व मन्त्री रघुविर महासेठ हुन एवं उक्त गाउँपालिकालाई पत्रकार/संचारकर्मीहरुको फ्याक्ट्री भन्दा अनुपयुक्त नहोला किनभने स्थानीय, राष्ट्रिय एवं बीबीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमसम्म ती गाउँपालिकाका ब्यक्तिहरु प्रतिनिधित्व गर्छन ।

राजनीतिक पहुँचको आधारमा जहाँ उक्त गाउँपालिका स्वर्ग हुनुपर्ने हो । देश कै नमुना एवं समृद्ध, सम्पन्न, विकसित तथा शिक्षित हुनुपर्ने हो । त्यही जातीय समीकरण, दम्भ, ध्रुवीकरणको साथसाथै चरम भ्रष्ट आचरण एवं चरित्रका धनी जनप्रतिनिधिहरु कै कारण उक्त गाउँपालिका देश कै सबैभन्दा भ्रष्ट गाउँपालिकाको उपाधीले विभूषित छ । नेपालको नर्क नै हो भनेपनि अनुपयुक्त नहोला । मधेशमा एउटा चर्चित उखान छ “मिलिजुली खाउँ राजा घर जाउँ” र “खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन” हो यो उखान ठ्याक्कै यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरुको चिरित्र एवं क्रियाकलापलाई इङ्गित गर्छ ।

यस गाउँपालिकाको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त र जालोको सुक्ष्म अनुसंधान गर्ने हो भने जीउ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ, मानव हुँ भन्दा आफैलाई लाज लागेर आउँछ । प्रहरी-चौकी निर्माण, विद्यालयदेखि जनस्वास्थ्य चौकीसम्म, बजारको ठेकादेखि मशानघाटको ठेकासम्म, सडक लगायतका भौतिक संरचना निर्माण देखि दलित समुदायको उपदानसम्म, राहत सामग्री वितरण देखि गुणस्तर र खरिदसम्म, मन्दिर निर्माण र धर्म-कर्मको पुन्य-कर्मसम्म बिना घुस र कमिसनको केही हुन्न, मानौं कि भ्रष्टाचार परमो धर्म नै हो रहेछ यहाँ । यहाँका जनप्रतिनिधिहरु आ-आफ्ना भ्रष्टाचारका कहानी/फेहरिस्तहरु आफै सानले सुनाउँछन् , दंग हुन्छन, रमाउछन । जंगालराज र रावण-राज जस्तै छ यहाँ । कोहि बोल्यो कि तह लगाईन्छ, जातीय दम्बले होस या प्रशासनीक पहुँचले चुप गराउन वा भ्रष्टाचारका केसहरु दबाउन बेर लाग्दैन यहाँ ।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियानीहरुलाई झुठा मुद्दामा फसाई चरम मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक र धार्मिक यातना दिने गरिन्छ, केहि दिन पुर्व मात्रै ९ जना भ्रष्टाचार विरोधी युवा अभियन्ताहरुलाई उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्षले झुठा मुद्दामा फसाई स्थानीय प्रहरी प्रशासन मार्फत यातना दिन लगाए । भ्रष्टाचार निवारणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग देखि सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्म र एमनेस्टी ईन्टरनेशनल लगायतका भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थासम्म प्रभावहीन छन् यो गाउँपालिकाको सवालमा ।

आवाजहरु उठछन, दबाबमूलक कार्यक्रमहरु पनि हुन्छ तर ती आवाजहरुलाई दबाईन्छ वा खरिदबिक्रीमा मिलाईन्छ या त सम्बन्धित निकाय मै पद-पहुँच-पैसाको बलमा रद्दीको टोकरीमा मिल्काईन्छ । बि.सं. २०६६/०६७ को कुरा हो उक्त गाउँपालिका मै पर्ने लक्ष्मीनीयाँ जनता मा. बि. को भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सम्पूर्ण तथ्य-प्रमाणहरु संकलन गरि “लक्ष्मीनीयाँ नागरिक समाज” ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगमा मुद्दा हाल्यो, लाखौंको भ्रष्टाचार थियो । त्यसमा उक्त मा.वि. का तत्कालीन प्रधानाध्यापक कारी यादव र उक्त गाउँपालिकाका राजनीतिक ब्यक्तिहरु सोझै फस्ने देखिन्थ्यो, अख्तियारलाई रत्तिभर पनि अनुसंधान गर्नुपर्ने वा कागजपत्रहरु खोजतलास गर्नु पर्दैन थियो होला त्यो केसमा किनभने नागरिक समाजले भ्रष्टाचारका प्रमाणित कागजपत्रहरु, प्रमाणहरु, अडिट रिपोर्ट लगायतका सबै निवेदनसाथ नै पेश गरेको थियो तर उक्त मुद्दामा अख्तियारको काम कार्यवाही शुन्य झैं भयो, सबै बिके, प्रतिफल शून्य आयो ।

उक्त गाउँपालिका अन्तरगतका सबै सरकारी कार्यालयको २०४८ पछिको सबै काम-कार्वाही, बिकास निर्माण, बजेट निकासा लगायतका सम्पूर्ण गतिविधिको सुक्ष्म अनुसंधान हुने हो भने सबै जेल जाने निश्चित छ । किनभने खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचारीलाई मौजमस्ती छ ।धर्म-निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको नारा थियो “गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार”, जनता पनि वर्षौंदेखिको स्थानीय जनप्रतिनिधि बिहिन राज्य संरचनामा जनप्रतिनिधिको उपस्थितले दंग हुने देखिन्थे, आशा र भरोसाको साथसाथै जन-अपेक्षा पनि उत्तिकै थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु त आए साथमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पनि आयो तर त्यसको साथसाथै देशैभर चरम भ्रष्टाचार, लूटखसोट, घुसखोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, गुन्डागर्दी, जातीय विभेद, प्रताडना, हैकमवादी प्रवृत्ति, भिडतन्त्रले जडो गाड्यो । जसको ज्वलन्त उदाहरण हो धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिका र त्यस्तै नेपालका ९९% स्थानीय तह र प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म (संघीय सरकार) । जसको केही प्रमाणहरु तल पस्किने कोसिस गर्दैछु ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता एवं गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपती डा. रामवरण यादवका गाउँले, नातेदार, निकटस्थ एवं स्थानीय लठैतको रुपमा चित्रित लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिका वाड नं ४ सपही गाउँ निवासी विन्देश्वर यादवले तमाम टिकरम, चलखेल, दबाबका बाबजुद जब गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाएनन् तब पुर्व राष्ट्रपती डा. यादवको योजना संरक्षण र पहलमा राजपा-फोरम गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवको कोटामा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट जातीय समीकरण एवं प्रभाव र पैसाको बलमा गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट हात पार्न सफल भए र झिनो मतान्तरले बिजय हुन पनि सफल भए । उनी जस्तै उक्त गाउँपालिकाका भ्रष्ट, चरम जातिवादीहरुले गाउँपालिका नै कब्जा गर्न सफल भए अर्थात जनप्रतिनिधिको नाममा उक्त गाउँपालिकामा रावणराजका अनुयायीहरुको हालीमुहाली हुनपुग्यो, सबै भ्रष्टहरु स्थानीय सरकारमा श्री ३ भए ।

स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको संवैधानिक एवं कानुनी काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको दुरुप्रयोग गरि सबैले भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाच नाच्न सुरु गरे । र जताततै भ्रष्टाचारको गन्धहरु आउन थाल्यो । बेथिति र कु-ब्यवस्थाले राम्रैसँग खुट्टा पसार्दै आर्थिक अराजकता र जातीय दम्बको सबै सिमा पारगर्दै लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिकामा जंगलराज स्थापना गराईयो । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष मात्रै होईन कि वडा-अध्यक्षहरु समेत त्यस्ता अनैतिक कु-कृत्यहरुलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन् । त्यहीँ गाउँपालिका वडा नं. ७ बाट निर्वाचित कुम्हरौडा गाउँ निवासी नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पुर्व मन्त्री रघुविर महासेठका निकटस्त ७ नं वडाध्यक्ष गंगा साह पनि अध्यक्ष भन्दा केही कम छैन्न । उनी त श्मशान घाट, बिद्यालय, सडक, नहर निर्माण एवं मर्मत संभारको कार्यमा मात्रै भ्रष्टाचार गरेनेन कि ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक लक्ष्मीनीयाँ माई स्थानको चौरको जग्गा समेत बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ ।

तर उक्त गाउँपालिकाका युवाहरु र स्वतन्त्र नागरिक अगुवाहरु जो वर्षौंदेखि उक्त गाउँपालिकामा ब्याप्त भ्रष्टाचार एवं वेथितिहरुका विरुद्ध नागरिक दबाबदेखि कानुनी उपचारसम्मको बाटो अवलम्बन गर्दै आएकाछ्न तिनिहरु निरन्तर कहिले गाउँपालिका घेराउ त कहिले वाडाध्यक्षहरुको घर घेराउ देखि अख्तियारको ढोका ढकढक्याई रहेका छन तर यहाँ (हाम्रो देशका गणतान्त्रिक सरकार र राज्य) लाई सुन्ने, बुझ्ने र कार्यवाही गर्ने फुर्सत नै छैन । उक्त गाउँपालिकामा भएको विभिन्न शिर्षकको भ्रष्टाचारको छानबिन एवं कार्यवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगको प्रदेश नं २ को कार्यालय बर्दिवासमा विभिन्न मितिमा मुद्दा समेत दर्ता गराईएको छ जस्तै कि दर्ता मिति २०७७/०४/१२ गतेको दिन दर्ता नं. 231(२३१) मुद्दा लाग्ने ब्यक्तिहरु वडा नं ७ का वाडाध्यक्ष गंगा साह र लक्ष्मीनीयाँ उच्च-माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, दर्ता मिति  २०७७/०४/०५ गतेका दिन दर्ता नं. 440 (४४०) मुद्दा लाग्ने ब्यक्तिहरु वाड नं ७ का वडाध्यक्ष गंगा साह, सिताराम साह लगायत श्मशान निर्माण कमिटीका सम्पूर्ण कमिटी सदस्य, दर्ता नं. 286 (२८६) मुद्दा लाग्ने ब्यक्ति वाड नं ७ का वाडाध्यक्ष गंगा साह । यी उदाहरण मात्रै हो भ्रष्टाचारको फेहरिस्त लामै छ ।

विदेशी शक्तिहरुको इशारामा ब्यक्तिगत सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको १२ वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र आन्दोलन र विदेशी प्रभुहरुको दुरगामी षड्यन्त्र तहत भए गरेको १२ बुंदे दिल्ली सम्झौता एवं तथाकथित बृहत शान्ति सम्झौताको १५ बुंदे प्राप्त उपलब्धीहरु १. धर्मान्तर तथा मठ मन्दिर अतिक्रम, २. परिवारवाद, ३. भ्रष्टाचार, ४. कमिसन, ५. बेरोजगारी,६. माफियाराज, ७. हत्या, हिंसा र अराजकता, ८. कमजोर राष्ट्रियता, ९. परनिर्भरता, १०. चरम बिदेशी हस्तक्षेप, ११. गुलाम मानसिकता, १२. गैरजिम्मेवार तथा लापरवाह सरकार, १३. महगो शिक्षा र स्वास्थ्य, १४. कष्टकर जिवन, १५. लूटखसोट, यिनै हुन त ?

के गणतन्त्र भनेकै भ्रष्टाचारीहरुको जमातले संचालन गर्ने शासन ब्यवस्था हो त ? के यसकै लागी हजारौंले बलिदानी दिएका हुन् त ? के जनताको शासन को नाममा जंगलराज स्थापित गर्न खोजिएको हो त ? के जनप्रतिनिधि हुँदैमा जेपनि गर्न छुट छ त, यो धर्म-निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ? धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनीयाँ गाउँपालिकाका युवाहरु, भ्रष्टाचार बिरोधि अभियानीहरु र नागरिक समाजको आक्रोशलाई सुक्ष्म अध्यन र विश्लेषण गर्ने हो अवस्था भयावह छ, आक्रोश उत्त्कर्षमा छ, तत्काल राज्य र सम्बन्धित निकायले जवाफदेही भएर कार्यवाही अगाडि नबढाए निकट भविष्यमा त्यो आक्रोश विष्फोट हुन बेर लाग्दैन र हिंसात्मक रुपलिने निश्चित देखिन्छ ।

त्यहाँका अभियानीहरु भन्दैछन ;हामीले स्थानीय सरकारलाई पटक-पटक सचेत गराउँदै आएकाछौ । शान्तिपूर्ण बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरु पनि गर्दै आएका छौँ । राज्यका अन्य निकायको ढोका पनि ढकढकाएकै हो । कानुनी उपचारको बाटो पनि अवलम्बन गरेकै हो तर पनि हामी निराश छौँ । कहिँकतैबाट केही सुनवाइ भएको छैन यस्तै रहने हो भने हामी आफै कार्यवाही गर्न बाध्य हुने छौँ जुन अत्यन्तै निर्मम र कठोर हुनेछ जसको परिणाम एकदमै भयावह हुने निश्चित छ । हाम्रो धैर्यताको बाँध अब टुट्नै लागेको छ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, सम्बन्धि ब्यक्तिहरु र राज्य पक्ष नै हो । सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्, तत्काल ठोस एवं निर्णायक पहलकदमीका साथ कडा भन्दा कडा कार्यवाही होस् ।

(अनुसंधान एवं शोधकर्ता दीपक कुमार सिंह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य हुन ।)

 

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्