विदेशी पुजी आकर्षणका लागि नेपालको लगानी बालुवामा पानी

काठमाडौं । विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सूचक नेपाल साख (कन्ट्री रेटिङ) निर्धारण गर्ने लामो समयदेखिको नेपालको प्रयासले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

२०७५/७६ को बजेटमकै नेपाल साख निर्धारण गर्न गरिएको यो कार्य सामान्य अवस्थामा एक वर्षमा सकिनु पर्ने थियो । तर प्रक्रियागत ढिलाई र कोभिड महामारीका सृजित विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको प्रभावले यस सम्बन्धी अध्ययन नै हुन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले २०७५ पुसमै एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेर नेपाल साख निर्धारणको काम अगि बढाएको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव संयोजक र नेपाल राष्ट्र बैंङकका डेपुटी गभर्नर, केन्द्रिय तथ्याङक विभागका महानिर्देशक, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी परीक्षण समिति गठन गरिएको थियो ।

२०७५ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता तथा सहभागीले नेपालको सार्वभौम सूचकको आवश्यकतामा जोड दिएपछि सरकारले छिट्टै त्यसको अध्ययन थाल्ने बताएको थियो ।

खासगरी ऋणदाता संस्था तथा लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानीको अवस्था हेर्न त्यहाँको लगानी जोखिमको स्तर, राजनीतिक स्थिरता रोजगारीको अवस्था लगानीको वातावरण करको सुनिश्चिता लगायतका विषयको एकीकृत जानकारी चाहन्छन् । त्यसकै लागि नेपालले यस्तो अध्ययन गर्न थालेको थियो ।

सरकारले परीक्षण समिति गठन गरे पनि सो समिति आफैले भने परीक्षण गर्ने होइन । यस्तै खालका अनुसन्धानमा संलग्न विश्वव्यापी प्रतिष्ठिन कम्पनीलाई संलग्न गराउनु पर्ने हुन्छ । समितिले गत डिसेम्बरभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन हात पार्ने गरी काम गर्ने बताएको थियो ।

तर गत पुसको अन्त्यतिर मात्र अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी फिच रेटिङलाई यसको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यका अनुसार सो कम्पनीसँग गत फागुनमा मात्र सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

फिच रेटिङ विश्वका प्रमुख तीन रेटिङ एजेन्सीमध्येको एक हो । साख परीक्षणमा योसहित स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर (एसएन्डपी) र मुडिजले यस्तो परीक्षणको विश्व बजारको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगट् छन् ।

नेपालले हालसम्म कम्पनी चयन गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । फिचले सम्झौता गरेर छ महिनाभित्र प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर सम्झौता लगत्तै कोरोना महामारीले उग्र रुप लिन थालेपछि उसले काम गर्न नपाएको जनाइएको छ । (गोरखापत्र दैनिकबाट )

 

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्