राहदानी छपाइको टेन्डर दोस्रो पटक पनि रद्द किन गरियो ?

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले विद्युतीय पासपोर्ट छपाइका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान दोस्रो पटक रद्द गरेको छ । विभागले सोमबार राहदानी छपाइको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सोही मापदण्डअनुसार ई–पासपोर्ट छपाइका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि पटक पटक रद्द हुँदै आएको छ ।

पहिलो पटक सरकार आफैँले निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक भने मागपत्रअनुसार आवदेन नपरेको कारण देखाउँदै टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

यसअघि पहिलोपटक १० भदौ २०७६ मा पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला १९ वटा कम्पनीले पासपोर्ट छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सरकारको निर्देशनमा राहदानी विभागले प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहदै २० कात्तिक २०७६ मा टेन्डर रद्द गरेको थियो ।

दोस्रो पटक १९ फागुन २०७६ मा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार वटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्ताव पेस गरेका चार वटा कम्पनीले मागपत्रअनुुसार आवेदन नपरेपछि रद्द गरेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

विभागले दोस्रो पटक २० लाख प्रति पासपोर्ट छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार जर्मनीको मुएलबाउअर आईडी सर्भिसेज जीएमबीएच, अमेरिकाको एचआईडी ग्लोबल र चीनको एसिनो कर्पोरेसनको आवेदन परेको थियो ।

यी चार वटै कम्पनीले हालेको बोलपत्रमा कागजात नपुगेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले दुई साताअघि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय राहदानी विभागलाई पठाएपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको हो ।

दोस्रो पटक पनि राहदानी छापाइको बोलपत्र रद्द भएसँगै अब बोलपत्र कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल छ । राहदानी विभागले २१ दिनको सूचना निकालेर पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयदेखि राहदानी छपाइमा ढिलाइ हुँदा संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ई—पासपोर्ट प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा विश्वका धेरै मुलुक गइसकेका छन् ।

सुरक्षा र संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्ड पूरा गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो ।

यसअघि विभागले ५० लाख राहदानी छाप्नका लागि १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले बोलपत्रको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन २० कात्तिकमा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरेको थियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि २०७५-७६ सम्म ९ वर्षमा कुल ५९ लाख ७३ हजार ३ सय ११ एमआरपी जारी भएको देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा औसतमा प्रतिवर्ष ६ लाख ६३ हजार ७ सय १ एमआरपी जारी भएका छन् । प्रतिमहिना ५५ हजार ३ सय ८ भन्दा बढी एमआरपी जारी हुँदै आएको देखिन्छ ।

२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । जसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो ।

त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्