सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक घरदैलोमा पठाउने तयारी

काठमाडौँ। सरकारले वैकल्पिक विधिको पठनपाठन प्रक्रियामा आबद्ध हुन नसकेका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न सामुुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यार्थीकै घरदैलोमा पठाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेभएको छ ।

खासगरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई तिनको घरदैलोमा पुगेर सिकाइ सुनिश्चित गर्न सहज होस् भनेर यसै साताबाट शिक्षकलाई घरदैलोमा खटाउने भएको हो ।विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न यस खालको कार्ययोजना अघि सारिएको घोषणा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गरिसक्नुभएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले विशेष अवस्थाका बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको भएको चर्चा गर्दै त्यसैका लागि शिक्षक परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले यसअघि विशेष अवस्थाका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सहितको स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । यसपटक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा ती कक्षा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

यो अवस्थामा शिक्षकलाई जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित र सम्भव भए सम्मका स्थानमा पठाउने सरकारी कार्ययोजना छ ।

विद्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा यस खालको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ । यो वर्गका विद्यार्थी वैकल्पिक विधिका रूपमा सञ्चालित अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको दायरामा समेटिन सकेका छैनन् ।

वैैकल्पिक विधिमा ती विद्यार्थी सहभागी हुन नसक्दा उनीहरूको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित नहुने र यसबाट ती वर्गको शैक्षिक सत्र खेर जान सक्ने खतरालाई दृष्टिगत गरी शिक्षक परिचालनको कार्यक्रम अघि सारिएको हो । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्दा शिक्षा सम्बन्धी तालिम प्राप्त शिक्षक परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने सरकारी तयारी छ ।

सिकाइका दृष्टिले जोखिममा रहेका यस खालका विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने, ती बालबालिकाको सिकाइ सामग्री, पोसाक, खाजा उपलब्ध गराउने लगायतका लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अपाङ्गता अनुकूलका सिकाइ सामग्री वितरणको व्यवस्था गर्ने पनि सरकारी योजना छ ।

ब्रेललिपिमा छपाइ भएका पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले प्राप्त गर्न बाँकी भए लक्षित विद्यार्थीसम्म पु¥याउने जनाइएको छ ।सरकारको विद्यार्थी तथा शिक्षकलाई सिकाइ प्रक्रियामा जोड्न सार्वजनिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ।

इन्टरनेट सेवा विस्तार नहुँदा वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा विद्यार्थीको पहुँच बढ्न नसकेपछि सेवा विस्तार गरिनेभएको हो । हालसम्म १३ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । गोरखापत्र दैनिक 

 

 

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्