रौनियारलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न सर्बोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हरिनारायण रौनियारलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्नुको कारण पेश गर्न संसद सचिवालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले संसदबाट निलम्बन गर्नुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै सो इजलासले रौनियारको मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न भनेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष समेत रहेका रौनियारले गत २० असोजमा आफ्नो सांसद पद फुकुवा हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दिएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभर पुलको ठेक्का अलपत्र पारको पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध २०७५ असोज १९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो ।

अख्तियारले रौनियारविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ विगो माग दाबी पनि गरेको थियो भने रौनियारका छोरा तथा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित पप्पुविरुद्ध पनि अख्तियारले १९ करोड ३२ लाख बिगो दाबी गरेको छ ।

बबई पुल बनाउँदा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा पुल बनिनसक्दै भत्किएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अदालतले रौनियारहरुको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

 

अख्तियारले पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद रौनियार, रौनियारका छोरा सुमित, सडक डिभिजिन प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अबस्थामा रहेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको गुलरिया र बार बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको, टेकुको पुलमा लापरवाही गरेकोलगायतका आरोपमा रौनियार, उनका छोरालगायत १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्