सांसदलाई दसैँ भत्ता : नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि भ्रष्टाचार साबित हुने

काठमाडौ । सांसदहरूले दसैँ भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा भ्रष्टाचार साबित हुने देखिएको छ । संघीय वा प्रादेशिक कुनै पनि संसद्का सदस्यको तलब भत्ता सार्वभौम संसद् आफैँले निर्धारण गर्दछ । तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था नै नभएको दसैँ भत्ता सांसदहरूले बुझेका छन् ।

सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलबबाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ । तर, दसैँ खर्चसम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन ।

‘अहिले सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले दसैँ खर्च लिइरहेका छन्, यो आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । सांसदहरूले नै बनाएको कानुनमा उनीहरूले कुन–कुन कुरामा कति सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट छ, जसमा दसैँं खर्च दिने व्यवस्था छैन’ पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसदहरूको तलब तथा सेवा–सुविधाहरू निर्धारण गर्छ । सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउनुपरेमा यो कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तर, कानुन नै संशोधन नगरी सांसदहरू दसैँ भत्ता बुझेका छन् ।

सार्वभौम सांसदको तलब र सुविधा सरकारले तोक्न सक्दैन, तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भनेर भत्ता वितरण गरिएको छ । ‘अहिले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय भनेर गत वर्ष भत्ता खुवाइयो । गत सालकै निर्णयकै आधारमा यो वर्ष पनि दिइएको भन्ने छ । यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार हो, किनकि सांसदलाई तलब सुविधा दिने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन,’  रेग्मीले भने, ‘संसद्ले बनाएको कानुनमा पनि नभएको सुविधा बक्सिसका रूपमा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।’

महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको यो वेला जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दाे भएको रेग्मीको तर्क छ । ‘छिमेकी भारतसमेत धेरै देशमा तलब कटौती गरिएको छ । त्यहाँ त सांसद विकास कोष बन्द भएको छ । यता नेपालमा भने जनप्रतिनिधिले थोरै पनि त्याग देखाउन सकेका छैनन् । भएको सुविधा नछाडे ठिकै छ, हुँदै नभएको सुविधा लिन मिल्दैन, यो भ्रष्टाचार हो’ उनले भने ।

रेग्मीले भनेजस्तै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्ना सांसदलाई दसैँ भत्ता दिएका छैनन्, किनकि त्यहाँको संसद्ले बनाएको कानुनमा दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेको थियो, ‘देश यसपालि महामारीको चपेटामा परेकोले यसपालि मितव्ययी नीति अख्तियार गरिनेछ ।’ जनताको उपचारका लागि बजेट छैन भनेर सरकारी अधिकारीहरूले पटक–पटक दोहो¥याए पनि सरकार सुविधा र भत्ता वितरणमा किञ्चित पनि मितव्ययी बनेको छैन । सरकारको खर्चले नपुग्दा ऋण र अनुदान उठाएर भए पनि सरकारले दसैँ भत्ता वितरण गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा नेपाल सरकारले राजस्वबाट एक खर्ब ७२ अर्ब कमाएको छ । असोज मसान्त अर्थात् गत शुक्रबारसम्म सरकारले खर्च भने दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । यसरी सरकारको कमाइभन्दा खर्च २९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।

सरकारको राजस्व आम्दानीले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । तर, यो वेला पनि सरकारले तलब र दसैँ भत्ताका लागि असोज अन्तिम एकै साता ३० अर्बको चेक काटेको छ । सरकारको कमाइबाट नपुग्ने यो रकम ऋण तथा अनुदानबाट पूर्ति गरिएको छ ।

सरकारले गरेको दुई खर्ब एक अर्ब खर्चमध्ये एक खर्ब ८२ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ चालू खर्च हो । पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ १५ अर्ब चार करोड मात्र खर्च भएको छ ।

सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई तलबबराबरकै दसैँ भत्तासमेत गर्दा २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खर्च भएको छ । कर्मचारी मात्र होइन, सबै सांसद र मन्त्रीले थप एक महिनाको दसैँ भत्तासमेत बुझेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारी कोषबाट तलबका लागि मासिक करिब नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको ६ महिना कटिसकेपछि दसैँ भत्ताको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सोहीअनुसार कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सरकारी कोषबाट तलब खानेले दसैँमा तलबबराबरकै भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरणका लागि पनि मासिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

निवृत्तिभरण लिनेलाई पनि निवृत्तिभरणको दुईतिहाइ हुने आउने गरी दसैँ भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्रोत परिचालनमा चुनौतीको सामना गरिरहेको सरकारले ठूलो रकम भत्तामा बाँड्नुपर्दा सरकारी कोषमै चाप परेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्य र कर्मचारीले संसद् सचिवालयबाट तलब बुझ्छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र अन्य मन्त्रीले आ–आफ्नै मन्त्रालयबाट तलब बुझ्छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले तलब भत्ता कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आधारभूत खर्च भने बालुवाटारबाटै हुन्छ ।
सांसद र मन्त्रीले भने पूरा तलब मात्रै होइन भत्तासमेत बुझ्दै आएका छन् । अधिकांश सांसद र मन्त्रीले दसैँ भत्तासमेत लिइसकेको महालेखानियन्त्रक कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रधानमन्त्रीले तलब–भत्ता केही लिनुभएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य मन्त्रीका लागि भत्ता निकासा भएको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्