स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील २० संगठनले बुझाए मन्त्रालयलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। कोरोनामहामारीका बेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील २० वटा संगठनले विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

क्रियाशिल संगठनहरुले २१ दिनभित्र माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।

संविधानमा निःशुल्क उपचार गर्न पाउने हक भएपनि संविधानले दिएको अधिकारप्रति सरकार गम्भीर नबनेको उनीहरुको आरोप छ।

यस्ता छन् १८ बुँदे माग:
१. कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नु पर्ने ।

२. आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नु पर्ने ।

३. कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुले हाल द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्ने ।

४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबैं स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोस्ट कोभिड लक्षण र अशक्तता भएमा सोको पुनः स्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तीको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।

७. स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने । साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने ।

८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकोले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुनर्संरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने ।

९. स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने ।

१०. निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट हुनुपर्ने ।

१२. प्रत्येक प्रदेशममा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाकै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने ।

१३. ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, संगठन पुनर्संरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला टे«ड युनियन तथा पेसागत संघ-संगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने ।

१४. स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलन व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने ।

१५. हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाको सहभागितालाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

१६. वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पूरा गर्नुपर्ने ।

१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएका समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानविन गरी दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने ।

१८. कोभिड-१९ सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्