सरकारी कर्मचारीले लोकसेवाको ट्युसन पढाउन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने

यसअघि पढाउने अनुमति पाएकाहरुको अनुमति पत्र रद्द

काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने छन् ।

यसअघि पनि निजी इन्स्टिच्युटहरुमा ट्युसन पढाउन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन । यो निर्णय समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुमा पनि लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट अनुमति बेगर निजी इन्ष्टिच्युटहरुमा पढाउन अब नपाइने बताए ।

‘कतिपय कर्मचारीहरुले प्राइभेट सेक्टरहरुमा ठेक्कै लिने, ध्यानै त्यतै दिने गरेको पाइयो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘दिनभरि अफिसमा बसेर मटेरियल बनाउने र बिहान–बेलुकी इन्स्टिच्युटहरुमा पढाउने गरेको गुनासो व्यापक आएका कारणले मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’

राजधानी काठमाडौंसहित प्रमुख शहरका निजी इन्स्टिच्युटहरुमा लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती इन्स्टिच्युटहरुमा सचिवसम्मका कर्मचारीहरुले ट्युसन पढाउने गरेका छन् । पढाउने कर्मचारीहरुलाई कतिपय इन्स्टिच्युटले विज्ञापनको साधनको रुपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारकै स्टाफ कलेज, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र लगायत छन् । ती केन्द्रहरुमा गएर कर्मचारीहरुले पढाउन सक्छन् । तर धेरैको आकर्षण भने निजी इन्स्टिच्युटमा देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘कतिपय कर्मचारी त काजमा बस्ने र ट्युसन पढाउन जाने गरेकोसमेत पाइयो । जहाँ पनि गएर, जसरी पनि पढाइदिने, विकृति नै देखियो ।’

यसअघि पाएको अनुमति रद्द

यसअघि इन्स्टिच्युटहरुमा पढाउने अनुमति पाएकाहरुको अनुमति पत्र आइतबारदेखि नै रद्द गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । ट्युसन पढाउनका लागि कर्मचारीहरुलाई बिदा नदिने र काजमा खटिएको कर्मचारीहरुको निगरानी गर्ने निर्णय पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ ।

कुनै कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा प्रशिक्षार्थीको रुपमा निजी इन्ष्टिच्युटका तालिम वा प्रशिक्षणमा सहभागी भएमा निजामती सेवा ऐन र नियमको विपरीत हुनेतर्फ मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयको निर्णय विपरीत कुनै कर्मचारीले निजी इन्ष्टिच्युटमा पढाएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । ‘विकृतिविरुद्ध मन्त्रालय अब कडाइका साथ प्रस्तुत हुन्छ । आशा छ कारबाहीको निर्णय गर्ने स्थिति आउने छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

यदि कसैले मन्त्रिपरिषदको वा मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने गरेको पाइएमा वा त्यससम्बन्धी अडियो भिडियो पाइएमा मन्त्रालयको टोल फ्रि नम्बर १६१८०१ ४२००३०९ मा वा सूचना शाखाको फोन ४२००२९८ नम्बरमा जानकारी दिन पनि मन्त्रालयले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्