मन्त्रिपरिषद विस्तार बारे लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएकोबारे लिखित रूपमा जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार एक सातामा जवाफ लिएर छलफलमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधि विघटन भएपछि राजीनामा दिएका केही मन्त्रीहरुको स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते ९ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उनीहरुलाई सपथ गराएकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद गैरकानुनी भएकाले रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपार्ठी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्