गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गरेपछि महाशिलाका कृषक लागे खेतीमा

पर्वत। पर्वतको महाशिला गाउँपालिका–५ लुँखुदेउरालीका राजेन्द्र पौडेल सानै उमेरबाट खेतबारीमा बनाइएका छाप्रामा बस्दै बाँदर लखेट्थे। बालीनाली बाँदरले सखाप पार्दा राजेन्द्र जस्तै धेरैको दैनिकी खेतबारीमा छाप्रा बनाएर बस्ने अनि त्यहीँबाट बाँदर धपाएर खेती जोगाउने गर्थे।

लुँखुदेउरालीकै ७६ वर्षीय चन्द्रबहादुर उचै गत वर्षसम्म बुढेसकालमै भए पनि बारीमा बाँदर रुँगेर बस्थे। सन्तान वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा खेताला हालेर लगाएको खेती बाँदरले सखाप पार्दा बारीको चिसो ढुंगामा बसेर बाँदर धपाउने उनको दैनिकी अब फेरिएको छ। चन्द्रबहादुरलाई अब चिसोमा बस्दै दिन कटाउनु पर्दैन।

राजेन्द्रको खेतबारीमा भएका टहरा पनि अहिले हटाइएका छन्। खेतबारीमा बाँदरको प्रकोप हराएपछि खेतमा छाप्रा बनाएर बाँदर कुर्नु परम्परा जस्तै बनेको महाशिलाको यो अवस्था अन्त्य भएको छ। बाँदर आतंकका कारण बाँझा छोडिएका पौडेलको जग्गामा अहिले तरकारी र आलु लगाइएको छ।

बाँदरले बालीनाली सखाप पारेपछि महाशिला गाउँपालिकाले विगत तीन वर्षदेखि बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएपछि कृषकहरूलाई राहत भएको हो। पालिकाले मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यविधि तयार पारेर बाँदर नियन्त्रण अभियान चलाएकोमा पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ५ का वडाध्यक्ष जीवनविक्रम उचैका अनुसार अहिलेसम्म चार सय २३ वटा बाँदरलाई नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको छ।

गत वर्षसम्म करिब ६० को संख्यामा रहेकामध्ये ३० ओटलाई छोपिएपछि अब करिब २५(३० वटा रैथाने जातका बाँदर मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा कानुनी अड्चन आएका कारण भने समस्या भएको प्रवक्ता उचै बताउँछन्।

‘कतिपय अवस्थामा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित कानुन तथा संघीय र प्रदेश सरकारको प्रावधानका कारण पनि समस्या आउने रहेछ। स्थानान्तरणको लागि कानुनी असहजता पनि उत्पन्न भयो। बिचारका आधारमा पनि बदमासीको प्रयास भयो।’ उनले भने, ‘दुःख गरेर लगाएको खेती पाकेर खाने बेलामा बाँदरका हातमा पुग्यो। चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो प्रतिबद्धता राखिएकोमा सोहीअनुसार काम भएको छ।’

कृषक राजेन्द्र पौडेलका अनुसार वन्यजन्तुले मान्छेलाई बसाइँ सरेर जानुपर्ने अवस्थामा ल्याएका थिए। लगाइएको खेती नै नष्ट भएपछि गाउँमा ऋण गरेर अन्न खानुपर्ने बाध्यताले कतिपयलाई विस्थापित गरेको सम्झिँदै उनले अब भने त्यो अवस्था नरहेको बताए।

‘बाँदर नियन्त्रण गरेर व्यवस्थापन गरिँदा जङ्गलकै छेउमा रहेका जग्गामा त फाटफुट बाँदरहरू देखा परेका छन्। तर गाउँमा आउने, घरभित्रै छिर्ने, अन्न चोर्ने गरेका बाँदर अहिले छैनन्। फाटफुट भए पनि महत्त्वपूर्ण खेतीमा बाँदर जाँदैनन्।’ उनले भने, ‘बच्चादेखि अहिलेसम्म पनि बारीमा छाप्रो बनाएर बाँदर रुँगेर बस्नुपरेकोमा अहिलेबाट यसको अन्त्य भएको छ।

बाँझो रहेका जग्गामा पनि खेती हुन थालेको छ। बसाइँ सरेर गएका कारण वा अन्य कारणले बाँझो रहेको जग्गा त होला तर बाँदरकै कारण जमिन बाँझो छोड्नु परेको अवस्था छैन।’

महाशिला गाउँपालिकाभित्र रहेका बाँदरको नियन्त्रण गरिएको भए पनि छिमेकी स्थानीय तहले यो अभियान नचलाउँदा छिमेकबाट आएका बाँदरले हैरानी दिन सक्नेप्रति भने कृषकहरू चिन्तित बनेका छन्। तर अभियान निरन्तर चल्ने भएका कारण बसाइँ सरेर आउने बाँदरलाई पनि नियन्त्रणमा लिने पालिकाको योजना छ।

तीन वर्ष अगाडिबाट बाँदर नियन्त्रण गर्न थालिएपछि गत वर्षबाट कृषकहरूले बाँझो छोडिएका जग्गामा पनि खेतीपाती गर्न थालेको भनी वडाहरूबाट आफूलाई सूचना आएको गाउँपालिकाका प्रमुख राजुप्रसाद पौडेलले बताए।

बाँझो छोडिएकोमध्ये कति जमिन प्रयोगमा आयो भन्ने तथ्यांक संकलनको काम हुँदै गरेकोले बाँदर नियन्त्रण अभियानको सफलता तत्कालै अङ्कमा देखाउन नसकिने उनको भनाइ छ।

बाँदर नियन्त्रण गर्न यस अगाडि भारतबाट जनशक्ति ल्याइएको भए पनि अब भने स्थानीय प्रविधि र स्थानीय जनशक्तिकै प्रयोग गरेर काम गरिने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार बाँदरको स्थानान्तरणको लागि सुरुमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यो सबै पैसा खर्च गर्नु परेन।

पहिलो वर्ष १२ लाख रुपैयाँ, दोस्रो वर्षमा एक लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालु वर्षमा तीन लाख रुपैयाँ राखिएको छ। बाँदर नियन्त्रणको लागि वडा नं। ३, ४ र ५ लाई समेटेर व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। त्यही समितिले नै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बाँदर नियन्त्रणको काम गर्दै आएको छ।

बाँदरलाई नियन्त्रण गरिए पनि अन्य वन्यजन्तुले भने खेती बालीमा असर गरिरहेकाले समस्या भएको कतिपय कृषकहरूले बताएका छन्। स्थानीय तारा पौडेलले बाँदरको हैरानी सकिएको भए पनि खरायो, मृग, दुम्सी लगायतले अहिले पनि खाद्य बाली खेतबाटै सक्दिने गरेका कारण त्यसका लागि पनि पालिकामा अनुरोध गरिएको बताए।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता उचैले भने वन्यजन्तुसम्बन्धी केही नियम तथा कानुनहरू अहिलेको अवस्थामा नमिल्ने भएका कारण तीनलाई संशोधन गरेर कृषकमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। वन्यजन्तुका कारण कृषिमा क्षति भोगेका कृषकहरूको लागि संघीय र प्रदेश सरकारले पनि राहत वितरण, नीतिगत निर्णय, लगायतका कामहरू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्