संवैधानिक इजलासमा एमालेकी पूर्वसांसद मल्लको ‘इन्ट्री’

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन्।

उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई राखेका छन्। न्यायाधीश प्रधान संविधानसभामा तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेकी थिइन्।

संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत छन्। यसअघि इजलासमा राखिएका न्यायाधीश कार्की केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता बनेकाले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि अघिल्लोपटकको सुनुवाइमा कार्की आफैंले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले स्वार्थ बाझिने गरी नै पूर्वसभासदसमेत रहेकी प्रधानलाई इजलासमा राख्नुले निष्पक्ष फैसला आउनेमा शंका व्यक्त भएको छ। संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई छानेकोमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। तर त्यसलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गरेर संवैधानिक इजलास नै गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरेकी थिइन्।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलास गठन गरेका थिए। कार्कीको सट्टा प्रधानलाई इजलास राखिए पनि अन्य न्यायाधीशहरु यथावत छन्।

प्रतिक्रया दिनुहोस्