प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा नलैजान सरकारको निवेदन

काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नहुने बताएको छ।

बुधबार संवैधानिक इजलासको सुरूमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सरकारी पक्षले वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने नहुने निवेदन दिएको भन्दै यसबारे रिट निवेदकको धारणा मागेका थिए। निवेदकका तर्फबाट अहिले अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू किन वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन्।

अधिवक्ताहरूले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि सार्वजनिक रूपमै उक्त मागको विरोध गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले सर्वोच्चले सबै मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्ने बताएका थिए।

प्रतिक्रया दिनुहोस्