राजनीतिक भागबण्डाले अस्तव्यस्त बन्यो वन विज्ञान विश्वविद्यालय

चितवन। राजनीतिक दल निकटका प्राज्ञिक समूहको पदको होडबाजीका कारण कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। एक महिनाअघिदेखि विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न समूहको तालाबन्दी छ।

 

विश्वविद्यालमा महत्वपूर्ण पद आफू र आफ्नो समूहलाई हात पार्ने नाउँमा विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाइएको हो। विश्वविद्यालयमा प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक सङ्घ, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन र ज्यालादारी कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै ताला लगाएका छन्।

प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले रजिष्ट्रार नियुक्ति अघि भएका डिनको नियुक्ति खारेजको माग गदै तालाबन्दी गरेको हो भने सङ्घले राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी छनोट भएको जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएको हो। सङ्घले निष्पक्ष पदाधिकारी नियुक्तिको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको हो।

कर्मचारीले आफूहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने मागगर्दै तालाबन्दी गरेका हुन्। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिँदै आएको छ। उपकुलपति प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्न प्रयास भइराखेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामी वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास निकाल्न भने लागिरहेका छौँ।’ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त भएको एक वर्षपछि उनी नियुक्त भएका हुन्। उनले डिन नियुक्त गरेर रजिष्टारको सिफारिस गरेका थिए।

विश्वविद्यालयमा योजना, पाठ्यक्रम विकास, जैविक प्रविधि, विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय, फार्म, भेटेनरी शिक्षण अस्पताल, निरन्तर शिक्षा केन्द्र, स्नातकोत्तर निर्देशनालयको निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक र तीन सङ्कायका पाँच जना सहायक डीन रिक्त रहेको छ।

अगामी फागुन महिनाबाट अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयका उप-निर्देशक र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक खाली हुँदैछ। परीक्षा नियन्त्रक र स्नातकोत्तर निर्देशनालयका निर्देशक डीन सरहको पद हो भने अन्य सहायक डीन सरह हो। तीनै पद प्राप्तिका लागि प्रध्यापक र कर्मचारीले विभिन्न ढङ्गबाट आन्दोलन गरेको उपकुलपति प्रा. डा. रेग्मीको बुझाइ छ।

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र अस्तव्यस्तता बढ्नुको पछाडि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवाद मुख्य रहेको त्यहाँ कार्यरत प्रध्यापक बताउँछन्। हाल विश्वविद्यालयमा प्रगतिशील प्रध्यापक सङ्गठन निकट रजिष्टार, सेवा आयोग अध्यक्ष र भेटेनरी डीन, नेपाल राष्ट्रिय प्रध्यापक सङ्गठन निकटका उपकुलपति र कृषिका डीन, प्रजातन्त्रवादी प्रध्यापक सङ्घ निकटका वन सङ्कायका डीन र अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशक रहेका छन्।

तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको छ। शैक्षिक कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ। समयानुकूल परीक्षा हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयको सभा बस्न नसक्दा बजेट पारित हुन सकेको छैन।

विनास्वीकृत आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ। विकास निर्माण र पूँजीगत खर्च रोकिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। शिक्षण, अनुसन्धान र प्रसारको उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो।

विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्टार प्रा. डा. सूर्यकान्त घिमिरेले पदाधिकारी जिम्मेवार नबन्दा र सरकारले ध्यान नपुर्‍याउँदा विश्वविद्यालय धराशाही बन्दै गएको बताए। उनले भने, ‘यस्तै अवस्था हो भने विश्वविद्यालय विघटनतर्फ जान्छ।’ सरकारसँग निकट रहेका प्राध्यापकको अधिनमा विश्वविद्यालय रहेको र उनीहरुकै बीचको लडाइँले अस्तव्यस्त बन्दै गएको उनको बुझाइ छ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्