प्रधानन्यायाधीशलाई वकिलको जवाफः केपी ओलीको भविष्य अदालतले चिन्ता गर्ने होइन

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निरन्तर उठाइरहेको प्रश्न हो, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने?

उनले बहसमा सहभागी अधिकांश वकिलहरुलाई यो प्रश्न गरेका छन्, बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने?

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो विषयमा जवाफ दिएका छन्। उनले इजलासमा प्रश्न र बहसको पनि स्तरीयता हुने भन्दै कुरा सुरु गरे।

उनले बहुमतप्राप्त दललाई संविधानले नै सरकार चलाउने अभिभारा दिएको भन्दै अघि भने ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दिन भन्न पाउँदैन त्यस्तो परिकल्पना गरिँदैन।’

भट्टराईले अघि भने, ‘इजलासमा हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) प्रश्न पनि हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन। यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ।’

संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका भट्टराईले इजलासले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताए।

‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? यो प्रश्न पनि होइन जवाफ पनि होइन’ भट्टराईले भने।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्नेमात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको बताए।

‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन? भन्ने हो’ उनले भने, ‘संविधानको दायरा मिचेर सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ। त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन?’

उनले राजनीतिक दल टुटफुट भइरहने, न्यायाधीश र वकिल बदलिरहने तर संविधानवाद कहिल्यै बदलिन नसक्ने धारणा राखे।

प्रतिक्रया दिनुहोस्