बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारभन्दा सिआइबीको अनुसन्धान विस्तृत

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ ।

पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो । तर, ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ । सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दौनिकमा छ ।

सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७÷६८ र ०६९÷७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ । कतिपय व्यक्ति दुईवटा मुद्दामा समेत प्रतिवादी बनेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी गत वर्ष पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कम्पनीले जोहरी दिएपछि मुद्दाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले २५ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी फाइल थाती राखेको छ । ‘अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले सोही विषयमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित राय नै आइसकेको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो ।

अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेकै वेला गत वर्ष १ फागुनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको म्याद एक वर्ष हुने भएकोले आगामी १ फागुनभित्र सो मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।

करिब तीन सय २५ आरोपी भएकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न असम्भवजस्तै छ । ‘ठगी मुद्दा नचल्ने निष्कर्षकै आधारमा अहिलेलाई अनुसन्धान फाइल थन्किएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘अब किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच यो विषयमा पटकपटक छलफल भएपछि ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रहरीले ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ ।

किर्ते मुद्दाको हदम्याद भने दुई वर्ष हुन्छ । अझै एक वर्ष म्याद भएकाले सरकारका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ । सिआइबीकी प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले के–के मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै रहेको र टुंगोमा नपुगिएको बताइन् । ‘ठगी, किर्ते के चलाउँदा कानुनसम्मत् हुन्छ, हामी सबै पक्षमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’

सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको ठहर छ ।

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्