१८ मालपोत कार्यालयको काम अनलाइनमार्फत् गर्न सकिने

काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पब्लिक एक्सिस मोडल (पाम) प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विभागले जग्गा प्रशासन सम्बन्धि सेवालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विभागले विगतको दिनमा भूमि सुधार मालपोत कार्यालयहरूमा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। विभागले पब्लिक एक्सिस मोडल सेवाग्राहीले इन्टरनेटको माध्यमबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन्। मालपोत नियामवली, २०३६ (छैठौं) को नियम २३ क (२) को व्यवस्थाअनुसार पाम प्रणालीको विकास गरी भू-सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएको विभागले जनाएको छ।

हालसम्म उपत्यकाका भूमिसुधार मालपोत कार्यालयहरू डिल्लीबजार, लगनखेल, भक्तपुर, कलंकी, मनमैजु, टोखा, चावहिलको कार्यालयबाट हुने काम अब सेवाग्राहीले आनलाइन मार्फत पाउने भएका हुन। त्यस्तै उपत्यका बाहिरका साँखु, पोखरा, लेखनाथ (कास्की), पुतलीबजार (स्याङ्जा) बुटवल, पाँचथर, पर्वत, धादिङ, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक र ईलाम गरी १८ कार्यालयहरूको काम अनलाइन मार्फत हुने विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

दोस्रो चारणमा चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका अन्य ९० वटा भूमिसुधार/मालपोत कार्यालयहरूमा पाम प्रणाली लागू गर्ने योजना रहेको उनले बताए। विभागले उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि विभागीय स्वीकृति मानि आवश्यक तयारी पूरा गरि एक महिनामा सुचना प्रकाशित गरी इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूबाट अनलाइन निवेदन आह्वान गर्न अनुरोध गरेको छ। जसमा प्रकाशित सूचना भएपश्चात सम्बन्धित व्यक्तिरसंघसंस्थाहरुलाई आफुलाई पायक पर्ने एवम् सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यालयमा public.dolma.gov.np मार्फत अनलाइन निवेदन पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।

जग्गाधनी आफैले फाराम भर्न सक्ने

विभागका अनुसार पब्लिक एक्सिस मोडल प्रणालीको प्रयोगबाट जग्गाधनी आफैंले वान टाइम पासपोर्ड (ओटीपी) को प्रयोग गरी अनलाइनमार्फत निवेदन तथा फाराम भर्न सक्नेछन्। विगतको दिनमा लेखापढी व्यवसायमार्फत् कारोबार गर्दा निकै झन्झट व्यहोर्नुपथ्र्यो। तर, यस प्रणालीको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ता आफैले बिना झन्झटमा साथ फाराम भर्न सक्ने विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जनकारी दिए । साथै, यस प्रणालीको कार्यान्वयनबाट लेखापढीको विस्थापन हुने उनको भनाइ छ।

प्रयोगकर्ताको लागि यस्तो छ व्यवस्था?

पाम प्रणाली प्रयोग गर्नको लागि प्रयोगकर्ताले युजर अकाउन्ट खोल्न सम्बन्धित कार्यालयमा ५ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। साथै, प्रयोगकर्ताले प्रत्येक १० वर्षमा १०० रुपैयाँ बुझाइ नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, भू-सेवा केन्द्रको अनुमति पत्र लिन इच्छुक व्यक्तिले ३ हजार दस्तुर बुझाउनुका साथै ५० हजार धरौटी/बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, भू-सेवा केन्द्रको अनुमति लिने संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, कर्मचारी सञ्चयकोष लगायत निकायहरूले ५ हजार दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। जसमा दुई लाख धरौटी बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ।

प्रयोगकर्ताले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा म्याद भित्रै व्यक्ति र संस्था सहकारी कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता संस्थाहरूले धितो बन्धक रोक्का, फुकुवा प्रयोजनका लागि मात्रा आफ्नो प्रधान कार्यालय रहेको कार्यक्षेत्र भित्रको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन निवेदन पेश गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रधान कार्यालयले यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि आवश्यकता अनुसार आआफ्ना शाखा कार्यालहरूलाई यूजर वितरण गर्न सक्नेछन्।

स्थानीय तहलाई भू-सेवा सञ्चालनको अनुमति लिनको लागि कुनै दस्तुर तथा धरौटी आवश्यक पर्ने छैन। तर, प्रत्येक आवमा सञ्चालन अनुमति नविकरण गराउनु पर्नेछ।

भू-सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था र व्यवसायको लागि योग्यता?

प्रयोगकर्ताले आफ्नो लिखित आफै तयार गर्ने ओटीपी प्रयोगकर्ता बाहेक अन्य भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी, स्थानीय तह, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष लगायतसँग भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि विभागले विभिन्न योग्यता र भौतिक पूर्वाधारको आवश्यक रहेको जनाएको छ।

जसमा विभागले कम्प्यूटर, प्रिन्टर, पाउजर ब्याकअप सिस्टम, स्क्यानर, भू-सूचना प्रणालीसँग कम्प्याटिबल हुने बायोमेट्रिक डिभाइस, वेब क्यामेरा तथा दस्तखत मेसीन जस्ता उपकरण आवश्यक पर्दछ। र कम्तिमा १० एमबीपीएसको इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक भइ १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। साथै, कम्प्यूटर विषय लिइ प्लस २ सो सरह उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा सो सरहको योग्यता भई कम्प्युटर सम्बन्धि कम्तिमा ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा लिखत सम्बन्धि कुनै कसुरमा अदालताट दोषी प्रमाणित नभएको र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार भएको हुनुपर्नेछ।

यस्तै, भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाको हकमा प्रचलित कानूनी बमोजिम सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा नेपाली नागरिकले दर्ता, स्थापना र सञ्चालन गरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र भएको हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालन गर्ने योग्यताका र भौतिक पूर्वाधारको भएको हुनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, लेखापढी कानून व्यवसायीको हकमा व्यवसाय गर्न प्रमाण पत्र भएको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको र तोकिएको भौतिक पूर्वाधार भएको हुनुपर्नेछ। तर, उल्लेखित आवश्यक योग्यता र पूर्वाधार भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले निरीक्षण गरी भू-सेवा केन्द्रित सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्