२५ वर्षमा ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को लक्ष्य ; राष्ट्रिय योजना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाललाई उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकका रूपमा विकास गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले यस्तो अवधारणापत्र पारित गरेको हो ।

आयोगको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको’ यात्राले गति प्रारम्भ गरिसकेको बताए । उनले दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक हासिल गर्न सबै पक्षले इमानदारिताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताको समृद्धि र सुखको आकांक्षा सम्बोधन हुनेगरी योजना तर्जुमा गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले आयोगको पूर्ण बैठकमा यस्तो अवधारणा पारित भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अवधारणापत्रले समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त स्वस्थ्य, शिक्षित, मर्यादित नागरिक बस्ने मुलुकका रूपमा समेत नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

आयोगले अवधारणापत्रमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका दीर्घकालीन सोच र योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनेसमेत सो अवधारणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसले तीव्र आर्थिक वृद्धि, स्थायित्वका माध्यमबाट विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै समुन्नत राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

यस अवधारणापत्र अनुसार नेपाल आगामी २०७९ सालमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेछ । त्यस समयसम्म प्रतिव्यक्ति आय भने १४ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य भने निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । किनकि अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६७ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ ।

सरकारले सन् २०२१ मा भने उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने बताएको छ । त्यसबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ ।

वर्तमान सरकार आएसँगै सबैभन्दा बढी घन्काइएको नारा हो । समृद्ध नेपाल (सुखी नेपाली । तर, यसको लक्ष्य भेटाउन भने कम्तीमा पाँच आवधिक योजना अर्थात २५ वर्ष कुर्नुपर्नेछ । योजना आयोगका अनुसार यो लक्ष्य प्राप्तमा तीन चरणको विकास अवधि तोकिएको छ । चालू १५औं योजनाले समृद्धि र सुखको आधार बनाउने भएको छ । १६औं र १७औं आवधिक योजनाले समृद्धि र सुखलाई तीव्रता दिने बताइएको छ । सो अवधिमा दीगो विकासका लक्ष्यसमेत प्राप्ति भइसक्ने प्रक्षेपण आयोगको छ ।

सरकारले यी लक्ष्य प्राप्तिमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने बताएको छ । जसअनुसार १० दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई शून्यमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३ प्रतिशतमा झार्ने, श्रम सहभागिता दर ७२ प्रतिशत माथि लैजाने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत माथि पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । (राजधानी दैनिकबाट)

 

 

 

 

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्