दुई वर्षमा चौध लाख परिवारले भूमिपूर्जा पाउनुपर्ने

काठमाडौं। सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउन विगतका वर्षमा धेरै प्रयास भए।

चुनाव आउँदा राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरी भूमिमालिक बनाउने भन्दै ठूलै आश्वासन पनि बाँडेका थिए। तर अझै पनि झण्डै पाँच लाख सुकुम्वासी भूमिविहीन भएर बसिरहेका छन्। कूल गरेर १४ लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।

विगतमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधन आयोगलाई अहिले नाम फेरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइएको छ। भूमिहीन नागरिकले नामले मात्रै नभइ व्यवहारतः काम पनि फेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले अहिले अन्तिम पटकका लागि भनेर भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली तोकिएकै समयमा भूमिविहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक नियम, कानून तथा निर्देशिका परिमार्जन गरेर काम अघि बढिसकेको बताउँछन्।

प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकभर साँढे पाँच लाख सुकुम्वासीलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने बाढीपहिरोलगायत विभिन्न कारणबाट विस्थापित भएका तथा अन्य कारणले पूर्जा नपाएका झण्डै नौ लाखसहित गरेर १४ लाखले भूमि प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्की बताउँछन्।

सरकारले उनीहरुबाट निश्चित राजश्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। गरीब विपन्नलाई कम र माथिल्लो तहका लागि अली बढी राजश्व लिने व्यवस्था गरिएको छ।

‘मालपोत मूल्यअनुसार गरिबलाई ८ प्रतिशत र अन्यका हकमा २०० प्रतिशतसम्म राजश्व लिने प्रावधान छ’, कार्कीले भने, ‘यसबाट झण्डै साँढे दुई खर्ब राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष्य छ।’ यसका साथै विगतका आयोगले गरेका अधुरा काम र भूमि उपयोग गरिरहेका तर पूर्जा प्राप्त नगरेकाको जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अभिभारा आयोगलाई छ।

पछिल्लो समयमा तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगको झण्डै एक वर्ष सकिएकाले अबको दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए। अहिले सुकम्म्वासीले कहिले जग्गा पाउने भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने विचौलिया जग्गा हात पार्ने प्रयासमा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता कार्की बताउँछन्।

आयोगका लागि मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुनै हो। अवस्था हेरी खेती किसानीका लागि भनेर कृषि जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तै अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाको व्यवस्थापन गर्ने अर्को जिम्मेवारी आयोगलाई छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले नै आवासको हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हक तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ। दलितको हकको व्यवस्था पनि छ। तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ।

४०० बढी पालिकासँग सम्झौता

आयोगका अनुसार अहिले जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। आयोगले दिएको विवरण अनुसार अहिलेसम्म ४०१ पालिकासँग यस प्रक्रियाका लागि सम्झौता भइसकेको छ। कूल ७५३ पालिकामध्ये अन्यसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ।

अन्य पालिकासँग सम्झौता गर्न केही समस्या रहेकाले त्यसलाई आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न आयोगका जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सरकार र आयोगले निर्देश गरिसकेको छ। केही दिनअघि मात्रै शपथ खाएर जिल्ला गएका आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य तथा सदस्यहरुले समन्वय गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

यसरी भूमि उपलब्ध गराउनु भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहित संविधानले अवलम्बन गरेको मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण कडी हो। सचिव पाण्डे यस्तो परिस्थितिमा जग्गा दलालले आँखा लगाउनसक्ने भएकाले विशेष सचेत हुन अनुरोध गर्छन्।

यसपटक घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन

विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हुँदा निवेदन आह्वान गर्ने गरिएको थियो। त्यो विधि वैज्ञानिक नभएको निष्कर्ष निकालेर यसपालि भने सूचना प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्न खोजिएको छ।

‘तथ्याङ्क सङ्कलन बाहेक सबै काम डिजिटल रुपमै हुन्छ, जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत सफ्टवेरबाटै प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ’, आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले भने । उनका अनुसार आवश्यकताअनुसार सेटेलाइट, ड्रोनको प्रयोग गरेरसमेत काम अघि बढाइने छ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत बढी स्थानीय तहसँग समझदारी भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको र दैनिक दशौँ हजारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ।

सबैभन्दा राम्रो प्रगति गण्डकी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत भएको उनले बताए। प्राप्त विवरणमा अहिलेसम्म यसरी एक लाख ५० हजार बढीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ।

आगामी असोजसम्ममा जग्गा प्राप्त हुन नसके कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने अधिकारसमेत खुला भएकाले आयोगलाई ठूलो दबाब रहेको देउजाले बताए। प्राप्त विवरणमा झण्डै एक करोड १० लाख रुपैयाँ कित्ता जग्गामा भूमिहीनले आवाद गरिरहेका छन्। ती जग्गा अनौपचारिक रुपमासमेत किनबेच भइरहेको छ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्