कामचलाउ सरकारले लगायो नियुक्तिको मेला,भुमिहीनका नाममा २सय ३१ कार्यकर्ता भर्ती

काठमाडौ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले यही वेला सार्वजनिक नियुक्ति वितरणको मेला लगाएका छन् । पार्टी विभाजनपछि गुट बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता नियुक्तिले नीति र थितिमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पनि क्षति पुगेको छ ।

जनादेश पाएको तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदा भूमि आयोगको नाममा नियुक्तिको बाढी लगाएको छ । कामचलाउ सरकारले हरेक जिल्लामा तीनजनाका दरले ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्त गरिएका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा प्रदान हुनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयमा गत साता ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरिएको हो । सबै जिल्लाका अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिवबराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ ।

यस्तो नियुक्ति उनीहरूले के योग्यता वा अनुभवका आधारमा पाए भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यसमा मापदण्ड आवश्यक हुँदैन ।’

सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीको बीचमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । जसका पदाधिकारीले गत वर्ष वैशाखमा पदभार सम्हालेका थिए । सो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । आयोगको कार्यकाल अब २६ महिना बाँकी छ । अहिले जिम्मेवारी पाएका कार्यकर्ताको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ भनिएको छ ।

पार्टी र गुटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर वितरण गरिएको यस्तो नियुक्तिले भूमिहीनको समस्या झन् जटिल हुने पूर्वप्रशासकहरूको चिन्ता छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन गरिने यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रलाई बोझ थप्ने, तर समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले जसरी ७७ जिल्लामा भूमिहीनका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त्यो आवश्यक नै थिएन ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति छँदै छ, सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन ।

संविधान मिचेर संवैधानिक नियुक्ति

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ हुने संयन्त्र नै विघटन गरेर नियुक्ति नै बाँडेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा नियुक्ति गर्न बाधा पुग्नेछैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसपालि सुुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएको छ । जब कि विगतमा सुनुवाइ समिति नभएका कारण प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादव, न्यायपरिषद्मा रामप्रसाद सिटौला र सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको थियो ।

शाही शैलीमा टिका लगाएर मन्त्री वितरण

देशको संविधानले प्रस्ट भनेको छ, ‘संसद् सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री सो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए । तर, यसपालि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक संस्कार पनि देखाएनन् । आफैँ संसद् सदस्य नरहेका ओलीले धमाधम गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

संसद् विघटन गरेपछि उनले टीका लगाएर मन्त्री बनाएका छन् । कतिसम्म भने गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक– २ ‘ख’ बाट प्रदेश सभामा निर्वाचन हारेका दावा तामाङलाई सीधै केन्द्रका मन्त्री बनाएका छन् । त्यस्तै, गृहजिल्ला डोटीमा काठ तस्करी गरेको मुद्दा खेपेका प्रेम आलेलाई ओलीले वनमन्त्री बनाएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रया दिनुहोस्