दुई सातादेखि बादी समुदायको धर्ना

सुर्खेत । सुर्खेत — दैलेख चामुण्डाकी ७० वर्षीया इन्द्रसरा बादी सुर्खेत झरेको दुई साता बित्यो । समुदायका अन्य व्यक्तिसँगै उनी सरकारसँग खेती गर्ने जग्गा माग्न दुई दिन पैदल हिँडेर फागुन १० गते सुर्खेत आएकी हुन् ।

वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा कष्टपूर्ण बसाइ लम्बिँदै जाँदा उनको ज्यान पनि शिथिल हुँदै गएको छ । शनिबार दिउँसो कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘मुन्टो (टाउको) लुकाउने बास पाइन्छ कि भनेर यता आएका थियौं, यस्तै भए त कसरी बाँचिएला र ?’

इन्द्रसराजस्तै बादी समुदायका करिब साढे ४ सय व्यक्ति दुई सातादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा धर्नामा छन् । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट आएका उनीहरूको प्रमुख माग घरघडेरी र कृषियोग्य जमिन पाउनुपर्ने छ । यद्यपि माग सम्बोधन गर्ने सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘प्रदेश सरकार जग्गा दिने आफ्नो अधिकार छैन भनेर पन्छिइसक्यो, माथि (केन्द्र) को सरकारको कानसम्म हाम्रो आवाज अझैसम्म पुगेको छैन,’ बादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादीले भने, ‘सुर्खेत आएको दिनदेखि राति सुत्न पाइएको छैन, पेटभरि खान पाइएको छैन, अझ कति दिन बस्नुपर्ने हो पत्तो छैन ।’

सीमान्तकृत र बहिस्कृत समुदायमा पर्ने बादीहरूको सामाजिक न्यायको लडाइँ लामो छ । यस पटक भने उनीहरूको गाँस र बासको माग महत्त्वपूर्ण छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा बादीहरूको संख्या ३८ हजार ६ सय छ । २०७६ मा प्रकाशित ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ नामक पुस्तकका अनुसार यीमध्ये ४३ प्रतिशतको आफ्नो नाममा जग्गा छैन ।

बाँकी ५७ प्रतिशत पनि ऐलानी, सरकारी र निजी स्वामित्वको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । पुस्तकका अनुसार ७५ प्रतिशत बादीहरू भोकको चपेटामा छन् । २० प्रतिशतको घर छैन । यही नाजुक अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन उनीहरूले सरकारलाई गुहारेका हुन् ।

फागुन १२ गते प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ५ जनाको परिवार संख्यालाई १५ कट्ठा जग्गा दिन माग गरिएको छ । कालीकोट, मान्मका ७० वर्षीय मोती बादी जग्गा पाइने आसमा अस्ताउँदो उमेरमा पनि सन्ततिका लागि धर्ना बस्न आएको बताउँछन् ।

‘मैले त जीवनभर आफ्नो नाममा घरजग्गा देख्न पाइनँ, अब छोरा–नातिले पाइदिए खुसी भएर मर्ने थिएँ,’ उनले भने, ‘तर सरकार हाम्रो कुरा सुन्दैन, के पो हुने ?’ मोतीको परिवारका छोरा–बुहारी र नाति–नातिनासमेत गरी १४ जना छन् । मान्ममै एक स्थानीयको गोठमा मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

बादी समुदायका प्रतिनिधिले विगतमा सरकारसँग सहमति भई पूरा नभएका मागहरू पनि राखेका छन् । बादी समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक कला संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न व्यावसायिक तथा उद्यमशील काम गर्न १० लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिनुपर्ने, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कानुन, सीएजस्ता विषय पढ्न कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिनुपर्ने, सहभागितामूलक विशेष आयोग तथा समिति स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।

आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

 

 

प्रतिक्रया दिनुहोस्