दोधारा-चाँदनी सिँचाइ नहरः प्रक्रिया अघि बढाउन अझै अलमल

कञ्चनपुर। महाकालीपारिको दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा नहर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन अलमल भएको छ।

२०७७ पुस दोस्रो साता भारत भ्रमणमा पुगेका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग भारतीय पक्षले नेपालले तयार गरेको दोधारा-चाँदनीमा सिँचाइको लागि पानी जाने नहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई २ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिने सहमति जनाएको थियो।

यो सहमतिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक सम्बोधनमा पटक-पटक सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएका छन्। उनले २०७७ पुस १८ गते काठमाडौंमा भएको कार्यकर्ता भेलामा ६ महिनाभित्र दोधारा-चाँदनीले महाकाली सन्धिअनुसार पानी पाउने दावी गरेका थिए।

तर, यो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सहमति भएको तीन महिना बित्दा पनि नेपाल र भारतबीच यो परियोजनाबारे द्विपक्षीय छलफल अघि बढेको छैन।

लामो समयदेखि भारतले पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि मात्रै यो नहर बनाउन सकिने अडान लिँदै आयो थियो।

नेपालले भने आयोजना बन्ने आधार तयार गर्न पनि महाकाली सन्धिअनुरुप नहर बनाइहाल्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। दोधारा चाँदनीमा १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी जाने नहर बनाउने योजना छ। सन्धिअनुसार बनबासा पुल नजिकको शारदा नहरबाट भारतले यो नहरका लागि पानी दिनुपर्छ।

सिँचाइ आयोजनाहरुको गुरुयोजनामा पनि यो क्षेत्रमा नहर बनाउने विषय समेटिएकाले अब ढिला नगरी यो आयोजना अघि बढाउन तयारी भइरहेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीले बताउँछन्। ‘यसअघि तयार भएको डीपीआरमा केही संशोधन गर्नपर्ने हुनसक्छ’, उनले भने,’अब दुई देशबीचको जलस्रोतसम्बद्ध बैठकहरुमा यो आयोजनाका बारेमा छलफल भएर आवश्यक सहमति र निर्णय हुन्छ।’ नेपाल भारत सिँचाइ सहसचिवस्तरीय र अन्य द्विपक्षीय बैठकहरुबाट आयोजनाको निर्माणबारे टुंगो लगाइने राजभण्डारीले बताए।

यो नहरको डीपीआर नेपालले सन् २०१४ मा नै तयार गरिसकेको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजना-दोस्रोका प्रमुख रणबहादुर बम सन् २०१४ मै बनेको डीपीआर अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

यसअघिको डीपीआर भारत सरकारलाई दिइसकेको भन्दै बमले अहिले डीपीआर भएको क्षेत्रमा घरसहित विभिन्न संरचनाहरु बनेकाले अद्यावधिक गरेर मात्रै गुरुयोजनाअनुसार अघि बढ्न सकिने बताए। डीपीआर संशोधनमा लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै बमले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसम्म निर्माणको प्रक्रिया थाल्न सकिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताए।

अहिलेसम्म डीपीआर नै टुंगो लागिनसकेको यो आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि थालनी भएको छैन।

करिब ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने गरी निर्माण हुने यो आयोजनामा ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कुलोमार्फत सिँचाइ गर्नुपर्नेछ। ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा भने अन्य प्रविधिमार्फत पानी लिफ्ट गरेर सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २०१४ को डीपीआर अनुसार यो परियोजना निर्माणका लागि ४।५ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ। यो आयोजनाको लागि भारतीय भूमिमा ११ सय मिटर नहर बन्नुपर्छ।

अहिलेसम्म सो नहर कसले बनाउने भन्ने तय भएको छैन। १५ किलोमिटर मुख्य नहरसहित यसमा ५ वटा सहायक नहरहरु पनि बनाउनुपर्छ। यो नहर बनेमा दोधारा-चाँदनी क्षेत्रले महाकाली सन्धिअनुसार पानी उपयोगको सुविधा पाउनेछन्। तर आयोजा बन्न अझै सुरु हुन सकेको छैन।

प्रतिक्रया दिनुहोस्